Allegations Of Ed
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ED ने HC से अपने अफसरों पर हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने का अनुरोध किया
- Saturday April 6, 2024
- Reported by: भाषा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
- ndtv.in
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एमनेस्टी इंडिया ने ईडी के 'मनी लॉन्ड्रिंग' में शामिल होने के आरोपों को किया खारिज
- Saturday July 9, 2022
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: चंदन वत्स
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्ट को एफसीआरए के तहत पूर्व-पंजीकरण या मंजूरी देने से गृह मंत्रालय के 'इनकार' के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी धन भेजने के लिए एफडीआई मार्ग का इस्तेमाल किया.
- ndtv.in
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'BJP के नेता बेच रहे मंदिरों की जमीन', नवाब मलिक का नया आरोप, बोले- ED करे मामले की जांच
- Tuesday December 21, 2021
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
उन्होंने कहा कि मस्जिद और मंदिर की मालिकाना जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, बावजूद इसके साल 2017 से ही यह खेल चल रहा है. उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो एक अधिकारी को निलंबित किया गया. बतौर मलिक इसमें अब तक 2 FIR दर्ज हैं. जांच के लिए गृहमंत्री ने भी 2 SIT गठित की हैं.
- ndtv.in
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सच छापा तो पड़ गया छापा
- Friday July 23, 2021
- रवीश कुमार
अगर आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं तो पहले एक काम कीजिए. आयकर विभाग और प्रत्यर्पण निदेशालय जिसे ED कहते हैं उनके अधिकारियों से पूछ लीजिए कि कितना तक लिखें तो छापा पड़ेगा और कितना तक न लिखें तो छापा नहीं पड़ेगा.
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
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- Saturday July 9, 2022
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प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्ट को एफसीआरए के तहत पूर्व-पंजीकरण या मंजूरी देने से गृह मंत्रालय के 'इनकार' के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी धन भेजने के लिए एफडीआई मार्ग का इस्तेमाल किया.
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उन्होंने कहा कि मस्जिद और मंदिर की मालिकाना जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, बावजूद इसके साल 2017 से ही यह खेल चल रहा है. उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो एक अधिकारी को निलंबित किया गया. बतौर मलिक इसमें अब तक 2 FIR दर्ज हैं. जांच के लिए गृहमंत्री ने भी 2 SIT गठित की हैं.
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अगर आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं तो पहले एक काम कीजिए. आयकर विभाग और प्रत्यर्पण निदेशालय जिसे ED कहते हैं उनके अधिकारियों से पूछ लीजिए कि कितना तक लिखें तो छापा पड़ेगा और कितना तक न लिखें तो छापा नहीं पड़ेगा.
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