अक्षय ने कहा था कि नदीम जो की लेबर का काम करता है वह मुजफ्फरनगर में उसके घर आया करता था और उसने उसकी पत्नी पारुल को "प्रेम के जाल" में फंसाने और उसका धर्म बदलने की कोशिश करता था.  अक्षय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को बहकाने के लिए नदीम ने उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया और उससे शादी करने का वादा किया.

याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकार के पास जाने की छूट प्रदान की.मुख्य न्यायधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने कल्चरल क्वेस्ट सेासायटी की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया.

प्रवीण कुमार को अब मिर्जापुर का नया डीएम बनाया गया है. उनकी जगह यूपी जल निगम के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक रमेश रंजन को हाथरस का नया जिलाधिकारी बनाया गया है.

उल्लेखनीय है कि एटा जिले के कोतवाली देहात पुलिस थाने में 27 सितंबर, 2020 को सलमान उर्फ करण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया. इससे पूर्व एटा जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 दिसंबर, 2020 के अपने आदेश में शिखा को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था जिसने 8 दिसंबर, 2020 को शिखा को उसकी इच्छा के बगैर उसके मां-बाप को सौंप दिया.

यूपी के श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला ने NDTV से कहा, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया था कि यह केस सीबीआई को दे देना चाहिए. उनको यह भी भरोसा नहीं था कि यूपी पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी. ऐसा नहीं है कि सारे पुलिसवाले अच्छे होते हैं. सारे पुलिस अफसर दूध के धुले नहीं हैं.'

अदालत ने विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोपित होने वाले पहले व्यक्ति की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. नदीम और उनके भाई सलमान का नाम पिछले महीने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अक्षय कुमार त्यागी की शिकायत में दर्ज किया गया था.

डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मिली रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने को अस्वीकार्य करार देते हुए अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले एक विवाहित जोड़े को पुलिस संरक्षण न देकर एक ''गलत मिसाल'' कायम की है.

मास्क (Mask) ना पहनने पर सामुदायिक सेवा के आदेश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार (UP Government) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गुजरात हाईकोर्ट की तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आदेश पारित किया है कि जो लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर (Covid-19 Care Center) में सामुदायिक सेवा करनी होगी.

1980 में पेश किया गया एनएसए सरकार को किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार देता है, अदालत में पेश किए बिना, वो भी एक वर्ष तक अगर उन्हें संदेह है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और वह शख्स भारत की सुरक्षा को खतरा या विदेशों के साथ उसके संबंध हैं तो.