Caa Law

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  CAA का जिक्र, घुसपैठ पर लगाम... चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पीएम मोदी का पैगाम

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक पत्र के माध्यम से वहां की जनता से अपील की है जो एक विजन स्टेटमेंट जैसा है. इसमें उपलब्धियां गिनाई गई हैं, मौजूदा समस्याएं बताई गई हैं और लोगों से भविष्य बदलने के लिए साथ आने की अपील कई गई है.

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  दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील की जमानत पर SC में सुनवाई, 10 बड़े अपडेट्स

  इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान थे.

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  "CAA बिहार में नहीं होगा लागू" : JDU नेता का बड़ा दावा

  अपने तर्क का समर्थन करते हुए कि बिहार में सीएए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अल्पसंख्यक नेता ने कहा कि पिछली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य में न तो एनआरसी और न ही एनपीआर लागू किया जाएगा.

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  CAA पर अमित शाह ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया : CM अरविंद केजरीवाल

  Arvind Kejriwal on CAA Law: अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि जो आए हैं, उनको नागरिकता देंगे. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2014 के बाद उन लोगों का भारत में आना बंद हो गया?

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  "मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया

  गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.

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  नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार: ममता बनर्जी

  नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि, इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाये हैं.

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  "अगर आपमें दम है...": भाजपा ने ममता बनर्जी को नागरिकता कानून रोकने की चुनौती दी

  केंद्रीय मंत्री और बनगांव से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने भी कहा कि सीएए "पश्चिम बंगाल में एक वास्तविकता होगी, और नरेंद्र मोदी सरकार लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है."

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  CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

  केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का बचाव करते हुए अपने हलफनामे (Affidavit) में कहा कि ये कानून संविधान सम्मत है, क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देशों के विशेष समुदायों को राहत देने से जुड़े हैं.

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  गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को तैयार करने के लिए छठे विस्तार की मांग की

  संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए.

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  नागरिकता संशोधन कानून पास कराने में तेजी तो सरकार, नियम बनाने में ऐसी सुस्‍ती क्‍यों?

  पिछले पांच साल में छह लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और घुसपैठियों को निकालने के लिए नागरिकता कानून के नियम दो साल हो गए, अभी तक नहीं बने हैं. 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता कानून पास हुआ था.