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सरकारी आवास न छोड़ने पर SC ने लगाई बिहार के पूर्व विधायक को फटकार
पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें 20 लाख रुपये की राशि की कटौती के सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा है.
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फर्जी मतदाताओं को हटाना हमारी जिम्मेदारी... बिहार SIR मामले में चुनाव आयोग ने दाखिल किया जवाब
चुनाव आयोग ने SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. SIR प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि मतदाताओं को SIR प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. यह कानून के अनुसार है. मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है.
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वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
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बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन; आधार, वोटर ID, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?
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बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
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SIR SC Hearing LIVE: बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Bihar Voter List Revision SC Hearing LIVE Updates: निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई नयी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कांग्रेस, राकांपा (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा-मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) के नेताओं की एक संयुक्त याचिका भी शामिल है.
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बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या हैं दोनों पक्षों की दलीलें
विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, अरशद अजमल और रूपेश कुमार ने नई याचिका अदालत में दायर की है, जिसमें राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.
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वडोदरा में पुल ढहने की घटना को प्रियंका गांधी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
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बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों ने दाखिल की याचिका
तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों के पास वे 11 दस्तावेज नहीं हैं, जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं; बल्कि उनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है. यही एकमात्र दस्तावेज है जो बिहार के गरीब लोगों के पास है. यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे.
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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सरकारी आवास न छोड़ने पर SC ने लगाई बिहार के पूर्व विधायक को फटकार
पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें 20 लाख रुपये की राशि की कटौती के सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा है.
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फर्जी मतदाताओं को हटाना हमारी जिम्मेदारी... बिहार SIR मामले में चुनाव आयोग ने दाखिल किया जवाब
चुनाव आयोग ने SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. SIR प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि मतदाताओं को SIR प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. यह कानून के अनुसार है. मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है.
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वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
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बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन; आधार, वोटर ID, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?
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बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
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बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या हैं दोनों पक्षों की दलीलें
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बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों ने दाखिल की याचिका
तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों के पास वे 11 दस्तावेज नहीं हैं, जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं; बल्कि उनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है. यही एकमात्र दस्तावेज है जो बिहार के गरीब लोगों के पास है. यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे.
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
