Bhopal Gas Victim
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272 करोड़ का सच उजागर : भोपाल गैस पीड़ितों के नाम पर बने अस्पताल वीरान, योग केंद्र बना शादी घर
भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए 272 करोड़ का पुनर्वास प्लान उन इमारतों की तरह है जो दिखती तो नई हैं, लेकिन अंदर से खोखली हैं. अस्पताल हैं, पर डॉक्टर नहीं, उपकरण हैं पर तकनीशियन नहीं, योग केंद्र हैं, पर योग नहीं, सीवर योजना है, लेकिन नालियां नहीं. गैस पीड़ितों की जिंदगी आज भी उसी दर्द और लाचारी में घिरी है, जिसे मिटाने के लिए यह योजना बनाई गई थी.
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भोपाल गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टर-नर्सों के आधे पद खाली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी नहीं है परवाह
भोपाल गैस त्रासदी को झेल चुके हजारों लोगों को अब पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं. हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन अस्पतालों में स्टॉफ के करीब आधे पद खाली हैं.
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"फिर मिला धोखा" : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित
केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था.
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सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा. समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.
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भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल
Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.
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भोपाल गैस कांड : विधवाओं को 18 माह से नहीं मिली पेंशन, दर-दर गुहार लगा रही बूढ़ी महिलाएं
पीड़ित विधवाओं ने कहा कि 18 महीने में मंत्री जी ने 3 बार कैमरे पर गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन शुरू करने का वादा किया, कांग्रेस को जमकर कोसा लेकिन पेंशन अब तक शुरू नहीं हुई. लेकिन दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. 18 महीने हो गए.
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भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए जानलेवा साबित हो रहा कोरोना, यूनियन कार्बाइड से अतिरिक्त मुआवजे की मांग
गैस पीड़ितों के लिये संघर्षरत संगठन ने गैस राहत अस्पतालों के रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सुधार याचिका में पेश करने की मांग की है. उन्होंने 90% गैस पीड़ितों को अस्थाई रूप से क्षतिग्रस्त मानते हुए 25 हजार के मुआवजे की मांग रखी है .
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भोपाल में कोरोना से 6 की मौत, सभी 1984 में गैस ट्रैजडी के थे शिकार
Madhya Pradesh Coronavirus Update: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोनावायरस के संक्रमण से छह लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के कारण मौत वाले सभी मामले पुराने शहर की घनी आबादी वाले जहांगीराबाद, इब्राहिमगंज और चौकी इमामबाड़ा इलाकों के हैं. एक और अहम बात ये कि सारे 1984 में हुए गैस रिसाव से पीड़ित थे, जिस त्रासदी में 20000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, पांच लाख से ज्यादा आज भी प्रभावित हैं.
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पीएम मोदी कर रहे कांग्रेस पर तंज, प्रज्ञा ठाकुर के घोषणा पत्र में भोपाल के गैस पीड़ित नदारद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को झारखंड के चाईबासा की अपनी रैली में कांग्रेस (Congress) को निशाना बनाते हुए कहा कि उसे दो मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए बोफोर्स और भोपाल गैस त्रासदी. यह और बात है कि भोपाल (Bhopal) से बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) ने जब शहर के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें गैस पीड़ितों का कोई जिक्र नहीं था.
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भोपाल गैस त्रासदी की बरसी : जब दोबारा मां नहीं बन पाईं कई महिलाएं !
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 33 साल पहले हुए गैस हादसे में मिली बीमारी ने कई महिलाओं की कोख को आबाद नहीं होने दिया. कई परिवारों के आंगन में हादसे के बाद कभी किलकारी नहीं गूंजी. गैस हादसे के बाद जन्मी तीसरी पीढ़ी भी बीमार और अशक्त पैदा हो रही है. इन बच्चों की जिंदगी को संवारने के काम में लगीं रशीदा बी बताती हैं कि उनके परिवार की एक महिला चार बार गर्भवती हुई, मगर मां नहीं बन पाई, क्योंकि उसका गर्भ हर बार गिर गया.
