प्रतीकात्मक फोटो
भोपाल:
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो परियोजनाओं के अमल के लिए 14485.55 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को बुधवार को मंजूरी दे दी.
मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सुबह हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भोपाल और इंदौर नगर में मेट्रो परियोजनाओं के अमल के लिए डीपीआर को मंजूरी दी गई है. दोनों परियोजनाओं पर कुल 14485.55 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
इन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के बारे में किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड इसमें लगने वाली कुल राशि का 60 प्रतिशत योगदान करेगी. वह ऋण के माध्यम से जुटाएगी, जबकि केन्द्र एवं मध्यप्रदेश सरकार दोनों ही इसमें 20-20 प्रतिशत राशि देगी.
मिश्रा ने बताया कि इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक का 2897.10 करोड़ रुपये का अंशदान है. साथ ही बहुपक्षीय..द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेन्सी से 8691.35 करोड़ रुपये प्राप्त की जाएगी. इस प्रकार यह राशि दोनों परियोजनाओं के लिये कुल 14485.55 करोड़ रुपये है.
जब उनसे पूछा गया कि इन परियोजनाओं के लिए राशि कहां से आएगी, इस पर उन्होंने कहा, शुरुआत में जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने सैद्वांतिक तौर पर भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति दे दी थी, लेकिन बाद में जेआईसीए ने इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सुबह हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भोपाल और इंदौर नगर में मेट्रो परियोजनाओं के अमल के लिए डीपीआर को मंजूरी दी गई है. दोनों परियोजनाओं पर कुल 14485.55 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
इन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के बारे में किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड इसमें लगने वाली कुल राशि का 60 प्रतिशत योगदान करेगी. वह ऋण के माध्यम से जुटाएगी, जबकि केन्द्र एवं मध्यप्रदेश सरकार दोनों ही इसमें 20-20 प्रतिशत राशि देगी.
मिश्रा ने बताया कि इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक का 2897.10 करोड़ रुपये का अंशदान है. साथ ही बहुपक्षीय..द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेन्सी से 8691.35 करोड़ रुपये प्राप्त की जाएगी. इस प्रकार यह राशि दोनों परियोजनाओं के लिये कुल 14485.55 करोड़ रुपये है.
जब उनसे पूछा गया कि इन परियोजनाओं के लिए राशि कहां से आएगी, इस पर उन्होंने कहा, शुरुआत में जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने सैद्वांतिक तौर पर भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति दे दी थी, लेकिन बाद में जेआईसीए ने इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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