Allahabad High Court Controversy
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VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार
कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.
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मथुरा विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी की खारिज
Shri Krishna Janmabhoomi dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को फिर खारिज कर दिया है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर इलाहाबाद HC का फैसला कल
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर फैसला सुनाएगा.
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ज्ञानवापी परिसर पर ASI ने शुरू किया सर्वे, विवादित स्थल को लेकर हो सकते हैं बड़े खुलासे
Gyanvapi ASI Survey: वाराणसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण फिर से शुरू कर दिया है. यह पता लगाने की कवायद जारी है कि क्या इसे एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था. मस्जिद कमेटी ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर करेगा सुनवाई
Film Adipurush Controversy: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष में धार्मिक चरित्रों को गलत तरीके से दिखाने के लिए निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है.
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"रामायण के पात्रों को बड़े शर्मनाक ढंग से दर्शाया गया" : आदिपुरुष पर इलाहाबाद हाईकोर्ट
Adipurush' Dialogue Controversy: कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए, कुरान पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती. क्या आप सोच सकते हैं कि उससे किस प्रकार कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती?
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“यूपी CM चीफ जस्टिस हो गए”; बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी
गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 'यूपी के सीएम, अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं. वो अब फैसला करेंगे कि किसका घर तोड़ना है.'
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Padmaavat Controversy: सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज के खिलाफ दाखिल प्रत्यावेदन पर निर्णय ना लेने पर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
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