Caste Census In Bihar

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  क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस फैसले के मायने क्या होंगे.

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  किस लिए जाति जनगणना चाहता है आरएसएस, क्या बीजेपी के रुख में भी आएगा बदलाव

  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश में जोर पकड़ रही जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है. संघ का कहना है कि सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए जातियों के आंकड़े जरूरी है. संघ से आगाह किया है कि इन आकंड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

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  "इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अपमान" : जातिगत गणना पर आनंद शर्मा ने खरगे को लिखा पत्र

  पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक समावेशी दृष्टिकोण में विश्वास करती है, जो गरीबों और वंचितों के लिए समानता और सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने में भेदभाव रहित है.

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  बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार

  CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.

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  बिहार जातीय गणना : केंद्र ने वापस लिया हलफनामा, सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा किया दाखिल

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब पैरा पांच हटाकर दोबारा हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा पांच अनजाने में शामिल हो गया था.

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  बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर रोक की मांग पर SC में अब 27 जनवरी को सुनवाई

  जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट अब 27 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा. सभी याचिकाओं को कोर्ट एक साथ सुनेगा. सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका में सात सवाल उठाए गए हैं.

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  "फिर क्‍यों होती है हिन्दू-मुस्लिम की...", बिहार में जातिगत सर्वे को चुनौती देती अर्ज़ी SC द्वारा स्वीकार करने पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव

  बिहार में जातिगत सर्वे कराने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. बिहार के उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव का कहना है कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, कास्‍ट बेस्‍ड सर्वे है. जातीय आधारित जनगणना. इससे तो बजट के मद्देनजर बहुत लाभ होना है.

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  "बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत..": जातीय जनगणना पर बोले डिप्टी CM तेजस्वी यादव

  बिहार में आज से कास्ट बेस्ड सर्वे की शुरुआत हो रही है. इस मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए बीजेपी को गरीब और दलित विरोधी करार दिया.

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  नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना पर लगी मुहर

  मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अगुवाई में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई थी.

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  "दाल में कुछ काला है" : जातिगत जनगणना मुद्दे पर तेजस्‍वी ने साधा CM नीतीश पर निशाना, देखें VIDEO

  तेजस्‍वी ने कहा कि वे नीतीश से मिलकर पूछना और समझना चाहते हैं कि आप (जातिगत जनगणना) कराएंगे तो कब कराएंगे. तेजस्‍वी के अनुसार, जब महीनों पूर्व सर्वदलीय बैठक के अलावा विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव पारित होने के बाद सब लोगों की पीएम से मुलाक़ात की हो गई तब आख़िर इस मामले में इतना विलंब क्यों हो रहा है?

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  जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी CM नीतीश कुमार से मिले, सर्वदलीय बैठक में होगी चर्चा

  तेजस्वी ने कहा कि दो बार सहमति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था. यह बात तो तय है कि जातिगत जनगणना होने जा रही है कैसे होगी, क्या होगी, ये सर्वदलीय बैठक के बाद पूरी तरह से पता चलेगा.

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  जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी CM नीतीश कुमार से मिले, सर्वदलीय बैठक में होगी चर्चा

  तेजस्वी ने कहा कि दो बार सहमति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था. यह बात तो तय है कि जातिगत जनगणना होने जा रही है कैसे होगी, क्या होगी, ये सर्वदलीय बैठक के बाद पूरी तरह से पता चलेगा.

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  पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं.

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  कम से कम एक बार होनी चाहिए : जातिगत जनगणना पर बोले नीतीश कुमार

  नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने एक बार फिर जातिगत जनगणना (Caste Census) को लेकर अपनी बात दोहराई है और कहा है कि एक बार तो कम से कम जातियों की जनगणना होनी ही चाहिए.

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  PM मोदी आखिर CM नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिलना चाहते?

  तेजस्वी यादव ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ‘अपमान' बताया है.