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असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा
असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के ‘मियां मुस्लिम’ बयान और वायरल वीडियो के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा.
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असम CM के 'मियां' वाले बयान पर विपक्ष का हमला, हिमंता बोले- ये मेरे नहीं कोर्ट के शब्द
असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है. जिसे लेकर राज्य की राजनीतिक चुनावी रंग में रंगती नजर आ रही है. नेताओं के बयान पर बवाल भी खूब मच रहा है. ऐसा ही कुछ असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के 'मियां' वाले बयान को लेकर हुआ है.
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मुस्लिमों को 'बदनाम' करने वाले वीडियो हटेंगे? जानें सुप्रीम कोर्ट से क्या है अपडेट
अधिवक्ता जफीर अहमद की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल होने के नाते, असम प्रदेश भाजपा भारत के संविधान से बंधा हुआ है और इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्से के तौर पर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्य है.
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6 साल में ही सिर चढ़ गया करप्शन और घर में नोटों की लगा दी ढेरी, कौन हैं असम की अफसर नूपुर बोरा
नूपुर बोरा 2019 बैच की असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी हैं. वह अब तक कई जिलों में सेवा दे चुकी हैं.
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असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश
असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.
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"हम 'मियां' मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे" : हिमंत बिस्वा सरमा
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "लोअर असम के लोग अपर असम क्यों जाएंगे? ताकि मिया मुस्लिम असम पर कब्जा कर लें? हम ऐसा नहीं होने देंगे."
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असम में अब मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेश काजी नहीं, राज्य सरकार करेगी... जानें नए बिल में क्या-क्या प्रावधान
असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करने जा रही है. विपक्ष का कहना है कि वे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था पहले से मौजूद है.
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सन 2041 तक असम बन जाएगा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल राज्य! हिमंता बिस्वा सरमा ने किया दावा
असम (Assam) के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा. रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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लालू यादव पाकिस्तान चले जाएं...जानें असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ऐसा क्यों बोले
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्बा सरमा का कहना है कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो पीओके (PoK) को भारत में वापस लेकर आएंगे.
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असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा
असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के ‘मियां मुस्लिम’ बयान और वायरल वीडियो के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा.
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असम CM के 'मियां' वाले बयान पर विपक्ष का हमला, हिमंता बोले- ये मेरे नहीं कोर्ट के शब्द
असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है. जिसे लेकर राज्य की राजनीतिक चुनावी रंग में रंगती नजर आ रही है. नेताओं के बयान पर बवाल भी खूब मच रहा है. ऐसा ही कुछ असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के 'मियां' वाले बयान को लेकर हुआ है.
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अधिवक्ता जफीर अहमद की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल होने के नाते, असम प्रदेश भाजपा भारत के संविधान से बंधा हुआ है और इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्से के तौर पर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्य है.
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6 साल में ही सिर चढ़ गया करप्शन और घर में नोटों की लगा दी ढेरी, कौन हैं असम की अफसर नूपुर बोरा
नूपुर बोरा 2019 बैच की असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी हैं. वह अब तक कई जिलों में सेवा दे चुकी हैं.
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असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.
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हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "लोअर असम के लोग अपर असम क्यों जाएंगे? ताकि मिया मुस्लिम असम पर कब्जा कर लें? हम ऐसा नहीं होने देंगे."
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सन 2041 तक असम बन जाएगा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल राज्य! हिमंता बिस्वा सरमा ने किया दावा
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्बा सरमा का कहना है कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो पीओके (PoK) को भारत में वापस लेकर आएंगे.
