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Bihar SIR New List: चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची, जानिए कैसे चेक कर पाएंगे अपना नाम
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं.
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लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर को फैसला, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को हाजिर होने का दिल्ली कोर्ट का आदेश
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उस दिन हाजिर होने का दिल्ली कोर्ट ने आदेश दिया है.
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एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार के बाहुबली राम लखन सिंह को 4 साल की सज़ा, पूर्व सांसद सूरजभान भी दोषी
मामला एफसीआई ओपी क्षेत्र का है. जहां 9 अक्टूबर 1992 को छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर गोलीबारी किया गया था. मौके पर से भारी पैमाने पर हथियार बरामद किए गए थे. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे-टू संजय कुमार साहू ने बरौनी थाना कांड-406/92 की सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी घोषित किया और सजा सुनाई.
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16 किलो गांजा मामला: 5 साल बाद भी पूछताछ नहीं, SC ने बिहार पुलिस से मांगा जवाब, आरोपी को दिया अंतरिम संरक्षण
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर 2025 तक जवाब मांगा है. इस बीच अदालत ने आदेश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होती है तो उसे गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए.
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लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नए आरोपियों को जारी किया समन
लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नए आरोपियों को समन जारी किया है. छह नई जमीनों के खुलासे के बाद लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें और गहरा गई हैं.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
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बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
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बिहार SIR केस में चुनाव आयोग ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
Bihar SIR Case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करने की मांग की है. उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश भर में संसदीय, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से SIR कराने के निर्देश देने की मांग की है.
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पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास, डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगा
पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में राजद के बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था. हालांकि सुनवाई के बीच में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, इसलिए उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया.
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आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को भी अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर मानने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.
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बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, Aadhaar को 12वां दस्तावेज़ माना जाएगा
Bihar SIR: बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि SIR में पहचान के उद्देश्य से आधार कार्ड को "12वें दस्तावेज़" के रूप में माना जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को 12वां दस्तावेज़ बताने वाला सरकुलर जारी करने को कहा है.
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बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े
चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.
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LIVE: त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात, लोगों को सफर आरादायक बनाने के लिए किया ये ऐलान
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बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी, चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई बैठक
मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछले महीने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में एसआईआर को लेकर आयोग पर लगे पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट का बिहार SIR पर बड़ा आदेश, 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं
प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा आपत्ति का समय बढ़ाने के लिए भी है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक तो आपत्ति दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए है, वहीं दूसरा 22 अगस्त के आदेश की पब्लिसिटी के लिए है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को वैरीफिकेशन के उद्देश्य से एक दस्तावेज की तरह होगा.
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Bihar SIR New List: चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची, जानिए कैसे चेक कर पाएंगे अपना नाम
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लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर को फैसला, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को हाजिर होने का दिल्ली कोर्ट का आदेश
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उस दिन हाजिर होने का दिल्ली कोर्ट ने आदेश दिया है.
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मामला एफसीआई ओपी क्षेत्र का है. जहां 9 अक्टूबर 1992 को छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर गोलीबारी किया गया था. मौके पर से भारी पैमाने पर हथियार बरामद किए गए थे. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे-टू संजय कुमार साहू ने बरौनी थाना कांड-406/92 की सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी घोषित किया और सजा सुनाई.
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जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर 2025 तक जवाब मांगा है. इस बीच अदालत ने आदेश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होती है तो उसे गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए.
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लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नए आरोपियों को जारी किया समन
लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नए आरोपियों को समन जारी किया है. छह नई जमीनों के खुलासे के बाद लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें और गहरा गई हैं.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
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बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
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बिहार SIR केस में चुनाव आयोग ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
Bihar SIR Case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करने की मांग की है. उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश भर में संसदीय, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से SIR कराने के निर्देश देने की मांग की है.
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पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास, डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगा
पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में राजद के बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था. हालांकि सुनवाई के बीच में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, इसलिए उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया.
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आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को भी अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर मानने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.
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बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, Aadhaar को 12वां दस्तावेज़ माना जाएगा
Bihar SIR: बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि SIR में पहचान के उद्देश्य से आधार कार्ड को "12वें दस्तावेज़" के रूप में माना जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को 12वां दस्तावेज़ बताने वाला सरकुलर जारी करने को कहा है.
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बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी, चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई बैठक
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सुप्रीम कोर्ट का बिहार SIR पर बड़ा आदेश, 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं
प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा आपत्ति का समय बढ़ाने के लिए भी है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक तो आपत्ति दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए है, वहीं दूसरा 22 अगस्त के आदेश की पब्लिसिटी के लिए है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को वैरीफिकेशन के उद्देश्य से एक दस्तावेज की तरह होगा.
