Article 144

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  रिपोर्ट में हुआ खुलासा: जम्मू कश्मीर में Article 370 हटाने के बाद 144 किशोर हिरासत में लिए गए

  शीर्ष न्यायालय के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिये मामला सामने आने के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं एनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी को बताया कि उसे उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में लिये जाने के संबंध में बयानों को खारिज किया गया है. अहमदी ने पीठ से अनुरोध किया कि वह समिति की रिपोर्ट को लेकर जवाब दाखिल करना चाहेंगे, जिस पर पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी और मामले में अगली सुनवाई के लिये दो हफ्ते बाद की तारीख तय की.

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  स्वतंत्रता दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास के बाद कश्मीर में मिल सकती है पाबंदियों में और ढील

  जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए विभिन्न जिलों में पूर्वाभ्यास के पूरा होने के बाद पाबंदियों में आगे और ढील दिये जाने की उम्मीद है.

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  घाटी में सरकार का खास इंतजाम, घर तक पहुंचाये जा रहे राशन, 300 स्पेशल फोन बूथ भी लगाए गए

  जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ज़्यादातर इलाके में धारा 144 है. हालांकि हालात सुधर रहे हैं. शुक्रवार को जुमे की नमाज़ से पहले घाटी और पूरे कश्मीर में धारा 144 में ढील दी गई.

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  श्रीनगर में भीड़ इकट्ठा होने पर फिर लगा प्रतिबंध, पुलिस ने लोगों से घर लौटने को कहा- दुकान बंद करने की भी अपील: सूत्र

  जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से ज्यादातर इलाके में धारा 144 लागू है. शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले घाटी और पूरे कश्मीर में धारा 144 में ढील दी गई थी, लेकिन एक बार फिर श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है.

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  अनुच्छेद 370 : जम्मू में धारा 144 हटाई गई, सभी स्कूल-कॉलेज खुले

  अनुच्छेद 370 (Article 370) में बदलाव के बाद पांचवे दिन अब पूरे जम्मू से धारा 144 हटा ली गई है. हालांकि कुछ इलाक़ों से धारा 144 पहले ही हटा ली गई थी जिससे कई स्कूल शुक्रवार को खुल गए थे. अब आज से जम्मू के सभी स्कूल-कॉलेज खुल गए हैं. कल जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने नरमी बरती थी. हालांकि कश्मीर घाटी में धारा 144 अभी लागू है. शुक्रवार को भी घाटी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी. साथ ही 5 दिन बाद घाटी में आंशिक तौर पर इंटरनेट की सेवा बहाल की गई है. 

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  धारा 370 हटाए जाने पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह- मैं पूरी तरह फैसले के विरोध में नहीं, इसके कई फायदे हैं

  जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाए जाने से जुड़े सरकार के कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने नौ अगस्त को अपने महासचिवों-प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों में विधायक दल के नेताओं, पार्टी के विभाग प्रमुखों और सांसदों की बैठक बुलाई है. बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को पत्र लिखकर बैठक की जानकारी दी है. यह बैठक नौ अगस्त की शाम 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित पार्टी के वाररूम में प्रस्तावित है.

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  जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान को भारत का जवाब- यह हमारा आतंरिक मामला है

  विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने उन खबरों को देखा है जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कुछ एकतरफा फैसला किया है. इसमें हमारे राजनयिक संबंधों के स्तर में कटौती करना शामिल है. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से उठाये गए इन कदमों का मकसद स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश करना है. पाकिस्तान ने जो कारण बताये हैं, वे जमीनी हकीकत के साथ मेल नहीं खाते.

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  कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट रोका गया

  जम्मू-कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है. केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया.

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  कश्मीर से रिपोर्टर का ब्लॉग : कर्फ्यू पास के बिना चेकपोस्टों के बीच भटकती जिन्दगी...

