Allahabad High
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
-
'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
-
राणा सांगा के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, रिट याचिका खारिज
सपा सांसद रामजीलाल सुमन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान मामले में क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है.
-
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज, क्या फिर बढ़ेगी समर सिंह की मुश्किलें
26 मार्च 2023 को वाराणसी के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था. बाद में एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
-
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से अलग हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की तरफ से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का गठन किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मिलने के बाद इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए.
-
'शायद फैसला देखने के लिए जीवित ही ना रहे '... SC ने 75 साल के दोषी की जमानत बरकरार रखते हुए ये क्यों कहा?
UP News: उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है, तो उसे न्याय पाने के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है. अदालत ने मानवीय आधार पर फैसला देते हुए माना कि न्याय में अत्यधिक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
-
निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.
-
खुले में नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती... इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी को भी खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले की तारीफ की है.
-
बिना कारण बताए शख्स को 3 महीने जेल में रखा, HC ने ठोका ₹10 लाख का जुर्माना, जिम्मेदार अफसरों से होगी वसूली
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना कारण बताए एक युवक को तीन महीने जेल में रखने पर राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए मुआवजा देने और बाद में जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली के आदेश दिए.
-
खुली जगह में नमाज की इजाजत नहीं... सरकार को दखल देने का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Namaz in Open Spaces: खुली जगह पर नमाज पढ़ने से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, सार्वजनिक जगह सभी के लिए है.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली, अब इस मामले में शनिवार को सुल्तानपुर कोर्ट में होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
-
राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
याचिकाकार्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी.
-
'बिना अपमान के इरादे के जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
SC/ST Case: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस केस में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. FIR में कहीं भी जाति का आरोप नहीं था. CRPC की धारा 161 के बयान में ये आरोप बाद में जोड़ी गई. इसमें कहा गया था कि एक शादी समारोह में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके.
-
राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट’ से जुड़े बयान के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
ये याचिका MATTERS UNDER ARTICLE 227 (A227) में दाखिल की गई है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल स्थित चंदौसी कोर्ट द्वारा सात नवंबर 2025 को दिए गए फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी.
-
उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
-
'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
-
राणा सांगा के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, रिट याचिका खारिज
सपा सांसद रामजीलाल सुमन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान मामले में क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है.
-
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज, क्या फिर बढ़ेगी समर सिंह की मुश्किलें
26 मार्च 2023 को वाराणसी के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था. बाद में एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
-
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से अलग हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की तरफ से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का गठन किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मिलने के बाद इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए.
-
'शायद फैसला देखने के लिए जीवित ही ना रहे '... SC ने 75 साल के दोषी की जमानत बरकरार रखते हुए ये क्यों कहा?
UP News: उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है, तो उसे न्याय पाने के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है. अदालत ने मानवीय आधार पर फैसला देते हुए माना कि न्याय में अत्यधिक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
-
निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.
-
खुले में नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती... इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी को भी खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले की तारीफ की है.
-
बिना कारण बताए शख्स को 3 महीने जेल में रखा, HC ने ठोका ₹10 लाख का जुर्माना, जिम्मेदार अफसरों से होगी वसूली
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना कारण बताए एक युवक को तीन महीने जेल में रखने पर राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए मुआवजा देने और बाद में जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली के आदेश दिए.
-
खुली जगह में नमाज की इजाजत नहीं... सरकार को दखल देने का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Namaz in Open Spaces: खुली जगह पर नमाज पढ़ने से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, सार्वजनिक जगह सभी के लिए है.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली, अब इस मामले में शनिवार को सुल्तानपुर कोर्ट में होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
-
राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
याचिकाकार्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी.
-
'बिना अपमान के इरादे के जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
SC/ST Case: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस केस में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. FIR में कहीं भी जाति का आरोप नहीं था. CRPC की धारा 161 के बयान में ये आरोप बाद में जोड़ी गई. इसमें कहा गया था कि एक शादी समारोह में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके.
-
राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट’ से जुड़े बयान के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
ये याचिका MATTERS UNDER ARTICLE 227 (A227) में दाखिल की गई है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल स्थित चंदौसी कोर्ट द्वारा सात नवंबर 2025 को दिए गए फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी.
