वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन AGR बकाया मामले में भारती एयरटेल को SC से अस्थायी राहत

उल्लेखनीय है कि वीडियोकॉन पर (डीओटी) का 1376 करोड़ का एजीआर बकाया है. एयरटेल ने 2016 में वीडियोकॉन से स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने के लिए करार किया था, जिसके बाद डीओटी ने एयरटेल को वीडियोकॉन का बकाया एजीआर चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है.

वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन AGR बकाया मामले में भारती एयरटेल को SC से अस्थायी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एयरटेल को याचिका वापस लेकर उपयुक्त फोरम जाने की इजाजत दी है.

नई दिल्ली:

भारती एयरटेल को वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन के एजीआर बकाये मामले में सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है. वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन का भारती एयरटेल पर 1376 करोड़ का एजीआर बकाया है, जिसकी सुनवाई 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई. अदालत ने मंगलवार को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को बकाया वसूली के लिए तीन हफ्ते तक बैंक गारंटी जब्त करने की कार्यवाही ना करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल को याचिका वापस लेकर उपयुक्त फोरम जाने की इजाजत दी है. जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने भारती एयरटेल को राहत के लिए टेलिकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) जाने की इजाजत दी, जिसके बाद एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है.

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले के फैसले में बदलाव नहीं करेंगे. आप चाहते हैं कि हम अपने सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन कर खरीददार से बिक्रीकर्ता करने की मांग कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन पर (डीओटी) का 1376 करोड़ का एजीआर बकाया है. एयरटेल ने 2016 में वीडियोकॉन से स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने के लिए करार किया था, जिसके बाद डीओटी ने एयरटेल को वीडियोकॉन का बकाया एजीआर चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है. भारती एयरटेल की ओर से श्याम दीवान ने कहा, “हमें 17 अगस्त को एक नोटिस मिला है, जिसमें कहा गया है कि हमें भुगतान करना होगा और यदि हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तो विभिन्न बैंक गारंटी को लागू करने का खतरा है.”

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दीवान ने कहा, “कोर्ट के आदेश के अनुसार एयरटेल द्वारा 18 हजार 4 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. कुल बकाया 45 हजार 356 करोड़ है. अब अगले मार्च तक दस फीसदी जमा करना है, जो 45 हजार 35 करोड़ होगा. यह विवाद में नहीं है, बकाया का भुगतान किया जाएगा. एक बकाया है जो वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन के कारण है और एयरटेल से इसका कोई लेना-देना नहीं है. वीडियोकॉन द्वारा हमारे लिए एक विशेष स्पेक्ट्रम का कारोबार किया गया है. ये पहले का बकाया है, इसे चुकाने की जवाबदेही वीडियोकॉन की है, एयरटेल की जवाबदेही नहीं बनती है.”


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उन्होंने कहा कि वीडियोकॉन पर सरकार का 1376 करोड़ रुपये एजीआर बकाया है. दूरसंचार विभाग ने वीडियोकॉन के बकाए पर भारती एयरटेल से भुगतान की मांग की है. भारती एयरटेल का वीडियोकॉन के साथ स्पेक्ट्रम समझौता था, इसलिए डीओटी चाहता है कि भारती एयरटेल वीडियोकॉन बकाया का भुगतान करे. भारती एयरटेल ने और अन्य के खिलाफ वीडियोकॉन की बकाया राशि के संबंध में बैंक गारंटी के कैश करने के खिलाफ याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.