  दो-देशों की थ्योरी को खारिज करने और भारतीय संघ से जुड़ने के फैसले के तहत लोगों को संवैधानिक गारंटियां दी गई थीं, वे अब नदारद हो गई हैं. भारत और पाकिस्तान के संप्रभु राष्ट्र बनने से भी पहले से संप्रभु राष्ट्र के रूप में मौजूद कश्मीर अब संप्रभु नहीं रहा है- वह अब एक केंद्रशासित प्रदेश है. रातोंरात इसने अपना झंडा, संविधान और दंड संहिता - रणबीर दंड संहिता (RPC) खो दिए हैं.

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  अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद अगले एक हफ्ते में क्‍या होगा कश्‍मीर में?

  जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाये जाने के बाद राज्य में धारा 144 लागू है. फ़ैसले के बाद से ही श्रीनगर में भारी संख्या में सुरक्षाबल नजर आ रहे हैं. उमर अब्‍दुल्‍ला और महबूबा मुफ्ती और सज्‍जाद लोन सहित राज्‍य की मुख्‍यधारा के कई नेताओं सहित करीब 500 लोग अब तक हिरासत में हैं.

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  कश्मीर में लोगों के साथ बात करते NSA डोभाल की तस्वीर पर बोले आजाद, 'पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो'

  संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की.

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  अनुच्‍छेद 370 पर बिखरने के बाद कांग्रेस में अब क्‍या चल रहा है?

  पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति ने भी जम्मू-कश्मीर के विषय पर बैठक की थी जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर सरकार के कदम को एकतरफा और अलोकतांत्रिक करार देते हुए यह कहा गया कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पीओके तथा चीन के अधीन भूभाग भी भारत के अभिन्न अंग हैं. सीडब्ल्यूसी ने कहा कि वह राज्य के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और भाजपा के 'विभाजनकारी एजेंडे' के खिलाफ लड़ेगी.

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  जम्मू-कश्मीर में लॉक डाउन का मामला SC पहुंचा, जमीनी हकीकत पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की मांग की

  याचिका में पूनावाला में मांग की है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग गठित किया जाए. पूनावाला ने कहा कि ये हालात अनुच्छेद- 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (नागरिकों को जीने का अधिकार) का सीधे तौर पर उल्लंघन है. क्योंकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, सार्वजनिक कार्यालय, खाद्य-सब्जियां और राशन आपूर्ति तक वर्जित हैं. बुनियादी जरूरतों को भी प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का दौरा करने और जमीनी हालात का पता लगाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की गई है.

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  कश्मीर पहुंचे NSA अजीत डोभाल का VIDEO हुआ वायरल, आम लोगों के साथ सीढ़ियों पर बैठकर खाना खाते दिखे

  जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाये जाने के बाद राज्य में धारा 144 लागू है. कश्मीर में सड़कों पर भारी संख्या में सुरक्षाबल नजर आ रहे हैं. राज्य में पहले से ही 25 हजार से अधिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. इन सबके बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit doval) कश्मीर पहुंचे और उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया.

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  अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर से हटा : श्रीनगर में मौजूद हैं अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गौबा, 10 बड़ी बातें

  अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के फैसले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा की समीक्षा के लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह सचिव राजीव गौबा श्रीनगर पहुंच गए हैं. वहीं योजना आयोग ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर में तीन महीने का खाने-पीने का स्टॉक जमा कर दिया गया है. वहीं डोभाल और राजीव गौबा हर जानकारी केंद्र सरकार को दे रहे हैं. राज्य में पहले ही अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी. सोमवार रात राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है. उन्होंने किसी भी हालात से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और तैयारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. साथ ही घाटी में बिजली, पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं समेत लोगों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यक आपूर्ति और वितरण के बारे में जानकारी दी. जम्मू और श्रीनगर में लगातार धारा 144 लागू है. ऐसे में घाटी के ज़्यादातर शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. इक्का-दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं. साथ ही बाज़ार भी बंद हैं. बड़ी संख्या में सुरक्षाबल की तैनाती है जो लगातार चप्पे-चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं. वहीं अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के फ़ैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया गया है. पीडीपी नेता महबूबा मुफ़्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी के बाद श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस में ले जाया गया है. कश्मीर में सुरक्षा जिस कदर बढ़ाई गई है उससे लगता है कि लॉक डाउन की स्थिति लंबी चलने वाली है