Bhopal Metro
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
भोपाल में कब दौड़ेगी मेट्रो, लागत दोगुनी और 2 साल की देरी के बाद भी काम अधूरा, जिम्मेदार कौन?
Bhopal News: भले ही ट्रैक पर नहीं दौड़ रही हो लेकिन इस पर सियासत फुल स्पीड में हो रही है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही श्रेय लेने की होड़ में हैं. कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार ने मेट्रो का सपना देखा. वहीं बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है.
-
Boycott Turkish: भोपाल मेट्रो ने तुर्किये कंपनी से तोड़ा करार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन सप्लाई को लेकर हुआ था विवाद
Turkish Company Agreement Broke: ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान ड्रोन सप्लाई को लेकर उठे विवाद के बीच भोपाल मेट्रो ने तुर्की की कंपनी से फेयर कलेक्शन करार निरस्त किया है. तुर्किए कंपनी के वर्क ऑर्डर को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, काम प्रभावित न हो इसलिए नई टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
-
खुशखबरी! भोपाल में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, चुनाव से पहले लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात
भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के कॉरीडोर के 8 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएँ बुलाई गई थीं. कुल 426 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे.
-
किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी
किसानों के प्रदर्शऩ के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी. फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था. एमएसपी को कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है और यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है.
-
अब भोपाल टू इंदौर चलेगी मेट्रो, डीपीआर को मिली मध्य प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो परियोजनाओं के अमल के लिए 14485.55 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को बुधवार को मंजूरी दे दी.
-
अगले साल से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक ऊर्जा से चल सकती है दिल्ली की मेट्रो ट्रेन
सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में आने वाले शहर दिल्ली की जीवन रेखा ‘मेट्रो रेल’ अगले साल से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक बिजली से संचालित होगी।
-
भोपाल में कब दौड़ेगी मेट्रो, लागत दोगुनी और 2 साल की देरी के बाद भी काम अधूरा, जिम्मेदार कौन?
Bhopal News: भले ही ट्रैक पर नहीं दौड़ रही हो लेकिन इस पर सियासत फुल स्पीड में हो रही है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही श्रेय लेने की होड़ में हैं. कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार ने मेट्रो का सपना देखा. वहीं बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है.
-
Boycott Turkish: भोपाल मेट्रो ने तुर्किये कंपनी से तोड़ा करार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन सप्लाई को लेकर हुआ था विवाद
Turkish Company Agreement Broke: ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान ड्रोन सप्लाई को लेकर उठे विवाद के बीच भोपाल मेट्रो ने तुर्की की कंपनी से फेयर कलेक्शन करार निरस्त किया है. तुर्किए कंपनी के वर्क ऑर्डर को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, काम प्रभावित न हो इसलिए नई टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
-
खुशखबरी! भोपाल में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, चुनाव से पहले लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात
भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के कॉरीडोर के 8 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएँ बुलाई गई थीं. कुल 426 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे.
-
किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी
किसानों के प्रदर्शऩ के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी. फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था. एमएसपी को कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है और यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है.
-
अब भोपाल टू इंदौर चलेगी मेट्रो, डीपीआर को मिली मध्य प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो परियोजनाओं के अमल के लिए 14485.55 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को बुधवार को मंजूरी दे दी.
-
अगले साल से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक ऊर्जा से चल सकती है दिल्ली की मेट्रो ट्रेन
सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में आने वाले शहर दिल्ली की जीवन रेखा ‘मेट्रो रेल’ अगले साल से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक बिजली से संचालित होगी।
