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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से होगी 1.50 लाख करोड़ की बचत! इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट...
'वन नेशन, वन इलेक्शन' की समीक्षा करने वाली रामनाथ कोविंद कमिटी का ये अनुमान है कि, देश में चुनावों पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक का अनुमानित खर्च होता है.
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भी छूट देने से किया इनकार... PM और CM को हटाने वाले बिल पर किरेन रिजिजू
रिजिजू ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान यह सुझाव आया कि प्रधानमंत्री को इस प्रावधान से बाहर रखा जाए. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से कहा कि उन्हें इस विधेयक से बाहर रखने की सिफारिश की गई है. लेकिन उन्होंने इससे असहमति जताई.
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रिटर्न फाइल करने में हो गई देरी, नो टेंशन, अब अगले साल से नहीं लगेगी कोई पेनल्टी
टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है. पुराने कानून के जैसे ही ये स्लैब बरकरार रहेगी. इस नए बिल का अहम उद्देश्य है कि टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाया जाए.
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केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया
अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.
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GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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'सभ्य समाज भी शर्मिंदा...', कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, विपक्ष को कहा- बिगड़े हुए शहजादे
बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री पर विपक्ष की ओर से कागज के गोले बनाकर फेंके गए. इसको भी कंगना रनौत ने बेहद शर्मनाक बताया था.
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एसआईआर की भेंट चढ़ी लोकसभा की कार्यवाही, जानें मानसून सत्र में कितना हुआ कामकाज
लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था. इस दौरान सरकार ने 14 विधेयक पेश किए. इनमें से 12 पारित किए गए.
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अमित शाह ने गिरफ्तारी से पहले क्या वाकई नहीं छोड़ा था गृहमंत्री का पद? ये है पूरी कहानी
130 Amendment Bill 2025: कांग्रेस सांसद के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि जब मैं गुजरात का गृहमंत्री था, तब मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगे थे और मैंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया.
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जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत
यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.
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गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए
आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.
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पीएम-सीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी.... सरकार का प्लान और विपक्ष की रणनीति, जानिए पूरी कहानी
संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.
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फिर तो चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी... सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का पद विवेकाधीन शक्तियों के बिना एक पोस्टमैन बनकर रह जाएगा. राज्यपाल पोस्टमैन नहीं हैं. वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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NDTV से बोले अश्विनी वैष्णव, 'ऑनलाइन मनी गेमिंग से होती थी आतंकवाद को फंडिंग, लगेगी इस पर रोक'
अश्विनी वैष्णव ने साफतौर पर कहा कि ये बिल सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ है.उन्होंने कहा, ये बिल ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और इसे कानूनी मान्यता भी मिलेगी.
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ऑनलाइन गेमिंग में कौशल Vs किस्मत की चालाकी अब नहीं चलेगी; नया बिल क्यों लाई सरकार, जानिए
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पास हो चुका है. इस बिल का एक मकसद लंबे समय से स्किल गेमिंग बनाम चांस गेमिंग को लेकर चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को दूर करना भी है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से होगी 1.50 लाख करोड़ की बचत! इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट...
'वन नेशन, वन इलेक्शन' की समीक्षा करने वाली रामनाथ कोविंद कमिटी का ये अनुमान है कि, देश में चुनावों पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक का अनुमानित खर्च होता है.
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130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भी छूट देने से किया इनकार... PM और CM को हटाने वाले बिल पर किरेन रिजिजू
रिजिजू ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान यह सुझाव आया कि प्रधानमंत्री को इस प्रावधान से बाहर रखा जाए. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से कहा कि उन्हें इस विधेयक से बाहर रखने की सिफारिश की गई है. लेकिन उन्होंने इससे असहमति जताई.
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रिटर्न फाइल करने में हो गई देरी, नो टेंशन, अब अगले साल से नहीं लगेगी कोई पेनल्टी
टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है. पुराने कानून के जैसे ही ये स्लैब बरकरार रहेगी. इस नए बिल का अहम उद्देश्य है कि टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाया जाए.
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केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया
अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.
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लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था. इस दौरान सरकार ने 14 विधेयक पेश किए. इनमें से 12 पारित किए गए.
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यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.
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गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए
आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.
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संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.
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