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तब शाह का योगी को फोन और अब नितिन नबीन, कोई भांप भी न पाए, ऐसे फैसले कैसे लेती है BJP!
भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है. नेता चुनने के मामले में पार्टी का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहता है. अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन को चुनना भी इसी फेहरिस्त का एक हिस्सा हैं. आइए देखते हैं बीजेपी ने नेता चुनने के मामले में कब-कब चौंकाया.
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गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात
Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.
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Delhi Govt News: शपथ लेते ही एक्शन में दिल्ली CM रेखा गुप्ता, पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले
पहली कैबिनेट मीटिंग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे. हमने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कर दिया है.
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PM मोदी का 74वां जन्मदिन: जानिए भारत को बुलंद बनाने वाले उनके 10 साहसिक फैसले
Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन है. इस मौके पर जानिए उनके वो 10 फैसले, जिसने भारत की तस्वीर बदल दी....
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कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश : मायावती ने SC के फैसले का किया विरोध; केंद्र-कांग्रेस पर साधा निशाना
बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिया हालिया फैसले पर अपना पक्ष विस्तार से आज रखा. उन्होंने बताया कि इससे राज्यों की सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण देंगी.
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'इंडिया' गठबंधन की बहुत बड़ी जीत : चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, उनके लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि एकता और मेहनत से आप बीजेपी को हरा सकते हैं."
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मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का एक माह : प्रशासनिक सुधार, जनसमस्याओं के निदान से जीता जनता का दिल
मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक माह का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है. शुरुआती 30 दिनों में सीएम डॉ यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है. यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी.
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दलबदल के मामले में विधानसभा सदस्यता गंवा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी : सूत्र
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) के खिलाफ दलबदल के आरोपों से जुड़े एक मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया. सूत्रों ने संकेत दिया कि मरांडी झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) की अपनी सदस्यता गंवा सकते हैं.
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रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर AAP के साथ-साथ VHP भी बरसी केंद्र सरकार पर...
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा. ये घोषणा करते ही जहां आप ने बीजेपी पर हमला बोला. वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक पत्र लिख डाला.
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नीति आयोग की बैठक में गैर BJP शासित राज्यों ने केंद्र से ये रखी मांग, कहा - 'फैसलों को ना थोपें'
एक जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अवधि इस साल 30 जून को खत्म हो गई.
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'नीतीश कुमार को फिल्म निर्माण का ज्ञान नहीं', राजगीर में फिल्मसिटी बनाने के फैसले पर बोले BJP विधायक
विनय बिहारी इस बात से भी नाराज दिखे कि उनके पटना में एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
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उत्तराखंड : नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए सोमवार को होगी BJP विधायक दल की बैठक
एक बीजेपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी सीट गंवाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो धामी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है?”
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पीएम नरेंद्र मोदी के एक फैसले के बाद बीजेपी उसके सहयोगियों की मजबूरी बन गई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने एक निर्णय से राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है जिससे भाजपा (BJP) के सहयोगी भी अब उसके बिना नहीं चलने वाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में जैसे ही आर्टिकल 370 (Article 370) को खत्म करने की घोषणा की तो पहली बार सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर समर्थन करने की बीजेपी के विरोधियों में भी होड़ दिखी. बीजेपी के एक सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के अलावा हर सहयोगी के मुंह से वाह-वाह निकल रहा था. बीजेपी की घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी (BSP), अरविंद केजरीवाल की 'आप' (AAP), चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम और उसके अलावा हर मुद्दे पर अपना अलग स्टैंड लेने वाली जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे पर अपना समर्थन देने में कोई देरी नहीं की.
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धारा 370 को समाप्त किए जाने पर कांग्रेस ने कहा- भाजपा सरकार ने देश का सिर काटा, भारत से गद्दारी की
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘1927 के बाद ऐसी अनहोनी संसद के द्वारा की जा रही है. जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है. जब भी आतंकवाद हुआ उसका मुकाबला कश्मीर की जनता, वहां की मुख्यधारा की पार्टियां और हमारे सुरक्षा बलों ने किया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर को एक सूत्र में बांधकर 370 ने रखा था लेकिन भाजपा की सरकार ने सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए राजनीति, संस्कृति और भूगोल से भिन्न तरह के राज्य जम्मू-कश्मीर में एक झटके में तीन-चार चीजों को खत्म कर दिया. यह हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों में लिखा जाएगा.’’
