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पटना हाईकोर्ट का एक नोटिस और बिहार की राजनीति में आ गया सियासी भूचाल, जानिए पूरा मामला
Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के कई विधायकों को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस उस याचिका पर दी गई है जिसमें प्रतिनिधियों पर चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं.
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बिहार में विधानसभा अध्यक्ष समेत 45 नेताओं के चुनाव जीतने पर बवाल, मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, जान लीजिए सबकुछ
सूत्रों के अनुसार, जिन प्रमुख नेताओं के निर्वाचन को चुनौती दी गई है उनमें जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और युवा विधायक चेतन आनंद व भाजपा के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा शामिल हैं.
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33 साल पहले 225 रुपये की छिनतई, 5 में से 2 आरोपियों का निधन, अब आया फैसला
कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में देरी के कई कारण होते हैं. गवाहों की अनुपस्थिति, तारीख पर तारीख, न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिक संख्या और सीमित संसाधन इसकी बड़ी वजह हैं.
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लैंड फॉर जॉब केस : लालू यादव का आरोपों को स्वीकार करने से इनकार
लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. हालांकि लालू यादव ने मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है.
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फिलहाल बेऊर जेल में ही कटेगी पप्पू यादव की रातें, जमानत पर आज होने वाली सुनवाई टली
कांग्रेस नेता पप्पू यादव को 31 साल पुराने पटना स्थित एक मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं. हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहा है. इसी बीच पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जिस NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी, उसके परिजनों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सरकार की सोची-समझी साजिश बताया है.
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चुनाव में सबकुछ हार गए, अब पब्लिसिटी के लिए यहां आए हैं... PK की जन सुराज को SC की कड़ी फटकार
CJI सूर्य कांत ने जन सुराज पार्टी को खरी- खरी सुनाई और कहा कि जनता ने आपको खारिज कर दिया है. इसलिए आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायिक मंचों का सहारा ले रहे हैं.
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बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज पहुंची SC, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग
जनसुराज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आचार संहिता लागू रहने के दौरान बिहार में महिलाओं को सीधे ₹10,000 देने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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फैसला सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहम...UGC नियमों पर रोक लगने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.’’
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बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, EC की शक्तियों को दी गई थी चुनौती
बिहार SIR मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अदालत का फैसला चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्तियों के दायरे और प्रभाव को तय करेगा. बता दें कि ADR, PUCL और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है.
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सूत्रों के अनुसार, जिन प्रमुख नेताओं के निर्वाचन को चुनौती दी गई है उनमें जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और युवा विधायक चेतन आनंद व भाजपा के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा शामिल हैं.
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लैंड फॉर जॉब केस : लालू यादव का आरोपों को स्वीकार करने से इनकार
लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. हालांकि लालू यादव ने मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है.
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कांग्रेस नेता पप्पू यादव को 31 साल पुराने पटना स्थित एक मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं. हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहा है. इसी बीच पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जिस NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी, उसके परिजनों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सरकार की सोची-समझी साजिश बताया है.
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