Backward Classes

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  क्या राहुल के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, नई नियुक्तियों में मिली OBC और SC/ST को जगह

  कांग्रेस ने शुक्रवार को कई प्रभारी महासचिवों और प्रभारियों की नियुक्ति की. इनमें राहुल गांधी का असर देखा जा सकता है. वो दलित,पिछड़ा और आदिवासी समाज की पार्टी में उचित भागीदारी की बात कर रहे हैं. नई नियुक्तियों में पांच OBCऔर दलित, अल्पसंख्क और आदिवासी समाज के एक-एक नेता को जगह दी गई है.

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  कांग्रेस पर निशाना, पर संदेश कई! PM मोदी ने राज्य सभा में भाषण से क्या साधा,यहां समझिए

  PM Modi in Rajaya Sabha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया. इसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने भाषण से क्या साधन की कोशिश की.

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  'प्रोडक्शन हाउस ऑफ...': अखिलेश यादव के PDA के नारे की योगी आदित्यनाथ ने गढ़ी नई मीनिंग

  उत्तर प्रदेश में PDA की लड़ाई अब नए राजनैतिक मोड़ पर आ गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस नारे की योगी आदित्यनाथ ने नई परिभाषा गढ़ दी है. उन्होंने कहा कि यह समाजवादी पार्टी का 'प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी' है. अखिलेश यादव बार-बार पीडीए (PDA) की राजनीति करने का दावा करते हैं. इसमें  'P' का मतलब पिछड़ा , 'D' का मतलब दलित और 'A' का मतलब अल्पसंख्यक है. वे 'A' के लिए कभी-कभी आधी आबादी और अगड़ी जाति का भी जिक्र करते रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की नई परिभाषा देते हुए इसे 'प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई' कहा है. उन्होंने इसमें 'P' के लिए प्रोडक्शन हाउस, 'D' के लिए दंगाई और 'A'के लिए अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया है.

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  राजस्थान में बीजेपी संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना, अध्यक्ष के लिए इन तीन नेताओं के नामों की चर्चा

  राजस्थान के बीजेपी (Rajasthan BJP) संगठन में नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावना है. ओबीसी को प्रदेश संगठन की कमान सौंपने की चर्चा चल रही है. राज्य के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी (CP Joshi) ने एक बार फिर इस्तीफे की पेशकश की है. उन्होंने एक व्यक्ति, एक पद के तहत इस्तीफे की पेशकश की है. वे चित्तौड़गढ़ से सांसद भी हैं.

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  बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

  जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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  क्या पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया जा सकता है? यह है संविधान विशेषज्ञ की राय

  चुनाव के दौर में एक राजनीतिक बहसबाजी शुरू हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा है कि कांग्रेस (Congress) अगर सत्ता में आएगी तो वह पिछड़े और अति पिछड़े लोगों का आरक्षण (Reservation) छीनकर मुसलमानों (Muslims) को दे देगी. क्या कानूनी तौर पर क्या ऐसा संभव है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ वकील आरके सिंह, जिन्होंने इस मामले में गहन अध्ययन भी किया है, ने NDTV से कहा कि, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में तो ये संभव नहीं है. 

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  बिहार को लालटेन युग में वापस ले जाना चाहता है INDIA गठबंधन : अमित शाह का विपक्ष पर हमला

  Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेताओं पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि लालू-राबड़ी सरकार के दौर में बिहार 'जंगल राज' में बदल गया था. आज बिहार के कटिहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए हैं.

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  महाराष्ट्र : क्या वंचित बहुजन आघाडी इस बार भी महाविकास आघाडी को कर देगी सीटों से वंचित?

  वंचित बहुजन आघाडी क्या इस लोकसभा चुनाव में भी महाविकास आघाडी को सीटों से वंचित कर देगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शिव सेना (ठाकरे), कांग्रेस और एनसीपी (शरद) वाली पार्टियों की महाविकास आघाडी के साथ वंचित बहुजन आघाडी का गठबंधन नहीं हो सका है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वंचित बहुजन आघाडी के साथ कांग्रेस-एनसीपी का गठबंधन नहीं हो सका था, जिसका बडा खामियाजा दोनों पार्टियों को उठाना पड़ा. वंचित बहुजन आघाडी इस बार महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 35 पर अपने उम्मीदवार उतार रही है.

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  राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान

  राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

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  'अंदरूनी कलह' की खबर के बीच JDU के पिछड़े वर्ग के नेताओं पर BJP की नजर

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भीतर आंतरिक दरार का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. वह राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करने के लिए काम कर रही है. सूत्रों के अनुसार बीजेपी अब जेडीयू के पिछड़े वोट बैंक को अपने समर्थन में लाने की रणनीति पर काम कर रही है. बीजेपी ने पार्टी के बिहार से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल, मंगल पांडे, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और नवीन नितिन की एक कमेटी बनाई है.

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  JDU में मची उथल-पुथल के बीच अतिपिछड़ा वोट बैंक पर सेंध लगाने में जुटी BJP

  JDU अध्‍यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्‍तीफा दे दिया है. पार्टी ने ललन सिंह का इस्‍तीफा मंजूर भी कर लिया है. वरिष्ठ पार्टी नेता के सी त्यागी ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है.

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  राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल लागू हो जाएगा : नीतीश कुमार

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

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  क्या पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने जा रही है बिहार सरकार? उठने लगी है मांग

  बिहार सरकार का कहना है कि फ़िलहाल जब तक सदन में जातीय गणना की पूरी रिपोर्ट पेश नहीं होती, आरक्षण का दायरा कितना बढ़ाया जाएगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा.

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  आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े लोगों के लिए; मंत्रियों, अफसरों को क्यों मिल रहा लाभ : ओमप्रकाश राजभर

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर (Omprakash Rajbhar) ने रविवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा उच्‍च अधिकारियों और मंत्रियों को आरक्षण के लाभ मिलने पर विरोध जताया है.

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  निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासी जंग के बीच यूपी सरकार ने OBC आयोग गठित किया

  स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.