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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के समर्थन में AAP तो विरोध में कांग्रेस, जानें कौन-कौन हैं मोदी सरकार के खिलाफ
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद देश के कुछ दल सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ दलों ने इसका विरोध किया. सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, जेडीयू, एनसी, पीडीपी आदि शामिल हैं.
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तब शाह का योगी को फोन और अब नितिन नबीन, कोई भांप भी न पाए, ऐसे फैसले कैसे लेती है BJP!
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पहली कैबिनेट मीटिंग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे. हमने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कर दिया है.
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PM मोदी का 74वां जन्मदिन: जानिए भारत को बुलंद बनाने वाले उनके 10 साहसिक फैसले
Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन है. इस मौके पर जानिए उनके वो 10 फैसले, जिसने भारत की तस्वीर बदल दी....
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बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिया हालिया फैसले पर अपना पक्ष विस्तार से आज रखा. उन्होंने बताया कि इससे राज्यों की सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण देंगी.
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'इंडिया' गठबंधन की बहुत बड़ी जीत : चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, उनके लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि एकता और मेहनत से आप बीजेपी को हरा सकते हैं."
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मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का एक माह : प्रशासनिक सुधार, जनसमस्याओं के निदान से जीता जनता का दिल
मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक माह का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है. शुरुआती 30 दिनों में सीएम डॉ यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है. यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी.
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दलबदल के मामले में विधानसभा सदस्यता गंवा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी : सूत्र
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) के खिलाफ दलबदल के आरोपों से जुड़े एक मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया. सूत्रों ने संकेत दिया कि मरांडी झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) की अपनी सदस्यता गंवा सकते हैं.
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एक जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अवधि इस साल 30 जून को खत्म हो गई.
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विनय बिहारी इस बात से भी नाराज दिखे कि उनके पटना में एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
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उत्तराखंड : नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए सोमवार को होगी BJP विधायक दल की बैठक
एक बीजेपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी सीट गंवाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो धामी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है?”
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पीएम नरेंद्र मोदी के एक फैसले के बाद बीजेपी उसके सहयोगियों की मजबूरी बन गई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने एक निर्णय से राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है जिससे भाजपा (BJP) के सहयोगी भी अब उसके बिना नहीं चलने वाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में जैसे ही आर्टिकल 370 (Article 370) को खत्म करने की घोषणा की तो पहली बार सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर समर्थन करने की बीजेपी के विरोधियों में भी होड़ दिखी. बीजेपी के एक सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के अलावा हर सहयोगी के मुंह से वाह-वाह निकल रहा था. बीजेपी की घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी (BSP), अरविंद केजरीवाल की 'आप' (AAP), चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम और उसके अलावा हर मुद्दे पर अपना अलग स्टैंड लेने वाली जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे पर अपना समर्थन देने में कोई देरी नहीं की.
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कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘1927 के बाद ऐसी अनहोनी संसद के द्वारा की जा रही है. जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है. जब भी आतंकवाद हुआ उसका मुकाबला कश्मीर की जनता, वहां की मुख्यधारा की पार्टियां और हमारे सुरक्षा बलों ने किया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर को एक सूत्र में बांधकर 370 ने रखा था लेकिन भाजपा की सरकार ने सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए राजनीति, संस्कृति और भूगोल से भिन्न तरह के राज्य जम्मू-कश्मीर में एक झटके में तीन-चार चीजों को खत्म कर दिया. यह हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों में लिखा जाएगा.’’
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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के समर्थन में AAP तो विरोध में कांग्रेस, जानें कौन-कौन हैं मोदी सरकार के खिलाफ
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद देश के कुछ दल सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ दलों ने इसका विरोध किया. सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, जेडीयू, एनसी, पीडीपी आदि शामिल हैं.
