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  टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली AGR बकाया वसूली पर राहत, वोडाफोन के लिए जानें क्यों है ये बड़ा झटका

  कंपनियों ने कहा था कि दूरसंचार विभाग द्वारा एजीआर बकाया की गणना में गंभीर त्रुटि मिली है. साथ ही शीर्ष अदालत ने उनपर मनमाना जुर्माना लगाया है.

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  भारती एयरटेल को SC से झटका, 923 करोड़ के GST रिफंड पर लगी रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ GST रिफंड पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया. दरअसल, भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का GST रिफंड मांग था. 

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  स्पेक्ट्रम और AGR भुगतान पर Airtel ने ली मोहलत, अगले चार साल में चुकाएगा बकाया

  सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत कंपनियों को स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है. एयरटेल ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो चार साल की मोहलत का लाभ उठाएगा.

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  टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन AGR बकाया मामले में भारती एयरटेल को SC से अस्थायी राहत

  उल्लेखनीय है कि वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन पर (डीओटी) का 1376 करोड़ का एजीआर बकाया है. एयरटेल ने 2016 में वीडियोकॉन से स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने के लिए करार किया था, जिसके बाद डीओटी ने एयरटेल को वीडियोकॉन का बकाया एजीआर चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है.

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  वीडियोकॉन के एजीआर बकाया के मामले में एयरटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

  वीडियोकॉन के एजीआर (Adjusted Gross Revenue) का भुगतान करने की केंद्र की मांग के खिलाफ भारती एयरटेल की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एयरटेल भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कैरियर है, का वीडियोकॉन के साथ एक स्पेक्ट्रम समझौता है, इसलिए दूरसंचार विभाग चाहता है कि एयरटेल वीडियोकॉन के बकाया का भुगतान करे. वीडियोकॉन पर सरकार का 1376 करोड़ रुपये बकाया है. एयरटेल ने मार्च 2016 में छह सर्किलों- बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), यूपी (पश्चिम) और गुजरात में वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के स्वामित्व वाले स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 4,428 करोड़ रुपये का सौदा किया था.

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  AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला

  AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.

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  भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है.  कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा.  फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.

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  AGR केस : टेलीकॉम कंपनियों ने SC में कहा - एजीआर की कैलकुलेशन में गड़बड़ी, इसे ठीक करवाएं

  टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि एजीआर बकाया की गणना गलत तरीके से की गई है इसलिए इसकी सही गणना करने के आदेश दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है.

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  AGR के बकाये का टुकड़ों में भुगतान का फैसला अच्छा, मोबाइल दरों में वृद्धि जरूरी : वोडाफोन आइडिया

  वोडाफोन आइडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रविंदर टक्कर ने सोमवार को एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्व में कंपनी शुल्क बढ़ाने से नहीं हिचकिचाती थी.

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  टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त

  Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?

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  AGR के मामले में तीन पहलुओं पर विचार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तीन पहलुओं पर फैसला सुनाएगा. पहला- केंद्र की याचिका जिसमें AGR के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई है, भारती और वोडा-आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है. दूसरा क्या स्पेक्ट्रम (या स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार) IBC के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है. और तीसरा कोर्ट ये भी फैसला सुनाएगा कि आरकॉम का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल उनकी देयता के आधार पर अतिरिक्त देयता के तहत आएंगे?

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  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या रिलायंस जियो आरकॉम के AGR बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी?

  समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या रिलायंस जियो को आरकॉम से स्पेक्ट्रम साझा करने पर राजस्व अर्जित करने पर देय के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरकॉम के AGR बकाया वसूलने पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है. सरकार ने कोर्ट को बताया  है कि वह AGR बकाया की वसूली के लिए कोर्ट के किसी भी निर्णय का समर्थन करेगी.

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  AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संबंधित बकाये के पुन:आकलन के बारे में कोई बहस नहीं सुनी जायेगी"

  वोडाफोन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, " पिछले 10 वर्षों में भारत के व्यवसायों में पूरे निवेश में घाटा हुआ है. वार्षिक राजस्व, आईटी रिटर्न का विवरण दाखिल किया गया है. 1 लाख करोड़ इक्विटी का सफाया हो चुका है."

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  AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद DoT ने PSU के 3.7 लाख करोड़ के बिल वापस लिए

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस बात के लिए क्या सुरक्षा गारंटी ली जा सकती है ताकि टेलीकॉम कंपनियां समय पर भुगतान करें. वोडाफोन  का कहना है कि वोडाफोन की स्थिति "अनिश्चित" है. वह किसी भी और गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, वह सिर्फ किश्तों में ही बकाया चुका सकता है. पहले ही सरकार को सात हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं.