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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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सेना, रेलवे के बाद वक्फ के पास है देश में सबसे ज्यादा जमीन, 'संशोधन' पर विरोध क्यों, सभी सवालों के जवाब
वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. मोदी सरकार अगले हफ्ते वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन ला सकती है. समझें पूरा मामला क्या है और विवाद क्यों हो रहा है?
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वक्फ कानून में बदलाव के विरोध में दिए जा रहे बयान बेबुनियाद, महिलाओं को मिलेगी मदद : सूत्र
मुस्लिम लॉ बोर्ड की कुछ टिप्पणियों के बाद सूत्रों ने आज NDTV को बताया- यह आरोप कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की वक्फ भूमि को हड़पने की चाल है, पूरी तरह से गलत है. सूत्रों ने कहा कि संशोधन के पीछे का विचार मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो कि इस कानून के तहत पीड़ित हैं.
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"यह एक अलग अमित शाह": बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं ने की गृह मंत्री की प्रशंसा
मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. शाह ने रामनवमी के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, सचिव नियाज फारूकी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया.
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शरीयत की नजर में किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं : मौलाना फरंगी
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली (Maulana Khalid Rashid Farangi) ने शनिवार को कहा कि शरीयत की नजर में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लिहाजा इस घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता.
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Ayodhya Ram Mandir Bhoomi Pujan: अन्यायपूर्ण, शर्मनाक फैसले से ज़मीन हड़पकर कुछ नहीं बदलेगा : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
एक लंबी सियासी और अदालती लड़ाई के बाद आज पीएम मोदी के हाथों द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन (Ram mandir bhumi pujan in Ayodhya) किया जा रहा है. भव्य भूमि पूजन की तैयारियों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) की टिप्पणी आई है. ट्विटर के माध्यम से बयान जारी कर ने कहा कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी.
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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिदों में प्रवेश की है अनुमति
इस पर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी. पीठ अनेक धर्मों में व केरल के सबरीमला मंदिर समेत धर्मस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर विचार कर रही है.
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अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
AIMPLB ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.
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अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए आज मुस्लिम पक्ष की बैठक
सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में गत नौ नवम्बर को फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिये अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था.
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तीन तलाक कानून को चुनौती, कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के ऐसे ही किसी अन्य रूप, जिसमें मुस्लिम पति तत्काल तलाक देता है, को निरर्थक और अवैध करार देता है. यह कानून बोलकर, लिखकर, एसएमएस अथवा वाट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देता है
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उम्मीद : अयोध्या मामले का फैसला मुसलमानों के हक में आयेगा
बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मध्यस्थता की कई कोशिशें हुई और पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें ये सोच कर के शिरकत की कि शायद न्याय पर आधारित कोई हल निकल आए. लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब ये साफ हो गया है कि अब किसी तरह की मध्यस्थता या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है.
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मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन की मीटिंग पर मोहसिन रजा ने उठाए सवाल, पूछा- आखिर इसका मकसद क्या?
रजा ने यहां संवाददाताओं से कहा 'ऐसे में जब राम मंदिर पर एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, उसी वक्त एक असंवैधानिक गैर सरकारी संगठन, जो देश के खिलाफ बोलता रहा है, हमेशा आतंकवाद के समर्थन में और एनआरसी और तीन तलाक रोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, उसका जलसा क्यों हो रहा है.'
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Ayodhya Case : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक कल, फैसले से पहले मंथन
अयोध्या मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्ज़िक्युटिव की मीटिंग कल लखनऊ में होगी. अयोध्या मसले (Ayodhya Case) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यह बोर्ड की आखिरी मीटिंग होगी. पर्सनल लॉ बोर्ड ही बाबरी मस्जिद के ज़्यादातर पक्षकारों को केस लड़ने में मदद करता है. मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हुई बहसों का विश्लेषण पेश किया जाएगा ताकि बोर्ड कुछ राय कायम कर सके कि मुकदमे का रुख क्या लगता है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई चल रही है. सुनवाई 17 अक्टूबर तक होगी और नवंबर में इस मामले में फैसला आएगा. अब 14 अक्टूबर से सिर्फ चार दिन की सुनवाई और होगी.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या विवाद हल होगा मध्यस्थता से, जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में होगी बातचीत
अयोध्या मामले (Ayodhya Case) पर मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि इस विवाद को मध्यस्थता और बातचीत के जरिए तय किया जाएग. मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला होंगे और पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी. मध्यस्थों में श्री श्री रविशंकर (Sri Sri Ravi Shankar) भी शामिल होंगे. इसके अलावा वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू होंगे. इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं.
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, तीन तलाक पर कानून बना तो जाएंगे कोर्ट
बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास ने बताया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई है. इसकी मियाद छह महीने होगी. अगर यह गुजर गई तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इसे कानून की शक्ल दी गई, तो बोर्ड इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी.
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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सेना, रेलवे के बाद वक्फ के पास है देश में सबसे ज्यादा जमीन, 'संशोधन' पर विरोध क्यों, सभी सवालों के जवाब
वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. मोदी सरकार अगले हफ्ते वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन ला सकती है. समझें पूरा मामला क्या है और विवाद क्यों हो रहा है?
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वक्फ कानून में बदलाव के विरोध में दिए जा रहे बयान बेबुनियाद, महिलाओं को मिलेगी मदद : सूत्र
मुस्लिम लॉ बोर्ड की कुछ टिप्पणियों के बाद सूत्रों ने आज NDTV को बताया- यह आरोप कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की वक्फ भूमि को हड़पने की चाल है, पूरी तरह से गलत है. सूत्रों ने कहा कि संशोधन के पीछे का विचार मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो कि इस कानून के तहत पीड़ित हैं.
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"यह एक अलग अमित शाह": बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं ने की गृह मंत्री की प्रशंसा
मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. शाह ने रामनवमी के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, सचिव नियाज फारूकी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया.
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शरीयत की नजर में किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं : मौलाना फरंगी
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली (Maulana Khalid Rashid Farangi) ने शनिवार को कहा कि शरीयत की नजर में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लिहाजा इस घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता.
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Ayodhya Ram Mandir Bhoomi Pujan: अन्यायपूर्ण, शर्मनाक फैसले से ज़मीन हड़पकर कुछ नहीं बदलेगा : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
एक लंबी सियासी और अदालती लड़ाई के बाद आज पीएम मोदी के हाथों द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन (Ram mandir bhumi pujan in Ayodhya) किया जा रहा है. भव्य भूमि पूजन की तैयारियों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) की टिप्पणी आई है. ट्विटर के माध्यम से बयान जारी कर ने कहा कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी.
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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिदों में प्रवेश की है अनुमति
इस पर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी. पीठ अनेक धर्मों में व केरल के सबरीमला मंदिर समेत धर्मस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर विचार कर रही है.
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अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
AIMPLB ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.
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अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए आज मुस्लिम पक्ष की बैठक
सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में गत नौ नवम्बर को फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिये अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था.
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तीन तलाक कानून को चुनौती, कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के ऐसे ही किसी अन्य रूप, जिसमें मुस्लिम पति तत्काल तलाक देता है, को निरर्थक और अवैध करार देता है. यह कानून बोलकर, लिखकर, एसएमएस अथवा वाट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देता है
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उम्मीद : अयोध्या मामले का फैसला मुसलमानों के हक में आयेगा
बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मध्यस्थता की कई कोशिशें हुई और पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें ये सोच कर के शिरकत की कि शायद न्याय पर आधारित कोई हल निकल आए. लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब ये साफ हो गया है कि अब किसी तरह की मध्यस्थता या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है.
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मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन की मीटिंग पर मोहसिन रजा ने उठाए सवाल, पूछा- आखिर इसका मकसद क्या?
रजा ने यहां संवाददाताओं से कहा 'ऐसे में जब राम मंदिर पर एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, उसी वक्त एक असंवैधानिक गैर सरकारी संगठन, जो देश के खिलाफ बोलता रहा है, हमेशा आतंकवाद के समर्थन में और एनआरसी और तीन तलाक रोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, उसका जलसा क्यों हो रहा है.'
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Ayodhya Case : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक कल, फैसले से पहले मंथन
अयोध्या मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्ज़िक्युटिव की मीटिंग कल लखनऊ में होगी. अयोध्या मसले (Ayodhya Case) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यह बोर्ड की आखिरी मीटिंग होगी. पर्सनल लॉ बोर्ड ही बाबरी मस्जिद के ज़्यादातर पक्षकारों को केस लड़ने में मदद करता है. मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हुई बहसों का विश्लेषण पेश किया जाएगा ताकि बोर्ड कुछ राय कायम कर सके कि मुकदमे का रुख क्या लगता है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई चल रही है. सुनवाई 17 अक्टूबर तक होगी और नवंबर में इस मामले में फैसला आएगा. अब 14 अक्टूबर से सिर्फ चार दिन की सुनवाई और होगी.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या विवाद हल होगा मध्यस्थता से, जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में होगी बातचीत
अयोध्या मामले (Ayodhya Case) पर मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि इस विवाद को मध्यस्थता और बातचीत के जरिए तय किया जाएग. मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला होंगे और पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी. मध्यस्थों में श्री श्री रविशंकर (Sri Sri Ravi Shankar) भी शामिल होंगे. इसके अलावा वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू होंगे. इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं.
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, तीन तलाक पर कानून बना तो जाएंगे कोर्ट
बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास ने बताया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई है. इसकी मियाद छह महीने होगी. अगर यह गुजर गई तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इसे कानून की शक्ल दी गई, तो बोर्ड इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी.
