Azam Khan Bail

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  नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद होने का मामला : आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई

  जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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  आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत निरस्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज

  राज्य सरकार की ओर से 13 मामलों में जमानत निरस्त करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. कोर्ट से इन सभी मामले में आजम खान को पहले से जमानत मिली हुई है.

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  समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की अदालत से नियमित जमानत मिली

  उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद आजम खान नियमित जमानत के लिए मंगलवार को अदालत में पेश हुए. जालसाजी के कथित अपराध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद 27 महीने बाद मई में खान को सीतापुर जेल से रिहा किया गया था.

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  27 महीनों बाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खां, अखिलेश यादव बोले- 'झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं'

  उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज़म खां पर शिकंजा कसा गया था. 2019 में रामपुर से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए थे.

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  आज होगी आज़म खां की रिहाई, लेने के लिए जेल पहुंचे बेटे अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव

  आज़म खां को लेने उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म और शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे हैं. आज़म खां साल 2020 से जेल में बंद हैं. यूपी पुलिस ने पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 88 मामले दर्ज किए थे. खां को शीर्ष अदालत ने 88वें मामले में गुरुवार को अंतरिम जमानत दी थी. 

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  SP नेता आज़म खां को SC से बड़ी राहत, ज़मीन पर कब्ज़े और ठगी मामले में मिली अंतरिम ज़मानत

  बीते साल चार दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके चार महीने बीत जाने पर आजम खां ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आजम ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले के कारण यूपी सरकार जानबूझकर देरी करा रही है.

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  सपा नेता आजम खां को जमीन कब्जाने के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

  जमीन पर कब्‍जा जमाने के मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां (AZAM KHAN)को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने 5 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  "जब 87 में से 86 केसों में जमानत दे दी तो एक पर चुप्पी क्यों?" इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

  तल्ख टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का माखौल उड़ाना है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता है तो मामले में हम दखल देंगे. मामले की सुनवाई अब 11 मई को होगी.

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  क्या जेल के अंदर ही मनेगी आजम खान की ईद? सुप्रीम कोर्ट 2 मई को करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई

  आजम खान के खिलाफ कुल 72 मामले दर्ज हुए थे. इनमें से 71 मुकदमों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है. केवल शत्रु संपत्ति मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है.

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  सपा के पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई

  कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे

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  लेटरहेड दुरुपयोग मामले में आजम खान को मिली जमानत, लेकिन फिर भी जेल में रहेंगे; जानें क्यों...

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को आधिकारिक लेटरहेड और मुहर के दुरुपयोग के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, खान अन्य मामलों में अभी जेल में रहेंगे.

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  लखनऊ : सरकारी मुहर और लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करने के मामले में आज़म खां की जमानत हुई खारिज

  अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि आजम खां काफी समय से जेल में हैं तथा उनके विरुद्ध यह मुकदमा मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन है और इसके अलावा मामला राजनीति से प्रेरित है.

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  सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी खारिज

  अदालत ने कहा कि आरोपी ने ऐसे तथ्यों को प्रकाशित किया, जो लोकभय उत्पन्न करते हैं, जिससे कोई व्यक्ति या समुदाय लोक शांति को भंग करने के लिए उत्प्रेरित हो सकता है. ऐसी स्थिति में जमानत पर रिहा किए जाने का कोई औचित्य नहीं है.

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  फर्जी पेन कार्ड मामला: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक अंतरिम आदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार सप्ताह के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.