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भोपाल गैस पीड़ित मरीजों के बड़े ऑपरेशन बाहरी विशेषज्ञ चिकित्सकों से कराए जाएंगे
समीक्षा बैठक में गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सारंग ने कहा कि गैस राहत के अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर का उन्नयन कर आउटसोर्स के जरिए बड़े ऑपरेशन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अत्याधुनिक संसाधनों से किए जाएंगे.
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भोपाल : हर शनिवार को यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क में होता है हक का नारा बुलंद
मध्य प्रदेश की राजधानी भेापाल के यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क का हर शनिवार को नजारा ही निराला होता है, यहां सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक जमा होते हैं और अपने हक का नारा बुलंद करते हैं. बीते 29 वर्षों से यह सिलसिला अनवरत चल रहा है और यह तब तक चलने का दावा किया जाता है जब तक उन्हें अपना हक नहीं मिल जाता या सांस चलती रहेगी.
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गैस पीड़ितों का सवाल, 'कई और भोपाल' बनवाएगी मोदी सरकार?
मध्य प्रदेश की राजधानी में दिसंबर 1984 में हुई गैस त्रासदी के पीड़ितों को आशंका है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अगर 'मेक इन इंडिया' नीति नहीं बदली तो त्रासदी फिर दोहरा सकती है।
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चिदम्बरम से मिले गैस पीड़ित, मांगें रखीं
भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम और अन्य सदस्यों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर पीड़ितों के मुआवजे के मामले और पर्यावरणीय प्रदूषण पर अविलम्ब हस्तक्षेप करने की मांग की।
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राज्य सरकार ने कारबाइड का कचरा नष्ट करने की मंजूरी नहीं दी : चिदम्बरम
केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद से भोपाल में बंद पड़े यूनियन कारबाइड संयंत्र का जहरीला रासायनिक कचरा अब तक इसलिए नष्ट नहीं हो सका, क्योंकि किसी राज्य सरकार ने अपने यहां उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दी।
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272 करोड़ का सच उजागर : भोपाल गैस पीड़ितों के नाम पर बने अस्पताल वीरान, योग केंद्र बना शादी घर
भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए 272 करोड़ का पुनर्वास प्लान उन इमारतों की तरह है जो दिखती तो नई हैं, लेकिन अंदर से खोखली हैं. अस्पताल हैं, पर डॉक्टर नहीं, उपकरण हैं पर तकनीशियन नहीं, योग केंद्र हैं, पर योग नहीं, सीवर योजना है, लेकिन नालियां नहीं. गैस पीड़ितों की जिंदगी आज भी उसी दर्द और लाचारी में घिरी है, जिसे मिटाने के लिए यह योजना बनाई गई थी.
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भोपाल गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टर-नर्सों के आधे पद खाली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी नहीं है परवाह
भोपाल गैस त्रासदी को झेल चुके हजारों लोगों को अब पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं. हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन अस्पतालों में स्टॉफ के करीब आधे पद खाली हैं.
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"फिर मिला धोखा" : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित
केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था.
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सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा. समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.
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भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल
Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.
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भोपाल गैस कांड : विधवाओं को 18 माह से नहीं मिली पेंशन, दर-दर गुहार लगा रही बूढ़ी महिलाएं
पीड़ित विधवाओं ने कहा कि 18 महीने में मंत्री जी ने 3 बार कैमरे पर गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन शुरू करने का वादा किया, कांग्रेस को जमकर कोसा लेकिन पेंशन अब तक शुरू नहीं हुई. लेकिन दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. 18 महीने हो गए.
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भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए जानलेवा साबित हो रहा कोरोना, यूनियन कार्बाइड से अतिरिक्त मुआवजे की मांग
गैस पीड़ितों के लिये संघर्षरत संगठन ने गैस राहत अस्पतालों के रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सुधार याचिका में पेश करने की मांग की है. उन्होंने 90% गैस पीड़ितों को अस्थाई रूप से क्षतिग्रस्त मानते हुए 25 हजार के मुआवजे की मांग रखी है .
