उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक निजी अस्पताल द्वारा अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. इलाज की रकम न भर पाने के चलते अस्पताल ने 3 साल की मासूम को बिना इलाज के लिए अस्पताल से बाहर कर दिया, य़हां तक उसके पेट में टांके तक नहीं लगाए गए. जिसके कारण बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई और आखिर में उसने दम तोड़ दिया. इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार ने दखल देते हुए अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू की है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बाबत जांच के आदेश दिए है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय (AU) 15 अप्रैल से ऑनलाइन मोड में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ग्रेजुएट छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. यहां करें चेक.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्‍तावित की गई है. विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्‍ट्रीय विधि विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना का निर्णय लिया गया है. जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक बेरेाजगार बेटे की याचिका पर सहानुभूति प्रकट करते हुये प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, डॉ. राम मनोहर लेाहिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तथा एसजीपीजीआईएमएस को उसकी कैंसर पीड़ित मां के नि:शुल्क इलाज करने का आदेश दिया है.

यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मंगलवार को बताया कि उसने उन 162 किसानों को 'शांतिभंग' को लेकर जारी नोटिस पर कार्यवाही नहीं करने का फैसला किया है जिनसे इस मामले में स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया था कि उनमें से प्रत्‍येक को 10 लाख रुपये का बांड भरने को क्‍यों नहीं कहा जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सोशल एक्टिविस्ट अरुंधति धुरु की एक याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीतापुर में सैकड़ों किसानों को 50,000 से 10 लाख तक के जमानती बॉन्ड के नोटिस दिए गए हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह कानून व्यक्ति की निजी पसंद और अपनी शर्तों पर किसी व्यक्ति के साथ रहने व उसे अपनाने के मूल अधिकारों के खिलाफ है. यह लोगों की आजादी के अधिकार का हनन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, इसके लिए कानून लाया गया है, जो पूरी तरह से संवैधानिक है.

स्पेशल मैरिजेस एक्ट (Special Marriage Act) में अब फौरन शादी हो सकेगी. अब शादी के लिए एक महीने इंतज़ार नहीं करना होगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में एक महीने तक शादी करने वालों की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगाने की पाबंदी खत्म कर दी है. अदालत ने ये आदेश एक हैबिस कार्प्स एक्ट (Habeas Corpus Act) के तहत सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले में सफ़िया सुल्ताना नाम की एक मुस्लिम लड़की ने हिन्दू बनकर अपने दोस्त अभिषेक से शादी कर ली थी, लेकिन सफ़िया के पिता उसे उसके पति के साथ जाने से रोक रहे थे. 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को अंतरधार्मिक विवाह करने वाले दम्पत्तियों से संबंध में कहा कि जब दो वयस्क अपनी इच्छा से साथ रह रहे हों, तो उनके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.