Ashwini Upadhyay
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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
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Davos 2026: IBM चीफ बोले- भारत बनेगा AI लीडर, अश्विनी वैष्णव ने पेश किया एआई विजन
Davos 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मंच से देश को बड़ी खुशखबरी दी. उन्होंने बताया कि भारत अभी के समय 12 स्वदेशी AI मॉडल पर काम कर रहा है. इनमें से 4 मॉडल बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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"आपकी याचिका लोकप्रियता पाने..." धार्मिक संस्थानों की संपत्ति के रख रखाव को लेकर दायर याचिका पर SC
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अपनी जनहित याचिका की प्रार्थना तो देख लीजिए. प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम विचार कर सकें. आपकी प्रार्थना तो लोकप्रियता पाने और मीडिया में बने रहने के लिए है.
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दिल्ली हाईकोर्ट बिना आईडी प्रूफ 2000 रुपये के नोट बदलने के मामले में सोमवार को सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सोमवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी. अदालत ने सुनवाई के बाद 23 मई को इस जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था.
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2000 रुपये के नोटबदली का मुद्दा : हाईकोर्ट ने RBI सहित सभी पक्षों की दलीलें सुन फैसला सुरक्षित रखा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी और कहा था कि मौजूदा नोट को या तो बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या 30 सितंबर तक बदला जा सकता है.
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"आप देश को फिर से उबलते हुए देखना चाहते हैं" : शहरों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी
विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि, आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पर कई बार हमला किया गया, राज किया गया, यह सब इतिहास का हिस्सा है. आप सलेक्टिव तरीके से इतिहास बदलने को नहीं कह सकते. अब इस मामले में जाकर क्या फायदा है?
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विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए शहरों, सड़कों और इमारतों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देश में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने मांग की गई है. याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में हजार से ज्यादा नामों का हवाला दिया गया है. री- नेमिंग कमीशन बनाने का आदेश जारी करने की अपील के लिए दाखिल इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात भी कही गई है.
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तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं.
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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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"आपकी याचिका लोकप्रियता पाने..." धार्मिक संस्थानों की संपत्ति के रख रखाव को लेकर दायर याचिका पर SC
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अपनी जनहित याचिका की प्रार्थना तो देख लीजिए. प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम विचार कर सकें. आपकी प्रार्थना तो लोकप्रियता पाने और मीडिया में बने रहने के लिए है.
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दिल्ली हाईकोर्ट बिना आईडी प्रूफ 2000 रुपये के नोट बदलने के मामले में सोमवार को सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सोमवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी. अदालत ने सुनवाई के बाद 23 मई को इस जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था.
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2000 रुपये के नोटबदली का मुद्दा : हाईकोर्ट ने RBI सहित सभी पक्षों की दलीलें सुन फैसला सुरक्षित रखा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी और कहा था कि मौजूदा नोट को या तो बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या 30 सितंबर तक बदला जा सकता है.
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"आप देश को फिर से उबलते हुए देखना चाहते हैं" : शहरों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी
विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि, आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पर कई बार हमला किया गया, राज किया गया, यह सब इतिहास का हिस्सा है. आप सलेक्टिव तरीके से इतिहास बदलने को नहीं कह सकते. अब इस मामले में जाकर क्या फायदा है?
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विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए शहरों, सड़कों और इमारतों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देश में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने मांग की गई है. याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में हजार से ज्यादा नामों का हवाला दिया गया है. री- नेमिंग कमीशन बनाने का आदेश जारी करने की अपील के लिए दाखिल इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात भी कही गई है.
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तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं.