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भोपाल में कोरोना से 6 की मौत, सभी 1984 में गैस ट्रैजडी के थे शिकार
Madhya Pradesh Coronavirus Update: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोनावायरस के संक्रमण से छह लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के कारण मौत वाले सभी मामले पुराने शहर की घनी आबादी वाले जहांगीराबाद, इब्राहिमगंज और चौकी इमामबाड़ा इलाकों के हैं. एक और अहम बात ये कि सारे 1984 में हुए गैस रिसाव से पीड़ित थे, जिस त्रासदी में 20000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, पांच लाख से ज्यादा आज भी प्रभावित हैं.
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पीएम मोदी कर रहे कांग्रेस पर तंज, प्रज्ञा ठाकुर के घोषणा पत्र में भोपाल के गैस पीड़ित नदारद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को झारखंड के चाईबासा की अपनी रैली में कांग्रेस (Congress) को निशाना बनाते हुए कहा कि उसे दो मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए बोफोर्स और भोपाल गैस त्रासदी. यह और बात है कि भोपाल (Bhopal) से बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) ने जब शहर के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें गैस पीड़ितों का कोई जिक्र नहीं था.
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भोपाल गैस त्रासदी की बरसी : जब दोबारा मां नहीं बन पाईं कई महिलाएं !
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 33 साल पहले हुए गैस हादसे में मिली बीमारी ने कई महिलाओं की कोख को आबाद नहीं होने दिया. कई परिवारों के आंगन में हादसे के बाद कभी किलकारी नहीं गूंजी. गैस हादसे के बाद जन्मी तीसरी पीढ़ी भी बीमार और अशक्त पैदा हो रही है. इन बच्चों की जिंदगी को संवारने के काम में लगीं रशीदा बी बताती हैं कि उनके परिवार की एक महिला चार बार गर्भवती हुई, मगर मां नहीं बन पाई, क्योंकि उसका गर्भ हर बार गिर गया.
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भोपाल गैस पीड़ित मरीजों के बड़े ऑपरेशन बाहरी विशेषज्ञ चिकित्सकों से कराए जाएंगे
समीक्षा बैठक में गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सारंग ने कहा कि गैस राहत के अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर का उन्नयन कर आउटसोर्स के जरिए बड़े ऑपरेशन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अत्याधुनिक संसाधनों से किए जाएंगे.
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भोपाल : हर शनिवार को यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क में होता है हक का नारा बुलंद
मध्य प्रदेश की राजधानी भेापाल के यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क का हर शनिवार को नजारा ही निराला होता है, यहां सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक जमा होते हैं और अपने हक का नारा बुलंद करते हैं. बीते 29 वर्षों से यह सिलसिला अनवरत चल रहा है और यह तब तक चलने का दावा किया जाता है जब तक उन्हें अपना हक नहीं मिल जाता या सांस चलती रहेगी.
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गैस पीड़ितों का सवाल, 'कई और भोपाल' बनवाएगी मोदी सरकार?
मध्य प्रदेश की राजधानी में दिसंबर 1984 में हुई गैस त्रासदी के पीड़ितों को आशंका है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अगर 'मेक इन इंडिया' नीति नहीं बदली तो त्रासदी फिर दोहरा सकती है।
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चिदम्बरम से मिले गैस पीड़ित, मांगें रखीं
भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम और अन्य सदस्यों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर पीड़ितों के मुआवजे के मामले और पर्यावरणीय प्रदूषण पर अविलम्ब हस्तक्षेप करने की मांग की।
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राज्य सरकार ने कारबाइड का कचरा नष्ट करने की मंजूरी नहीं दी : चिदम्बरम
केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद से भोपाल में बंद पड़े यूनियन कारबाइड संयंत्र का जहरीला रासायनिक कचरा अब तक इसलिए नष्ट नहीं हो सका, क्योंकि किसी राज्य सरकार ने अपने यहां उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दी।
