Assam Muslim

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  असम में तेजी से बदलती डेमोग्राफी को लेकर हिमंता ने NDTV को बताया, लोगों का सबसे बड़ा डर क्या है

  असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने NDTV के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से खास बातचीत में कहा कि असम के लोग बहुत बड़ी समस्या में हैं. हम बहुत तेजी से डेमोग्राफी की जंग हारते जा रहे हैं.

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  बंगाल में कांग्रेस के 100% और असम में 95% विधायक मुसलमान, 2026 के चुनाव ने बदली सियासी तस्वीर

  पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कुल 2 विधायक जीते और दोनों ही मुस्लिम समुदाय से हैं. वहीं असम में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 18 मुसलमान हैं.

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  असम में मुसलमानों ने पकड़ा कांग्रेस का हाथ, INC के 17 मुस्लिम उम्मीदवार चल रहे हैं आगे

  चुनाव आयोग के मुताबिक असम में कांग्रेस जिन 20 सीटों पर आगे चल रही है, उनमें से 17 सीटों पर उसके मुसलमान उम्मीदवार आगे हैं. यह दिखाता है कि राज्य में वोटों का ध्रुवीकरण किस हद तक हुआ है.

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  हिमंता पर विपक्ष लगाता है एंटी मुस्लिम होने का आरोप, फिर कैसे मिल रहे दहाई अंक में वोट?

  असम में 34% मुस्लिम हैं. अगर BJP को कुल मुस्लिम वोटों का एक तिहाई भी मिला, तो वो 10-12% कुल वोट बनता है. टुडेज चाणक्या ने बीजेपी को 14% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान लगाया है.

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  ASSAM EXIT POLL: कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिमों का बंपर वोट, NDA के वोट घटे

  AXIS My India के असम एग्जिट पोल के मुताबिक मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस+ को बड़ा फायदा मिला है, जहां उसे 78 प्रतिशत समर्थन का अनुमान है. वहीं NDA का मुस्लिम वोट घटकर 5 प्रतिशत रह सकता है. हालांकि ST, SC, OBC और सामान्य वर्गों में मजबूत समर्थन के कारण कुल बढ़त अब भी NDA के पास बनी हुई है.

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  असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा

  असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के ‘मियां मुस्लिम’ बयान और वायरल वीडियो के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा.

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  असम CM के 'मियां' वाले बयान पर विपक्ष का हमला, हिमंता बोले- ये मेरे नहीं कोर्ट के शब्द

  असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है. जिसे लेकर राज्य की राजनीतिक चुनावी रंग में रंगती नजर आ रही है. नेताओं के बयान पर बवाल भी खूब मच रहा है. ऐसा ही कुछ असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के 'मियां' वाले बयान को लेकर हुआ है.

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  मुस्लिमों को 'बदनाम' करने वाले वीडियो हटेंगे? जानें सुप्रीम कोर्ट से क्या है अपडेट

  अधिवक्ता जफीर अहमद की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल होने के नाते, असम प्रदेश भाजपा भारत के संविधान से बंधा हुआ है और इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्से के तौर पर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्य है.

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  6 साल में ही सिर चढ़ गया करप्शन और घर में नोटों की लगा दी ढेरी, कौन हैं असम की अफसर नूपुर बोरा

  नूपुर बोरा 2019 बैच की असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी हैं. वह अब तक कई जिलों में सेवा दे चुकी हैं.

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  असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश

  असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.

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  "हम 'मियां' मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे" : हिमंत बिस्वा सरमा

  हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "लोअर असम के लोग अपर असम क्यों जाएंगे? ताकि मिया मुस्लिम असम पर कब्जा कर लें? हम ऐसा नहीं होने देंगे."

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  असम में अब मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेश काजी नहीं, राज्य सरकार करेगी... जानें नए बिल में क्या-क्या प्रावधान

  असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करने जा रही है. विपक्ष का कहना है कि वे इसका विरोध करेंगे, क्‍योंकि मुस्लिमों के विवाह के पंजीकरण की व्‍यवस्‍था पहले से मौजूद है.

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  सन 2041 तक असम बन जाएगा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल राज्य! हिमंता बिस्वा सरमा ने किया दावा

  असम (Assam) के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा. रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही.

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  क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा

  असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.

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  लालू यादव पाकिस्तान चले जाएं...जानें असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ऐसा क्यों बोले

  असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्बा सरमा का कहना है कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो पीओके (PoK) को भारत में वापस लेकर आएंगे.