Bharatiya Nyaya Sanhita

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  पश्चिम बंगाल में आएगी नौकरियों की बहार, सुवेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही लिया बड़ा फैसला

  पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 2015 से अटकी नौकरियों की बहाली करने का फैसला लिया है. साथ ही आयुष्मान भारत और BSF को जमीन देने समेत 6 बड़े ऐलान भी किए हैं.

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  जज को जान से मारने की धमकी, बालोद के गुंडरदेही में नक्सली नाम लेकर 3 करोड़ की मांगी फिरौती

  Judge Threat: बालोद के गुंडरदेही में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धमकी भरा पत्र भेजकर 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई. नक्सली संगठन का नाम लेकर दी गई चेतावनी, पुलिस जांच में जुटी. पढ़िए पूरी खबर.

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  डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.

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  तेलंगाना में बड़े पैमाने पर कुत्तों का कत्लेआम, पैसे देकर लोगों ने लगवाए जहरीले इंजेक्शन, 9 पर FIR

  बड़े पैमाने पर कुत्तों को मारने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दो गांवों के सरपंचों, उप सरपंच, ग्राम सचिवों और दिहाड़ी मजदूरों सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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  महाराष्ट्र : नायगांव में पाकिस्तान के समर्थन में गाना बजने पर तनाव, पुलिस ने सैलून संचालक को पकड़ा

  महाराष्ट्र के पालघर जिले के नायगांव इलाके में उस समय तनाव बढ़ गया जब एक सैलून में ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ गाना बजता हुआ मिला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(1)(D) के तहत केस दर्ज किया.

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  तेलंगाना में पिता ने नाबालिग बेटी से किया रेप, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

  तेलंगाना के जोगुलंबा गडवाल जिले में एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी से बार-बार रेप किया और पहली पत्नी ने अपराध छिपाने के लिए नाबालिग का अवैध गर्भपात कराया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

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  शर्मनाक! कर्नाटक में रिश्तों की हत्या, भाई ने नाबालिग बहन से किया रेप, अस्पताल में बच्ची के जन्म से खुला राज

  कर्नाटक में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक युवक पर अपनी ही बहन के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है.

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  अदालत के पास शक्ति नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. अदालत ने याचिकाकर्ता को संसद का रुख करने की सलाह दी.

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  भारतीय न्याय संहिता Vs ममता का अपराजिता महिला एवं बाल कानून; यहां जानिए डिटेल

  ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है.

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  क्या बीएनएस के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, “वो प्रावधान कहां है? कोई प्रावधान ही नहीं है. वो है ही नहीं. कुछ तो होना चाहिए. सवाल ये है कि अगर वो (प्रावधान) वहां नहीं है, तो क्या वो अपराध है?

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  कोचिंग के बेसमेंट के पास रफ्तार से SUV चलाने वाले ड्राइवर को मिली जमानत

  गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर में मौत के मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ 'गैर इरादतन हत्या' का कठोर आरोप हटाने का फैसला किया है. 

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  Explainer: BNS की धारा 69 के तहत ब्रेकअप होने पर पुरुष को क्यों जाना पड़ सकता है जेल?

  देश में आपराधिक मामलों के लिए हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की  गई है. इसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है. बीएनएस से आपराधिक दंड प्रक्रिया में कई बदलाव आ गए हैं. इस संहिता में शामिल धारा 69 (Section 69) को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं, क्योंकि इसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका है. इस बारे में तर्क दिया जा रहा है कि अदालत में शादी करने के इरादे को साबित करना मुश्किल होगा.

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  नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात

  अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.

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  शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की कैद, आसान भाषा में नए क्रिमिनल कानूनों को समझिए

  नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है. अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं. एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है.

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  कम गंभीर अपराधों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो भरेगी सरकार; 26 जनवरी से देश में लागू हो रहे हैं नए कानून

  यह कानून छब्बीस जनवरी को नोटिफाई किए जाएंगे और अगले एक साल में पूरे देश में एक समान कानून लागू हो जाएंगे.