Atrocities Act

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  आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल

  न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.

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  "मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया

  गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.

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  मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- बीजेपी सांसद तीन साल की सजा होने पर डिसक्वालिफाई नहीं, फिर राहुल गांधी क्यों?

  कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज NDTV से कहा कि, बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था. तब उसने सांसद के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Atrocities Act) के तहत केस रजिस्टर कराया था. इस केस में बीजेपी सांसद को तीन साल की सजा हुई लेकिन वह डिसक्वालिफाई नहीं हुआ.

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  MP में एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत चार साल में 33 हजार से अधिक मामले दर्ज : आंकड़े

  आंकड़ों में कहा गया है कि जनवरी 2018 से नवंबर 2021 के बीच लगभग चार साल की अवधि में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 33,239 मामले दर्ज किए गए.

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  स्थानीय नेता के साथ कहासुनी के बाद दलित युवक को उठा ले गई पुलिस, थाने में मुंडवाया सिर और मूंछें, फिर बेल्ट से मारा

  सत्तारूढ़ पार्टी YSR कांग्रेस के एक नेता से बहस हो जाने के बाद पुलिस ने इस युवक को पकड़कर उसके सिर के बाल और मूंछे मूंड़ दीं, फिर उसे प्रताड़ित किया. और भी हैरानी की बात यह है कि जानकारी है कि यह पूरी घटना सोमवार को सीतानगरम पुलिस स्टेशन में हुई है. 

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  यूपी: दलित महिलाओं को मंदिर में घुसने से रोकने का VIDEO हुआ वायरल, मामला हुआ दर्ज

  वीडियो में सुना जा सकता है कि महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें पूजा करने का अधिकार है और जब तक उन्हें पूजा नहीं करने दी जाएगी, वे मंदिर से नहीं जाएंगी. इसके बाद वह युवक उंगुली उठाकर कहता है, 'आराम से बात कर'. इस पर एक महिला ने कहा कि "अगर हमें मारना चाहते हैं, तो मारो. लेकिन हम यहां बैठेंगे. हम यहीं रहेंगे.' एक अन्य महिला ने कहा, "तुम हमें मार क्यों नहीं देते? हम यहीं मरेंगे. लाठियां लाओ. हम यहां बैठे रहेंगे. हम नहीं जाएंगे. पूरे गांव को ले आओ.'

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  नाराज सवर्णों को मनाने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, कहा- SC/ST एक्ट में बिना जांच के नहीं होगी गिरफ्तारी

  मध्य प्रदेश में एससी-एसटी एक पर सवर्णो के विरोध ने राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी को परेशान कर दिया है. चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह डर सता रहा है कि कहीं एसएसी-एसटी एक्ट के विरोध में आवाज मुखर करने वाले सवर्णों की नाराजगी का कहीं उनकी सरकार और बीजेपी को कोपभाजन का शिकार न होना पड़ जाए. यही वजह है कि गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिये अगड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाया कि इस एससी-एसटी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा. 

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  SC/ST Act पर सुमित्रा महाजन: बच्चों को दी जा चुकी चॉकलेट समझा-बुझाकर ही वापस ली जा सकती है

  अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम (SC/ST Act ) में संशोधनों पर अनारक्षित समुदाय के आक्रोश के बीच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गुरुवार को कहा कि इन कानूनी बदलावों को लेकर राजनीति नहीं की जा सकती और सभी सियासी दलों को इस विषय में मिलकर विचार-विमर्श करना चाहिये. लोकसभा अध्यक्ष ने इस कानून में संशोधनों का जिक्र करते हुए यहां भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में कहा, "सभी राजनीतिक दलों को इस विषय में मिलकर विचार-विमर्श करना चाहिये. इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून का मूल स्वरूप बरकरार रखने के लिये संसद में सभी पार्टियों ने मतदान किया था." 

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  SC/ST ऐक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफ़ाई

  भारत सरकार बार-बार कह रही है कि उसने एससी-एसटी ऐक्ट में बदलाव को लेकर रिव्यू पिटीशन डालने में देरी नहीं की. लेकिन दलित संगठन इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं. सरकार को भी दलितों में बढ़ती नाराज़गी का एहसास है.

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  Bharat Bandh Updates: भारत बंद के दौरान मध्‍यप्रदेश में 6, राजस्‍थान में एक और यूपी में 2 की मौत

  दलित संगठनों के विरोध का सबसे अधिक असर पंजाब में पड़ने की संभावना है, जिसकी वजह से राज्य के सभी शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन को आज बंद रखा गया है. इस वजह से राज्य में आज होने वाले सीबीएसई के बोर्ड के पेपर रद्द कर दिए हैं.

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  SC/ST एक्ट के प्रावधानों में बदलाव पर लोजपा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

  SC/ST एक्ट के प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने पुनर्विचार यचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजा जाए. साथ ही इस मामले में उन्हें पक्षकार बनाया जाए.

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  महाराष्ट्र में पत्रकारों को मिला 'कानून का संरक्षण', पत्रकारों पर हमला होगा ग़ैर जमानती मामला

  महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमले रोकने से संबंधित विधेयक पारित कर दिया.

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  नासिक में निकला बहुजन क्रांति मूकमोर्चा, बड़ी संख्‍या में लोग हुए शामिल

  शनिवार को महाराष्ट्र के नासिक में बहुजन क्रांति मूकमोर्चा निकला. रैली में लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए जिनकी मांग थी कि एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत बनाया जाए. बहुजनों की इस रैली में नासिक को नीले रंग से रंग दिया.