Cashless Economy

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  देश में तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन लेनदेन, 6 साल में हुए 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन

  Digital Payment Index India 2025: सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच में भारत में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं. इन ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है.

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  नोटबंदी का असर: जनवरी-मार्च तिमाही में 12.54 लाख नए पीओएस टर्मिनल जुड़े

  वित्त मंत्रालय के अनुसार इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 12.54 लाख पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल जुड़े हैं. यह नोटबंदी के बाद सरकार के डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के प्रयासों को गति प्रदान करने वाला है. इन नयी मशीनों के साथ ही मार्च 2017 के अंत तक देश में कुल पीओएस की संख्या बढ़कर 27.73 लाख हो गई है. 

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  कैशलेस और आईपीएल की सुर्खियों के बीच जानिए कौन है 'रनलेस' बॉलर

  कैशलेस और आईपीएल की चर्चा के बीच हम आपको 'रनलेस' (किफायती बॉलिंग) गेंदबाज के बारे में बता रहा हूं.

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  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया, कैशलेस से कैसे हो रहा एक सब्जी वाले का फायदा...

  आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब डेढ़ घंटे भाषण दिया. इस भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को पूरी तरह घेरा. प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की. सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी के साथ-साथ बजट, कालाधन और मनरेगा पर भी पीएम ने चर्चा की. प्रधानमंत्री ने समझाया कि इस बार बजट एक महीने पहले क्यों पेश किया गया? इसके साथ-साथ कैशलेस व्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री ने अपना सफाई पेश की.

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  मुंबई ट्रैफिक पुलिस हुई कैशलेस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए जुर्माना वसूली

  मुंबई ट्रैफिक पुलिस कैशलेस हो गई है. मुंबई में सड़क पर तैनात कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी नकद में जुर्माना नहीं ले सकता. माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह पहल की गई है.

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  नोटबंदी से 'बोर'! जनता को नए साल का तोहफा देने के लिए पीएम मोदी को 10 सुझाव

  नोटबंदी के नाम पर जनता ने सब कुछ न्योछावर कर दिया और अब उन्हें बड़े बेईमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतजार है. प्रधानमंत्री इन 10 सुझावों पर अमल करके जनता को नए साल का तोहफा दे सकते हैं.

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  नोटबंदी के बाद पैसे की 'गुमनामी' खत्म हो गई : वित्त मंत्री अरुण जेटली

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से एक बेहतर, बड़ी और साफ सुथरी अर्थव्यवस्था मिलेगी.

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  रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने बयान से पलटी मारी, बोले- गोवा को कैशलेस बनाना संभव नहीं

  रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने बयान से पलटी मारते हुए शनिवार को कहा कि गोवा को पूर्ण रूप से नकद रहित राज्य बनाना न तो संभव है और न ही वांछित. रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गोवा में 50 प्रतिशत हस्तांतरण नकदरहित बनाना है.

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  भारत के लिए मुश्किल है नकदी रहित, डिजिटल अर्थव्यवस्था : पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा

  पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने शनिवार को कहा कि भारत में नकदी रहित एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था 'मुश्किल' है और सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद किसानों की स्थिति 'चिंताजनक' हो गई है.

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  दिल्ली मेट्रो के दस स्टेशन एक जनवरी से होंगे ‘कैशलेस’

  दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन एक जनवरी से ‘नकदीहीन’ हो जाएंगे और वहां यात्रियों को स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने तथा डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर टोकन खरीदने की सुविधा दी जाएगी.

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  सरकार की लकी ड्रा योजना 25 दिसंबर से, 100 दिन तक 100 शहरों में चलेगी

  सरकार ने आज कहा कि वह लकी ग्राहक योजना व डिजी-धन व्यापार योजना की शुरुआत 25 दिसंबर को करेगी. यह योजना 100 दिन तक 100 शहरों में चलेगी और इसके तहत ई-लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु अवार्ड प्रदान किए जाएंगे.

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  अलविदा 2016 : भारतीय कंपनियों ने किए 52 अरब डॉलर के विलय-अधिग्रहण

  वर्ष 2016 में कंपनियों के बोर्डरूम में काफी हलचल का माहौल रहा क्योंकि इस अवधि में कंपनियों ने 52 अरब डॉलर से ज्यादा राशि के विलय और अधिग्रहण को अंजाम दिया. आने वाले साल में इस आंकड़े के और बढ़ने की संभावना है क्योंकि भारतीय कंपनियों में वैश्विक निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है.

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  कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए आईटी नेटवर्क मजबूत करने की जरूरत

  सरकार देश की कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने की बात कह रही है, लेकिन यह काम आसान नहीं है. वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति ने आज नोटबंदी पर बैठक की और महसूस किया कि इसके लिए आईटी नेटवर्क को और मजबूत करने की जरूरत है.

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  नोटबंदी : पहला नकदीरहित प्रदेश बना यह केंद्र शासित प्रदेश

  केंद्र शासित प्रदेश दमन व द्वीव देश का पहला नकदीरहित क्षेत्र बन गया है. अरब सागर में स्थित इस छोटे से दीव में 25,000 से अधिक परिवार रहते हैं जिन्हें नकदीरहित लेनदेन के फायदों के बारे में बताया व समझाया गया है.

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  कैशलेस वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाने के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार

  नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.