Bharatiya Nyaya Sanhita
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
शर्मनाक! कर्नाटक में रिश्तों की हत्या, भाई ने नाबालिग बहन से किया रेप, अस्पताल में बच्ची के जन्म से खुला राज
कर्नाटक में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक युवक पर अपनी ही बहन के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है.
-
अदालत के पास शक्ति नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. अदालत ने याचिकाकर्ता को संसद का रुख करने की सलाह दी.
-
भारतीय न्याय संहिता Vs ममता का अपराजिता महिला एवं बाल कानून; यहां जानिए डिटेल
‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है.
-
क्या बीएनएस के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, “वो प्रावधान कहां है? कोई प्रावधान ही नहीं है. वो है ही नहीं. कुछ तो होना चाहिए. सवाल ये है कि अगर वो (प्रावधान) वहां नहीं है, तो क्या वो अपराध है?
-
कोचिंग के बेसमेंट के पास रफ्तार से SUV चलाने वाले ड्राइवर को मिली जमानत
गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर में मौत के मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ 'गैर इरादतन हत्या' का कठोर आरोप हटाने का फैसला किया है.
-
Explainer: BNS की धारा 69 के तहत ब्रेकअप होने पर पुरुष को क्यों जाना पड़ सकता है जेल?
देश में आपराधिक मामलों के लिए हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की गई है. इसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है. बीएनएस से आपराधिक दंड प्रक्रिया में कई बदलाव आ गए हैं. इस संहिता में शामिल धारा 69 (Section 69) को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं, क्योंकि इसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका है. इस बारे में तर्क दिया जा रहा है कि अदालत में शादी करने के इरादे को साबित करना मुश्किल होगा.
-
नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.
-
शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की कैद, आसान भाषा में नए क्रिमिनल कानूनों को समझिए
नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है. अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं. एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है.
-
कम गंभीर अपराधों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो भरेगी सरकार; 26 जनवरी से देश में लागू हो रहे हैं नए कानून
यह कानून छब्बीस जनवरी को नोटिफाई किए जाएंगे और अगले एक साल में पूरे देश में एक समान कानून लागू हो जाएंगे.
-
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति
संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है.
-
"लापरवाही से मौत मामले में घटेगी डॉक्टरों की सजा": संशोधन विधेयक पर और क्या बोले अमित शाह?
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "फिलहाल अगर किसी डॉक्टर ( amendment to the Bharatiya Nyaya (second) Sanhita Bill) की लापरवाही से कोई मौत होती है तो उसे गैर इरादतन हत्या माना जाता है. लेकिन वह डॉक्टरों को इससे मुक्त करने के लिए अब एक आधिकारिक संशोधन लाएंगे."
-
एडल्टरी और होमोसेक्सुअलिटी दोबारा अपराध के दायरे में आएंगे? संसदीय समिति कर सकती है सिफारिश
अप्रकाशित मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है, "विवाह संस्था की रक्षा के लिए, इस धारा (आईपीसी की 497) को लिंग-तटस्थ बनाकर संहिता में बरकरार रखा जाना चाहिए."
-
शर्मनाक! कर्नाटक में रिश्तों की हत्या, भाई ने नाबालिग बहन से किया रेप, अस्पताल में बच्ची के जन्म से खुला राज
कर्नाटक में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक युवक पर अपनी ही बहन के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है.
-
अदालत के पास शक्ति नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. अदालत ने याचिकाकर्ता को संसद का रुख करने की सलाह दी.
-
भारतीय न्याय संहिता Vs ममता का अपराजिता महिला एवं बाल कानून; यहां जानिए डिटेल
‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है.
-
क्या बीएनएस के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, “वो प्रावधान कहां है? कोई प्रावधान ही नहीं है. वो है ही नहीं. कुछ तो होना चाहिए. सवाल ये है कि अगर वो (प्रावधान) वहां नहीं है, तो क्या वो अपराध है?
-
कोचिंग के बेसमेंट के पास रफ्तार से SUV चलाने वाले ड्राइवर को मिली जमानत
गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर में मौत के मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ 'गैर इरादतन हत्या' का कठोर आरोप हटाने का फैसला किया है.
-
Explainer: BNS की धारा 69 के तहत ब्रेकअप होने पर पुरुष को क्यों जाना पड़ सकता है जेल?
देश में आपराधिक मामलों के लिए हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की गई है. इसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है. बीएनएस से आपराधिक दंड प्रक्रिया में कई बदलाव आ गए हैं. इस संहिता में शामिल धारा 69 (Section 69) को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं, क्योंकि इसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका है. इस बारे में तर्क दिया जा रहा है कि अदालत में शादी करने के इरादे को साबित करना मुश्किल होगा.
-
नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.
-
शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की कैद, आसान भाषा में नए क्रिमिनल कानूनों को समझिए
नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है. अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं. एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है.
-
कम गंभीर अपराधों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो भरेगी सरकार; 26 जनवरी से देश में लागू हो रहे हैं नए कानून
यह कानून छब्बीस जनवरी को नोटिफाई किए जाएंगे और अगले एक साल में पूरे देश में एक समान कानून लागू हो जाएंगे.
-
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति
संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है.
-
"लापरवाही से मौत मामले में घटेगी डॉक्टरों की सजा": संशोधन विधेयक पर और क्या बोले अमित शाह?
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "फिलहाल अगर किसी डॉक्टर ( amendment to the Bharatiya Nyaya (second) Sanhita Bill) की लापरवाही से कोई मौत होती है तो उसे गैर इरादतन हत्या माना जाता है. लेकिन वह डॉक्टरों को इससे मुक्त करने के लिए अब एक आधिकारिक संशोधन लाएंगे."
-
एडल्टरी और होमोसेक्सुअलिटी दोबारा अपराध के दायरे में आएंगे? संसदीय समिति कर सकती है सिफारिश
अप्रकाशित मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है, "विवाह संस्था की रक्षा के लिए, इस धारा (आईपीसी की 497) को लिंग-तटस्थ बनाकर संहिता में बरकरार रखा जाना चाहिए."
