'Ayodhya verdict 2019'

पीएम मोदी ने अपने भाषण में जम्‍मू-कश्‍मीर के आर्टिकल 370 और अयोध्‍या के राम मंदिर विवाद का भी जिक्र किया. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दलों के काम करने का तरीका ही यही है कि समस्याओं को टालते रहो और उनके नाम पर वोट बटोरते रहो. इसी वजह से इन लोगों ने आर्टिकल 370 का मामला लटकाकर छोड़ा हुआ था.

TOP 5 NEWS: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अयोध्‍या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्‍य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया किबोर्डने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.

TOP 5 NEWS: महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजी जा रही है. उधर राज्‍यपाल के इस सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिव सेना का कहना है कि राज्‍यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है. शिवसेना का कहना है कि राज्‍यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.

इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए सरकार को तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग मंदिर निर्माण में सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं. सहयोग करने वाले इन लोगों में विलाल अहमद का नाम भी शामिल है. विलाल अहमद आगरा के रहने वाले हैं और उन्होंने राम मंदिर निर्माण में सहयोग देते हुए 1,100 रुपए का एक चेक जिला मस्जिस्ट्रेट को सौंपा है. बता दें, विलाल अहमद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के जिलाध्यक्ष हैं. 

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए की परीक्षा को स्थगित (ICAI Exam Postponed) कर दिया है. आज जारी नए नोटिस के मुताबिक 11 नवंबर को होने वाली परीक्षा (ICAI CA Exam) स्थगित कर दी गई है. नोटिस में लिखा है, ''देश के कुछ हिस्सों में स्कूल और कॉलेज सोमवार, 11 नवंबर, 2019 को बंद होंगे. ऐसे में 11 नवंबर को देश भर के विभिन्न केंद्रों में शेड्यूल ICAI की इंटरमीडिएट/ इंटरमीडिएट (IPC), पेपर -5, एडवांस अकाउंटिंग की परीक्षा स्थगित कर दी गई है. बता दें कि स्थगित की गई परीक्षा की तारीख आने वाले समय में घोषित की जाएगी.

पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रुख को AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायलय के फैसले को 'तथ्यों पर विश्वास की जीत' करार दिया है. हैदराबाद के सांसद ने शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. दूसरी तरफ, रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए शनिवार को कहा कि वह इस फैसले को चुनौती नहीं देगा.

सूत्रों ने बताया कि फैसले के बाद मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न देशों और सहयोगी देशों के राजनयिकों को इससे अवगत कराया.  हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने देशों के राजनयिकों को फैसले से अवगत कराया गया है और उन्हें क्या खास संदेश दिया गया. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबने पहले भी अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला हो, उसे स्वीकार करना होगा. हमें बड़ी खुशी है कि सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है. उन्होंने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरे मीडिया ने जिस तरह से इस मामले को प्रस्तुत किया और नकारात्मकता को नकारते हुए जिस प्रकार से आगे बढ़ाया वह अभिनंदनीय है.

राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया के तौर पर ट्वीट कर कहा था कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है. इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है. देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें.

उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वह 24 नवंबर को अयोध्या जाएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि मैं लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात करने जाउंगा और उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा. उद्धव ने कहा कि उन्होंने इसी दिन के लिए रथयात्रा निकाली थी, मैं उनसे जरूर मिलूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा.