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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी! बंपर सैलरी बढ़ोतरी के साथ मिल सकता है ₹15 लाख तक का एरियर, समझें कैलकुलेशन
8th Pay Commission Arrears Calculation: आठवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का पूरा खेल फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है. अभी 2.0, 2.15, 2.28 और 2.57 जैसे फैक्टर चर्चा में हैं.फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तारीख फाइनल नहीं की है. लेकिन माना जा रहा है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है और उसी हिसाब से एरियर भी दिया जाएगा.हालांकि, अंतिम फैसला आने में अभी एक साल से ज्यादा समय लग सकता है.
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8th Pay Commission: कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत! मान ली गईं ये बातें तो सैलरी में आएगा बंपर उछाल
8th Pay Commission: केंद्र सरकार यूनियनों की मांगें मान लेती है और वेतन तय करने वाला नया फॉर्मूला बदल देती है, तो इसका काफी बड़ा असर हो सकता है.
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यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ
यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में 2026‑27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई और आवंटन दरें 3.58% बढ़ाई गईं.
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ट्रंप का 'गोल्डन' जलवा: इधर सोने के सिक्कों पर चमकेगा चेहरा, उधर जूतों की कीमत करोड़ों में!
Trumps Gold Coin: अमेरिका में इस कदम का विरोध भी हो रहा है. कई अमेरिकी सरकारी अधिकारी को किंग की तरह दिखाने के खिलाफ हैं. हालांकि, ट्रेजरी सेक्रेटरी के पास विशेष '24 कैरेट गोल्ड कॉइन' जारी करने का अधिकार होता है.
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13 साल की खामोशी, दर्द, और इंतजार...अब बड़े पर्दे पर दिखेगी हरीश राणा की दिल चीरने वाली कहानी
harish rana biopic: कभी-कभी असली जिंदगी की कहानियां किसी फिल्म से कम नहीं होती हैं, बल्कि उनसे ज्यादा गहरी और दिल को छू लेने वाली होती हैं. हरीश राणा की कहानी भी ऐसी ही है, जहां 13 साल का दर्द, एक परिवार का इंतजार और उम्मीद की आखिरी किरण सब कुछ साथ चलता रहा.
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जल जीवन मिशन 2.0: MP ने केंद्र सरकार से किया MoU; ₹19 हजार करोड़ से 2028 तक ग्रामीणों को मिलेगा नल जल
Jal Jeevan Mission 2.0: अब गांव‑गांव पहुंचेगा शुद्ध जल. जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी. दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल, बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़.
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कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, 'भव्य' औद्योगिक योजना को मंजूरी, जानिए कैसे मिलेगा घरेलू इंडस्ट्री को फायदा
'भव्य' योजना केवल उद्योगों को जमीन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को हकीकत में बदलने की कोशिश है.
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दवाओं की क्वालिटी से अब कोई 'खेल' नहीं! सरकार का बड़ा एक्शन, लाइसेंस पर होंगे सख्त नियम
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों में संशोधन का मकसद दवा निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित करना है, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे.
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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर बड़ी बैठक, पेंशन और हेल्थ स्कीम समेत इन मुद्दों पर बात, पूरी डिटेल यहां
8th Pay Commission Meeting Today: मंजीत पटेल ने NDTV को बताया कि देश के यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, लद्दाख समेत 5 तो ऐसे हैं जहां केंद्र के नियम और सैलरी वगैरह लागू हैं. कई जरूरी बातें बताईं, अंदर पढ़ें पूरी डिटेल.
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WhatsApp लाया बच्चों सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया फीचर, अब Parents तय करेंगे कौन करेगा उन्हें मैसेज
इन सेटिंग्स को बदलने या देखने के लिए एक Parent PIN लगाया जाता है. इसका मतलब यह है कि बिना इस PIN के कोई भी व्यक्ति इन सेटिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकता.
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