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130वां संविधान संशोधन बिल: बहिष्कार करने वाली पार्टियों SP-TMC और कांग्रेस से भी राय लेगी संयुक्त समिति
130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर काफी इंतजार के बाद आखिरकार पिछले महीने संयुक्त समिति का गठन हो सका, जिसका अध्यक्ष भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को बनाया गया है.
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Electricity Bill Waiver Scheme: यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्याज माफ, बकाये पर 25% छूट कैसे मिलेगी?
electricity bill waiver scheme: अगर आपके घर या दुकान का बकाया बिजली बिल 40,000 रुपये है और इस पर 12,000 रुपये ब्याज जोड़कर कुल बकाया 52,000 रुपये पहुंच चुका है तो आपको केवल 30,000 रुपये देने होंगे और मामला सेटल हो जाएगा.
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मोदी 3.0: कानून बनाने की स्पीड पर ब्रेक लगा, लेकिन गरीबों-गांवों के विकास की रफ्तार हुई दोगुनी
PM मोदी के तीसरे कार्यकाल में पुराने दो टर्म्स से फर्क साफ दिख रहा है. सरकार का अब योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर जोर है. मोदी 3.0 बता रहा है कि सरकार पहले की तेज रफ्तार की बजाए अब स्मार्ट स्पीड पर काम कर रही है.
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सिगरेट, गुटखा, पान मसाला के बढ़ जाएंगे दाम? संसद में पेश होंगे दो बड़े बिल
इन विधेयकों का मकसद- पुराना सेस हटाकर नया टैक्स सिस्टम, जीएसटी 28% से 40% पर शिफ्ट करना. पान मसाला पर नया सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा.
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शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, संसद में SIR सहित इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और यह 19 दिसंबर तक चलेगा. सरकार इस दौरान 10 महत्त्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है, जिनमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट/शेयर बाजार विनियम से जुड़े विधेयक शामिल हैं.
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क्या मैं 16 की उम्र में सप्लीमेंट ले सकता हूं? सप्लीमेंट लेने की सही उम्र क्या है?
Right Age to Eat Suppliments: आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा है जिसकी वजह से उनके शरीर में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है. जिसको पूरा करने के लिए लोग अलग-अलग तरह के सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है सप्लीमेंट्स लेने की सही उम्र क्या है?
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असम में बहुविवाह होगा अपराध, 7 साल तक की होगी सजा, सरकार ने पेश किया विधेयक
असम सरकार के विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि बहुविवाह को दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके दोषी को कानून के अनुसार सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है.
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नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रहा कनाडा, भारतीयों के लिए क्यों है यह बड़ी गुड न्यूज?
Canada Citizenship Law: कनाडा अपने नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रहा है, जिससे भारतीय मूल के परिवारों को फायदा होगा. इससे विदेश में जन्मे कनाडाई नागरिकों के बच्चों को भी कनाडा की नागरिकता मिल सकेगी.
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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
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असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
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चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.
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चंडीगढ़ आर्टिकल 240 विवाद पर केंद्र सरकार ने दी सफाई, गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान
चंडीगढ़ को लेकर यह विवाद नया नहीं है. यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है और दोनों ही इस पर दावा करते हैं. पंजाब विधानसभा तो कई बार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी है.
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चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.
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कॉरपोरेट कानून से लेकर डिपॉजिटरी अधिनियम तक... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध, जान लें
विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कानून की धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन और कंपनी निदेशकों पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के कारण सरकार को इस मुद्दे को एक समिति के पास भेजना पड़ा है.
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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130वां संविधान संशोधन बिल: बहिष्कार करने वाली पार्टियों SP-TMC और कांग्रेस से भी राय लेगी संयुक्त समिति
130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर काफी इंतजार के बाद आखिरकार पिछले महीने संयुक्त समिति का गठन हो सका, जिसका अध्यक्ष भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को बनाया गया है.
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Electricity Bill Waiver Scheme: यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्याज माफ, बकाये पर 25% छूट कैसे मिलेगी?
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मोदी 3.0: कानून बनाने की स्पीड पर ब्रेक लगा, लेकिन गरीबों-गांवों के विकास की रफ्तार हुई दोगुनी
PM मोदी के तीसरे कार्यकाल में पुराने दो टर्म्स से फर्क साफ दिख रहा है. सरकार का अब योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर जोर है. मोदी 3.0 बता रहा है कि सरकार पहले की तेज रफ्तार की बजाए अब स्मार्ट स्पीड पर काम कर रही है.
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शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, संसद में SIR सहित इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
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असम में बहुविवाह होगा अपराध, 7 साल तक की होगी सजा, सरकार ने पेश किया विधेयक
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Canada Citizenship Law: कनाडा अपने नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रहा है, जिससे भारतीय मूल के परिवारों को फायदा होगा. इससे विदेश में जन्मे कनाडाई नागरिकों के बच्चों को भी कनाडा की नागरिकता मिल सकेगी.
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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
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असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
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चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.
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चंडीगढ़ आर्टिकल 240 विवाद पर केंद्र सरकार ने दी सफाई, गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान
चंडीगढ़ को लेकर यह विवाद नया नहीं है. यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है और दोनों ही इस पर दावा करते हैं. पंजाब विधानसभा तो कई बार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी है.
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चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.
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कॉरपोरेट कानून से लेकर डिपॉजिटरी अधिनियम तक... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध, जान लें
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
