Agriculture Budget

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  लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक

  तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla)  और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे. 

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  Union Budget 2024: जानिए नया बजट आपके किचन पर डालेगा कैसा असर, आपका फायदा या नुकसान

  जानें कि केंद्रीय बजट 2024 ने आम खाद्य पदार्थों की कीमतों में किस तरह से बदलाव किया है. बजट घोषणा के बाद से दालों, तेलों, अनाजों, चीनी और सब्जियों की कीमतों में आए बदलावों के बारे में पूरी जानकारी.

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  अन्नदाताओं को वित्तमंत्री का तोहफा : रिसर्च और एडवांस खेती के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित

  वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-सहिष्णु किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान ‘सेटअप’ की व्यापक समीक्षा करेगी.’’

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  टैक्स में छूट, हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा और सभी नौकरियों में मैटरनिटी लीव... Budget से महिलाओं की क्या हैं उम्मीदें?

  Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी. बजट में इकोनॉमी के कई सेक्टर और सेगमेंट्स सब्सिडी, टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे हैं.

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  कृषि मंत्रालय को 2024-25 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन

  खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 2,21,924.64 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 2,13,019.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है. इस विभाग को राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है.

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  बजट 2023 देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने वाला है: पीयूष गोयल

  Income Tax Benefit For Startup: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बुधवार को अपने बजट (Budget 2023) भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था.

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  बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने, अनुपालन बोझ कम करने का मिलेगा फायदा: रियल एस्टेट

  राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है. इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है.’’

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  सरकार ने 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया

  सरकार ने बुधवार को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की. चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' शुरू करेगी.

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  राजस्थान का पहला कृषि बजट : सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए की कई घोषणाएं

  राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कृषि के लिए अलग से बजट पेश करते हुए कृषक साथी योजना की राशि दो हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने 20 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने व दो साल में तीन लाख से अधिक बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की.

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  कांग्रेस सांसद बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अलग से कृषि बजट की मांग की

  कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, ‘‘ऐसा बजट सरकार को किसानों कृषि विशेषज्ञों और संबंधित उद्योगों जैसे हितधारकों से वृहद परामर्श का मौका देगा. यह राज्य की कृषि नीति को अधिक लक्षित और केंद्रित बनाने में मदद करेगा.’’

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  बजट 2021: पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने के प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई

  बजट 2021 (Budget 2021) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के पेट्रोल-डीजल पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपमेंट सेस लगाने के प्रस्ताव ने विपक्ष के साथ-साथ राज्यों को नाराज़ कर दिया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट में इस सेस के  प्रस्ताव का विरोध किया है.

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  योगेंद्र यादव ने कहा- सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, कृषि बजट कम किया

  Budget 2021: कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन (Farmers Movement) से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने आम बजट (Union Budget) पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ''सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है. सरकार ने कृषि बजट (Agriculture Budget) कम किया है. पिछली बार एक लाख 54 हज़ार करोड़ का बजट था, इस बार इसे घटाकर एक लाख 48 हज़ार करोड़ कर दिया है.'' 

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  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- आम बजट में हेल्थ, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा जोर

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बोलीं आम बजट (Union budget 2021) में हेल्थ (Health), कृषि (Agriculture) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर जोर रहा. बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है. 

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  Budget 2021 : किसान आंदोलन के बीच बजट में वित्तमंत्री ने गिनाईं कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, MSP पर कही यह बात

  बजट 2021 : किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए आज के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिसके बाद विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग उठानी शुरू कर दीं.

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  Budget 2020: 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य, बजट में 69 हजार करोड़ की घोषणा

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार 2025 तक क्षय रोग (Tuberculosis) को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी. 2020-21 के लिए बजट (Budget) पेश करते हुए, सीतारमण ने सस्ती दरों पर दवाइयां (Medicine )देने के लिए देश के सभी जिलों में जन आयुषी केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया.