Ashwini Upadhyay

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  "आपकी याचिका लोकप्रियता पाने..." धार्मिक संस्थानों की संपत्ति के रख रखाव को लेकर दायर याचिका पर SC

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अपनी जनहित याचिका की प्रार्थना तो देख लीजिए. प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम विचार कर सकें. आपकी प्रार्थना तो लोकप्रियता पाने और मीडिया में बने रहने के लिए है.

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  दिल्‍ली हाईकोर्ट बिना आईडी प्रूफ 2000 रुपये के नोट बदलने के मामले में सोमवार को सुनाएगा फैसला

  दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सोमवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी. अदालत ने सुनवाई के बाद 23 मई को इस  जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. 

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  2000 रुपये के नोटबदली का मुद्दा : हाईकोर्ट ने RBI सहित सभी पक्षों की दलीलें सुन फैसला सुरक्षित रखा

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी और कहा था कि मौजूदा नोट को या तो बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या 30 सितंबर तक बदला जा सकता है.

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  "आप देश को फिर से उबलते हुए देखना चाहते हैं" : शहरों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

  विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि, आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पर कई बार हमला किया गया, राज किया गया, यह सब इतिहास का हिस्सा है. आप सलेक्टिव तरीके से इतिहास बदलने को नहीं कह सकते. अब इस मामले में जाकर क्या फायदा है? 

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  विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए शहरों, सड़कों और इमारतों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग

  सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देश में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने मांग की गई है. याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में हजार से ज्यादा नामों का हवाला दिया गया है. री- नेमिंग कमीशन बनाने का आदेश जारी करने की अपील के लिए दाखिल इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात भी कही गई है.

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  तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

  तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. 

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  शराब की बोतल पर भी छपे सिगरेट की तरह 'वैधानिक चेतावनी', जानें - सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की अर्ज़ी

  सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतलों पर सिगरेट की तरह 'वैधानिक चेतावनी' छापने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई ने कहा कि यह सब विचार हैं. कुछ लोग कहते हैं कि कम मात्रा में ली गई शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन सिगरेट के साथ ऐसा नहीं है.

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  'रेवड़ी पॉलिटिक्स' का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीएम स्टलिन की डीएमके ने दायर की याचिका

  तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार ने मुफ्त 'रेवड़ी' के मामले में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि मुफ्त 'रेवड़ी' का दायरा बहुत व्यापक है और "ऐसे कई पहलू हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है."

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  तलाक-ए-हसन के खिलाफ मुस्लिम महिला की याचिका पर जल्द सुनवाई से SC का इनकार, BJP नेता को नसीहत

  बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है, इसलिए जल्द सुनवाई की जाय. इस पर जस्टिस एमआर शाह ने कहा, "आप सभी के हितों के चैंपियन नहीं हैं."

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  Delhi: वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह सम्मान देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान देने की मांग की गई है. कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. केंद्र को ये नोटिस बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जारी किया गया.

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  यूपी चुनाव : उम्मीदवारों के क्रिमिनल बैकग्राउंड छुपाने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द की मांग वाली याचिका सुनेगा SC

  याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने CJI एन वी रमना से जल्द सुनवाई की मांग की है. उपाध्याय ने याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है.

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  ...तो क्या EVM से हट जाएंगे चुनाव चिह्न? छपेंगे केवल नाम-फोटो? BJP नेता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

  याचिका में कहा गया है कि राजनीति को भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से मुक्त कराने की दिशा में यह उत्तम प्रयास होगा कि मतपत्रों और ईवीएम से राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न हटाकर उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और उनकी तस्वीर लगाई जाए.

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  हेट स्पीच का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, BJP नेता ने याचिका दायर कर की यह मांग

  कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भाजपा नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर गुरुवार शाम तक निर्णय लेने को कहा था.

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  'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान जैसा दर्जा दिलाने सम्बंधी याचिका खारिज

  याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं देख पा रहे हैं.

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  BJP प्रवक्ता ने PM मोदी से पूछा सवाल- अटल जी का सपना कब होगा साकार?

  उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया है. इस ट्वीट में उन्होंने 17 साल पहले 31 मार्च 2002 को संविधान समीक्षा आयोग (वेंकटचलैया आयोग) द्वारा तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली को सौंपी रिपोर्ट के बारे में बात की है. उनका कहना है कि आयोग के सुझाव पर सूचना अधिकार, शिक्षा अधिकार, भोजन का अधिकार और मनरेगा कानून बना लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर मौन क्यों?