Article 35a

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  PM मोदी ने आर्टिकल 370 और 35(A) पर SC के फैसले के बाद लिखा लेख, यहां पढ़ें

  पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 और 35 (ए) (PM Modi On Articles 370, 35A) पर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाया है. इसने भारत के लोगों के बीच एकजुटता के बंधन को भी मजबूत किया है, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ विचार लिखे हैं.

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  "अनुच्छेद 35ए हटने से जम्मू-कश्मीर में निवेश आना शुरू हो गया": सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील

  केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सी चीजें हुईं और पुलवामा 2019 की शुरुआत में हुआ, और यह कदम कई चीजों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था जैसे संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे आदि.

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  अनुच्छेद 35A से छिन गए थे जम्मू-कश्मीर के गैर-निवासियों के अहम अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

  CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि लेकिन अनुच्छेद 16(1) के तहत एक सीधा अधिकार है, जो छीन लिया गया वह राज्य सरकार के तहत रोजगार था. राज्य सरकार के तहत रोजगार विशेष रूप से अनुच्छेद 16(1) के तहत प्रदान किया जाता है.

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  'सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं'- फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका SC ने की खारिज

  जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह कार्यवाही करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी.

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  राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा : गुलाम नबी आजाद

  केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने के फैसले के परोक्ष संदर्भ में आजाद ने कहा, ‘‘हमने अपनी पहचान गंवा दी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए संसद के भीतर और बाहर लड़ाई जारी रखेंगे.’’

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  आर्टिकल 370 और 35 ए के हटने का एक साल पूरा होने पर बीजेपी देश भर में करेगी आयोजन

  अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35 ए के हटने का एक साल पूरा होने पर बीजेपी (BJP) एक सप्ताह तक देश भर में आयोजन करेगी. कार्यक्रम 28 जुलाई से तीन अगस्त तक होंगे. 'एक देश एक संविधान' नाम से अभियान चलाया जाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी पांच अगस्त को जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. एक राष्ट्रीय वर्चुअल रैली का आयोजन भी किया जाएगा.

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  बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा- इस्लाम के खिलाफ था अनुच्छेद 35A

  भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए 'मुस्लिम बुद्धिजीवियों' पर निशाना साधा और कहा कि अनुच्छेद 35 ए 'इस्लाम के खिलाफ' था. पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुसैन ने आरोप लगाया कि निरस्त संवैधानिक प्रावधान ने जम्मू-कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने की स्थिति में पैतृक संपत्ति पर महिला के अधिकार को छीन लिया था, जो शरिया के खिलाफ था. उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी जम्मू-कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और इसे हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दा बना रहे हैं, उनसे एक सवाल है कि क्या उन्हें लगता है कि अनुच्छेद 35 ए इस्लाम के शरिया कानून के अनुसार था.

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  पाकिस्तान ने दुष्प्रचार के लिए भारतीय सैन्य अफसरों के नाम के फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए

  भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद देश के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा बनाए गए वरिष्ठ भारतीय सैन्य नेतृत्व के नकली ट्विटर हैंडलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. सेना के सूत्रों ने कहा, "सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सहित वरिष्ठ अधिकारियों के 200 से अधिक ट्विटर हैंडल पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों और उनके गुर्गों द्वारा बनाए गए थे. हमने उनके खिलाफ शिकायत की है और अब बड़ी संख्या में उन्हें निलंबित कर दिया गया है."

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  कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध

  अधिकारी हर शुक्रवार को संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध लगाते हैं. उनका कहना है कि निहित स्वार्थी तत्व बड़ी मस्जिदों तथा धार्मिक स्थलों पर अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठे होने का फायदा उठा सकते हैं. इस बीच अधिकारियों ने बताया कि घाटी में लगातार 37वें दिन बंद के कारण जनजीवन प्रभावित रहा.

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  आर्थिक मोर्चे पर लगातार लुढ़कती सरकार को क्यों चाहिए कश्मीर कश्मीर

  यह ज़रूरत है कि मोदी सरकार राजनीतिक रूप से भयंकर सफल सरकार है इसलिए भी आप इस सरकार को हर वक्त राजनीति करते देखेंगे. यह कहते भी सुनेंगे कि वह राजनीति नहीं करती है. कश्मीर उसके लिए ढाल बन गया है. इस तरह के विश्लेषण लिखते लिखते साढ़े पांच साल गुज़र गए.

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  31 अक्टूबर 2019 है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अहम दिन, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जानिए क्या-क्या हुआ

  जम्मू में 35 हजार अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके थे और पूरी घाटी में सेना अलर्ट पर थी. इस पर कयास लग ही रहे थे कि सरकार ने सदियों से चली आ रही अमरनाथ और एक दूसरी धार्मिक यात्रा भी रोक दी. साथ ही अपील की कि जितनी जल्दी हो सके सभी श्रद्धालु और सैलानी जम्मू-कश्मीर छोड़ दें. इसी बीच खबरें आनी शुरू हुईं कि सीमा पार से पाकिस्तानी आतंकवादी हमला  करने की फिराक में हैं.

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  15 अगस्त तक घाटी में ही रहेंगे PM के सबसे भरोसेमंद 'लेफ्टिनेंट' अजित डोभाल

  जिस दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश किया था, उसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल भारतीय वायुसेना (IAF) के विमान के ज़रिये श्रीनगर पहुंच गए थे. अब नौ दिन बीतने के बाद भी वह घाटी में ही डेरा डाले हुए हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को लाइव अपडेट भेज रहे हैं.

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  जम्मू-कश्मीर का भरोसा जीतने की मोदी की कोशिश

  प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आतंकवाद से लड़ते हुए जान देने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जवानों अफसरों और नागरिकों को भी याद किया. गुलामदीन, कर्नल सोनम वांग्चुक, रुखसाना कौसर, औरंगजेब. संविधान में भरोसा करने वाले नागरिकों सो भरोसा दिलाया कि उनके सपने पूरे होंगे.

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  जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 क्यों हटा, पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताई वजह; पढ़ें- पूरा भाषण

  मेरे प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है. जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है.

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  पीएम मोदी ने कहा, जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे, विधायक चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल भी होगा

  पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने कहा कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर, देश की भलाई के लिए काम करती है. किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो.. यह कार्य निरंतर चलता रहता है. कानून बनाते समय काफी बहस होती है, चिंतन-मनन होता है, उसकी आवश्यकता को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं. इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है. लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वह देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हो.