Caa Protests

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  दिल्ली दंगा मामला: जमानत नहीं मिलने पर शरजील के गांव में मायूसी, कोर्ट के फैसले पर क्या बोले चाचा

  दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. पैतृक गांव काको में मायूसी, चाचा बोले- भतीजा निर्दोष, कानून के दायरे में रहकर लड़ाई जारी रहेगी.

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  दिल्ली दंगा केस LIVE: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर SC में आज फिर सुनवाई, जानिए कपिल सिब्बल की क्या हैं दलीलें

  पिछली सुनवाई में उमर खालिद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि प्रॉसिक्यूशन लगातार ट्रायल में देरी कर रहा है और अब इसका इल्जाम आरोपी पर डालने की कोशिश कर रहा है.

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  दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल

  दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं. 

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  CAA को लेकर विपक्ष फैला रहा अफवाह, नागरिकता देना मोदी की गारंटी : प्रधानमंत्री

  मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने (इंडिया गठबंधन) कभी हाशिए पर पड़े समुदायों की परवाह नहीं की. अब जब हम सीएए लाए हैं तो वे अफवाहें और झूठ फैला रहे हैं. मां भारती में आस्था रखने वालों को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है.’’

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  असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट , CAA पर रोक लगाने की मांग की

  ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करना है.

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  Explainer: CAA कानून में किन्हें मिली छूट? मुस्लिमों की नागरिकता पर है खतरा? जानें आपके हर सवालों के जवाब

  CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों (जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं) से कोई लेना-देना नहीं है.

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  CAA पर बोलीं कंगना रनौत, विरोध कर रहे लोगों को दिया ये जवाब

  कंगना रनौत ने साल 2019 में सीएए विरोध प्रदर्शन पर भी जमकर सवाल उठाए थे. साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स की कथित चुप्पी पर निशाना साधा था और उन्हें 'कायर' कहा था.

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  CAA को लेकर असम में आज बंद, दिल्ली, UP समेत कई राज्यों में अलर्ट; चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

  असम पुलिस ने सख्त लहजे में कहा कि CAA के खिलाफ होने वाले विरोध-प्रदर्शन (Assam CAA Protest Assam Bandh) और बंद की वजह से अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उनकी वसूली भी प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी.

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  देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख

  असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.

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  CAA का नोटिफिकेशन आज रात जारी कर सकता है गृह मंत्रालय : सूत्र

  गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आवेदकों को घोषित करना होगा कि वे किस वर्ष बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में आए थे. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.

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  हेट स्पीच केस : बीजेपी नेताओं पर FIR दर्ज करने की याचिका का परीक्षण करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट

  याचिकाकर्ता बृंदा करात की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने भाषणों की जानकारी देते हुए कहा कि यह लोगों को सबसे जघन्य प्रकार की हिंसा में शामिल होने का आह्वान कर रहा है.

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  CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में SC ने असम के MLA अखिल गोगोई की अर्जी पर NIA को जारी किया नोटिस

  जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज  मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था. 

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  दिल्ली : जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को किया आरोपमुक्त

  दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शरजील इमाम पर चल रहा है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है, अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है.

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  नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में DMK ने सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल किया हलफनामा, कहा- CAA केंद्र की मनमानी

  DMK का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है. इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और एक करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था. इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.

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  दिल्ली दंगा: अदालत ने संबंधित गवाहों को तलब नहीं करने को लेकर अभियोजन को ‘अंतिम चेतावनी’ दी

  अदालत खजूरी खास थाने में नूर मोहम्मद और नबी मोहम्मद के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह मनोज कुमार से पूछताछ कर रही थी.