Supreme Court Notice

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

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  NOTA को प्रत्याशी मानने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका मे मांग की गई थी कि अगर किसी उम्मीदवार को नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिलते है तो उसके किसी भी चुनाव लड़ने पर पांच साल तक की रोक लगाई जानी चाहिए.  

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  उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस

  Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

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  "राज्यपाल 3 साल तक क्या कर रहे थे?" : तमिलनाडु में विधेयकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट

  केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर विधानसभा से पारित बिलों पर कोई कार्रवाई न करने और उन पर सरकार द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों को दबाकर बैठे रहने का आरोप लगाया है.

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  लाइव सर्जरी प्रसारण मामला : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और नेशनल मेडिकल काउंसिल को नोटिस 

  सुप्रीम कोर्ट उस एक याचिका पर सुनवाई  कर रहा था, जिसमें डॉक्टरों को लाइव प्रसारण पर सर्जरी करते समय लाइव चर्चा में भाग लेने या सवाल उठाने से रोकने की मांग की गई है. 

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  राजस्थान की रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ SC, आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी

  राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) में मंत्री महेश जोशी के बेटे रो​हित जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रेप पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई करेगा.

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  मणिपुर की दो महिला पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, हिंसा प्रभावितों के लिए पोर्टल बनाने की मांग

  मणिपुर हिंसा मामले में दो अन्य महिला पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए पोर्टल बनाने की मांग की है. यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली दो महिलाओं ने याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में एक पीड़ित महिला की मां और भाई की हत्या की भी जांच की मांग भी की गई है. साथ ही राज्य से भागे लोगों के लिए शिकायतें अपलोड करने के लिए एक पोर्टल बनाने की मांग भी की गई है. 

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  शिवसेना बनाम शिवसेना : शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्‍यता मामले में महाराष्‍ट्र विधानसभा अध्‍यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस 

  सुनील प्रभु ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग की है.  

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  संविधान पर टिप्पणी करने पर 'धर्म संसद' वाले नेता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'धर्म संसद' को लेकर चर्चित धार्मिक नेता व पुजारी यति नरसिंहानंद को संविधान और देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर अदालत की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कार्यकर्ता शची नेल्ली की याचिका पर यति नरसिंहानंद को नोटिस जारी किया है. याचिका में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.

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  "ऐसा प्रतिशोध क्यों?" : YouTuber को NSA के तहत हिरासत में लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर (YouTuber) मनीष कश्यप को मदुरै की सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है.

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  सुप्रीम कोर्ट हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग केस में पीड़ितों के लिए मुआवजा पॉलिसी पर करेगा विचार

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम (Hate Crime) के मामले में मुआवजे की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को नोटिस (Notice) भेजकर आठ हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  MCD चुनाव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस और पीठासीन अधिकारी को जारी किया नोटिस

  दिल्ली में महापौर का चुनाव तीसरी बार टला है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने फिर से चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.

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  यूपी पुलिस के नोटिस के खिलाफ यस बैंक की याचिका को SC ने HC को पुनर्विचार के लिए भेजा

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के आदेश के खिलाफ यस बैंक की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी.

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  गलत हलफनामा दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार, फिर अवमानना का नोटिस थमा दिया

  जस्टिस कौल ने वकील एमएल शर्मा से कहा, "आप अलग-अलग आदेश से लाइनें नहीं ले सकते. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसके लिए अवमानना की कार्यवाही की जाएगी. आपको एहसास है, आपने क्या किया है?"

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  राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

  राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.