'Vijay Mallya'

लंदन के हाईकोर्ट ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा, "मैं विजय माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं." माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने मामले में स्थगन के साथ-साथ आदेश को स्थगित करने का आग्रह किया. हालांकि, अदालत ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस बात के "पर्याप्त सबूत" नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को उचित समय पर पूरा कर्ज वापस कर दिया जाएगा.

भगोड़े कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की कुल 9,371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांस्फर कर दी गई है ताकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके.

सरकार ब्रिटेन से माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही है, चोकसी एंटीगुआ-बारबोडास में है. सीतारमण ने राज्य सभा में बीमा (संशोधन) विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कहा कि हर कोई इस देश के कानून का सामना करने के लिए देश में वापस आ रहा है.

इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि माल्या ने ब्रिटेन में शरण मांगी थी, जिसकी जानकारी की ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है. माल्या के बैरिस्टर फिलिप मार्शल ने अदालत में कहा, “प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बरकरार है लेकिन वह (माल्या) अभी इसलिये यहां हैं क्योंकि उन्होंने यहां रहने के लिये एक और विकल्प आजमाते हुए गृह मंत्री प्रीति पटेल से गुहार लगाई है.”

सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा विदेश मंत्रालय से यूके सरकार ने कहा है कि वे भारत सरकार के मामले के महत्व से अवगत हैं. ब्रिटेन में कानूनी जटिलताएं हैं जो प्रत्यर्पण में बाधा बन रही हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने यूके सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है.

शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को ब्रिटेन की अदालत के समक्ष एक आवश्यक आवेदन किया. माल्या ने अपने रहन सहन के खर्च और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिये कानूनी नियंत्रण में पड़े दसियों लाख पांउड की राशि से कुछ धन निकालने की छूट दिए जाने जाने का आग्रह किया है.

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्‍या पर शिकंजा और कसते हुए फ्रांस में उसकी 1.6 मिलियन यूरो की संपत्ति जब्त की है. इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है, 'ईडी के आग्रह पर विजय माल्‍या की 32 अवेन्‍यू फोच (FOCH), फ्रांस की संपत्ति को फ्रेंच अथॉरिटी ने जब्‍त किया है.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एक "गोपनीय कानूनी मुद्दे" के तहत भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण में बाधा आ रही है. बता दें कि माल्या भारत में हजारों करोड़ रुपये के कर्ज का डिफॉल्टर होने के चलते वांछित है. मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है. 

अदालत जनवरी के पहले हफ्ते में आगे फिर सुनवाई करेगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुछ कानूनी कार्यवाही अभी भी ब्रिटेन में लंबित है, जिससे प्रत्यर्पण में देरी हो रही है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) को बताया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत दे चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है. ब्रिटेन में इस मामले में कुछ गोपनीय कार्यवाही चल रही है, जिसकी जानकारी भारत को भी नहीं दी गई है.