झारखंड के डालटनगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में विरोधी दलों पर जमकर प्रहार किया. पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ दलों के बीच का, व्यक्तियों के बीच का नहीं है, बल्कि झारखंड को लूटने वालों और झारखंड के लोगों की सेवा करने वालों के बीच है. ये चुनाव दो कार्यसंस्कृतियों के बीच का है, दो धाराओं के बीच का है. दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके साथी हैं, जो सिर्फ रेवड़ियां बांटना जानते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि उनके पास समस्याएं हैं, हमारे पास समाधान हैं. उनके पास सिर्फ झूठे आरोप हैं और हमारे पास अपने काम की रिपोर्ट है. उनके पास कोरी घोषणाएं हैं और हमारे पास विकास का प्रमाण है.
पीएम मोदी ने उत्तर कोयल जलाशय योजना की याद दिलाई और कहा कि यह येाजना पिछले 40-42 साल से अटकी हुई थी. तब जो दल सत्ता में थे, उन्होंने कभी गंभीर कोशिश ही नहीं की, कि इस परियोजना को पूरा किया जाए. बरसों तक पलामू, लातेहार और गढ़वा के लाखों किसान परेशान रहे लेकिन कांग्रेस और उसके साथी दलों ने उनकी चिंता नहीं की. पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली और रांची में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि सरकार में वापसी के बाद इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
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पीएम मोदी ने अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर के आर्टिकल 370 और अयोध्या के राम मंदिर विवाद का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दलों के काम करने का तरीका ही यही है कि समस्याओं को टालते रहो और उनके नाम पर वोट बटोरते रहो. इसी वजह से इन लोगों ने आर्टिकल 370 का मामला लटकाकर छोड़ा हुआ था. पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए यहां के अनेक वीर जवानों को बलिदान देना पड़ा, अनेक माताओं को अपने सपूत खोने पड़े. इन सब की जिम्मेदार थी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल. पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने इस चुनौती के समाधान का वादा किया था और अपना वादा पूरा करके दिखाया.
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अपने भाषण में अयोध्या के राम मंदिर विवाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि, अयोध्या का विवाद भी इन लोगों ने दशकों से लटकाया हुआ था. कांग्रेस अगर चाहती तो उसका समाधान निकाल सकती थी. कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं, कांग्रेस ने अपने वोटबैंक की परवाह की. कांग्रेस की इस सोच से देश-समाज का नुकसान हुआ, समाज में दरारें बनीं-दीवारें बनीं. आज राम जन्मभूमि से जुड़ा विवाद हल हो चुका है.
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पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि आजादी के बाद पांच दशक तक, देश की एक बड़ी आबादी से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं था. पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए जो आयोग बना था, वो भी सिर्फ नाममात्र का था. पीएम मोदी ने कहा कि उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए तब भी कोई पहल नहीं हुई जब आरजेडी के सहयोग से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चलती थी.
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