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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जानिए
UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है.
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UCC Politics: मध्यप्रदेश में राजनीतिक घमासान; कांग्रेस ने सरकार को घेरा, BJP का पलटवार
MP UCC: मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति गरमा गई है. मोहन यादव सरकार की पहल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, भाजपा ने समर्थन किया. जानिए पूरा मामला.
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MP में UCC को लेकर सियासी घमासान, कमेटी गठन की तैयारी के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
UCC in MP: मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी के बीच कांग्रेस और BJP आमने‑सामने. सरकार बनाएगी कमेटी, विपक्ष ने जताई आपत्ति. पढ़िए पूरी खबर
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योगी कैबिनेट का फैसला: UP में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 49 नए बस अड्डे, शॉपिंग मॉल- रेस्तरां की मिलेगी सुविधा
Bus Terminals in UP: उत्तर प्रदेश को 49 नए बस अड्डों की सौगात मिलने जा रही है, जो बिल्कुल हवाई अड्डे जैसी जन सुविधाओं से लैस होंगे. इनका निर्माण निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा.
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UP Cabinet: खाद्य, ऊर्जा समेत 35 प्रस्तावों को मंजूरी, 30 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीदी, जानिए योगी कैबिनेट के फैसले
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा केंद्र किसान रहे.
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बाराबंकी-बहराइच का सफर अब होगा आसान: बनने जा रहा है नया 4-लेन हाईवे, महज डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ
बाराबंकी–बहराइच के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को मल्टीमॉडल लिंकेज के साथ जोड़ा जाएगा.
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जल जीवन मिशन 2.0: MP ने केंद्र सरकार से किया MoU; ₹19 हजार करोड़ से 2028 तक ग्रामीणों को मिलेगा नल जल
Jal Jeevan Mission 2.0: अब गांव‑गांव पहुंचेगा शुद्ध जल. जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी. दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल, बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़.
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कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, 'भव्य' औद्योगिक योजना को मंजूरी, जानिए कैसे मिलेगा घरेलू इंडस्ट्री को फायदा
'भव्य' योजना केवल उद्योगों को जमीन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को हकीकत में बदलने की कोशिश है.
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़े का खेल, यूपी सरकार लगा रही डिजिटल नकेल
सब-रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होगा कि यदि मालिकाना हक, पहचान, दाखिल-खारिज (Mutation) या ट्रांसफर राइट्स से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वह रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है.
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नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
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