'Union Budget 2021'

Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी. 

केंद्रीय बजट से चं​द दिन पहले सरकार ने आज डॉ वी अनंत नागेश्वरन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है. हर साल बजट से पहले जारी होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य सूत्रधार सलाहकार ही होता है. डॉ नागेश्वरन केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया था. गौरतलब है कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करने वाली हैं.

पिछले साल 22 दिसंबर को हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पहले कहा था कि जल्द एक "सुविचारित" बिल आएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में भी पेश किया जाएगा।

सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’

राहुल गांधी ने शनिवार सुबह एक खबर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, "मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया- देश और घर, दोनों का!". इससे पहले, शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर फिर आलोचना की. उन्होंने कहा कि मोदी के ‘मित्र’ केंद्रित बजट में- किसान को पेट्रोल-डीज़ल के ज़्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी. तीन कृषि-विरोधी क़ानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार!"

कांग्रेस (Congress) के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने सोमवार को आए आम बजट (Union Budget) को लेकर आज कहा कि ''ग़रीब का चूल्हा बुझता जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं बजट में एबीसीडी ढूंढ रहा था. ए एग्रीकल्चर, बी बैंकिंग, सी कोविड और डी डिफ़ेंस, और मुझे मिला, ए असम, बी बंगाल और सी चेन्नई. चुनाव इन राज्यों में आ रहे हैं.''

श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय मजदूर संघों और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/ संघों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करने, निजीकरण रोकने और आय समर्थन तथा सभी के लिए भोजन की मांग को लेकर तीन फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियनों और कामगार वर्ग से आह्वान किया है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ये हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के आम बजट में इन योजनाओं के लिए कुल 400 करोड़ रूपये की राशि की मंजूरी प्रदान की है. इस राशि में से ग्वालियर एवं मुरैना में चम्बल नदी से पानी लाने के लिए 250 करोड़ रूपये, चन्देरी के बुनकरों के विकास एवं ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए 75 करोड़ रूपये एवं बाबा महाकालेश्वर मंदिर के अनुरक्षण के लिए 75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.’’

सपा कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लिए लोगों के बीच पहुंचे. उस तख्ती पर 'उद्योग झुनझुना, शिक्षा झुनझुना, चिकित्सा झुनझुना, कृषि के लिए झुनझुना' जैसे नारे लिख थे. कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को झुनझुना बांटा और कहां कि सरकार का यह बजट इस झुंझुनू की तरह ही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में जनता को कुछ नहीं दिया सिर्फ छलावा दिया.

Budget 2021: बजट को लेकर आई इन खट्टी-मीठी प्रतिक्रियाओं के बीच केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले (Union Minister Ramdas Athawale) की ओर से कविता के अंदाज में की गई तारीफ के बाद कवि डॉ. कुमार विश्‍वास (Dr Kumar Vishvas) भी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए.