Calcutta Hc

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  ईद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला: खुले में कटाई पर रोक, ‘गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं’

  कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल के पशु वध नियमों पर रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने खुले में कटाई पर प्रतिबंध जारी रखते हुए साफ कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य नहीं है. इस बात का खास ख्याल रखा जाए.

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  कलकत्ता HC में भारी हंगामा! वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ लगाए 'चोर-चोर' के नारे

  कलकत्ता हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा की सुनवाई के बाद परिसर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, तभी वहां मौजूद वकीलों के एक समूह ने उन्हें देखकर ‘चोर-चोर’ कहकर नारे लगाए.

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  चुनाव के बाद मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर हुमायूं कबीर ने HC का किया रुख

  मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की तत्काल अपील की गई है.

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  'हर बार नई शिकायत आ रही, कलकत्ता HC से रिपोर्ट मांगेंगे...'SIR के मुद्दे पर ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट?

  West Bengal SIR Row: वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा रखा.उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद ये अपीलीय ट्रिब्यूनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं.

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  कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब, बोले- ये मेरे लिए अपमानजनक

  रिटायर्ड जज और वक्फ बोर्ड चेयरमैन शाहिदुल्लाह मुंशी ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि पत्नी-बेटे के नाम अभी विचाराधीन हैं. अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे.

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  स्कूल की लापरवाही से स्टूडेंट को नहीं मिल पाया 10वीं बोर्ड परीक्षा का Amit Card, कलकत्ता HC पहुंचा मामला

  कोर्ट में बहस के दौरान स्कूल के वकील ने स्कूल की लापरवाही मानी. उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही स्कूल को गलती का एहसास हुआ, उसके प्रतिनिधियों ने तुरंत वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से गलती ठीक करने के लिए संपर्क किया. लेकिन, बोर्ड ने आखिरी समय में अपने ऑनलाइन पोर्टल पर गलती ठीक करने से इनकार कर दिया.

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  कलकत्ता HC ने शुभेंदु अधिकारी को दी मेमारी में रैली की इजाजत, आखिर ममता सरकार को ऐतराज क्यों था?

  अदालत की शर्त ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही हो सकते हैं. सभा के दौरान अग्निशमन विभाग के पास दमकल की दो गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए.

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  बंगाल CM ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय को HC को बड़ा झटका, विधायकी हुई रद्द, जानें पूरा मामला

  मुकुल रॉय की विधायकी रद्द किए जाने के फैसले पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हम दलबदल विरोधी कानून पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. यह संविधान की जीत है.

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  कपड़े बदलने नहीं दिए जा रहे... शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने रखा अपना पक्ष, HC में सुनवाई के दौरान जज ने क्या कहा?

  अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पनोली की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज नहीं करे. पांच जून को अगली सुनवाई के दौरान केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।. न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

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  लड़कियों की 'यौन इच्छा' वाली टिप्पणी और रेप के आरोपी को बरी करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर SC का एक्शन

  यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें किशोरियों से कहा गया था कि वे "दो मिनट के आनंद के आगे झुकने" के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को "नियंत्रित" करें.

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  "तस्वीरों से साबित करें क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं हुई": अस्पताल में तोड़फोड़ पर कलकत्ता HC

  अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नौ अगस्त को अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले की जांच की दिशा में हुई प्रगति की अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

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  "अस्पताल ने की लापरवाही" : HC ने CBI को सौंपी डॉक्टर के रेप-मर्डर की जांच

  कोर्ट ने जांच को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करते हुए कहा, "ये एक अनोखा मामला है. अब समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए. सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है."

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  "ये मुस्लिम समुदाय का अपमान है...", 5 लाख OBC सर्टिफिकेट होंगे रद्द, जानिए कोर्ट का यह फैसला ममता के लिए कैसे है बड़ा झटका

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से खफा दिख रही हैं. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

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  कलकत्ता HC से ममता सरकार को झटका, बंगाल में 2011 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द

  पीठ ने निर्देश दिया कि पांच मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक 42 वर्गों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया.

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  संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं, CJI तय करेंगे सुनवाई का समय

  संदेशखाली मामले (Sandeshkhali Case) पर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,"हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट हमें अवमानना ​​के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है."