Shivraj Singh Chouhan
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संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.
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शिवराज की सुरक्षा में बड़ी चूक? ISI का अलर्ट और केंद्र की चिट्ठी के बाद भी एक महीने तक 'सोती' रही सरकार
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खतरे का इनपुट और गृह मंत्रालय के पत्र के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने में पूरे एक महीने की देरी की.
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"जी राम जी" कानून लागू होने से किसी मनरेगा कर्मी की सेवा नहीं होगी प्रभावित बोले कृषि मंत्री
कृषि मंत्रालय के मुताबिक कि इस वार्ता में विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर विचार-विमर्श किया गया. वार्ता में देशभर के लगभग 45 हजार स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मियों ने भाग लिया.
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नई रोज़गार गारंटी योजना का बजट ₹88,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,51,282 करोड़ होगा? ग्रामीण विकास मंत्री ने रखा प्रस्ताव
कृषि मंत्री का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब नए "विकसित भारत -जी राम जी" कानून पर राजनीति गर्माती जा रही है. पिछले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने "मनरेगा बचाओ अभियान" लांच करने का ऐलान कर दिया.
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MP में 'मामा' युग पर शाह का 'फुल स्टॉप' ! ग्वालियर में बोले- मोहन यादव ही राज्य BJP का वर्तमान हैं
MP Politics Mohan Yadav: गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन यादव को शिवराज से अधिक ऊर्जावान बताकर सत्ता संघर्ष की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. जानिए कैसे बीजेपी अब व्यक्तिगत करिश्मे से हटकर संस्थागत शासन की ओर बढ़ रही है और क्यों यह मोहन यादव से ज्यादा अमित शाह के अपने फैसले की जीत है.
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विकसित भारत 'जी राम जी' योजना में एक-तिहाई रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की जगह नई 'जी राम जी' (VB-GRAM-G) योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.
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Viral Video: शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक! काफिले में अचानक घुस आए कांग्रेसी, उसके बाद क्या हुआ देखिए
Shivraj Singh Chouhan Security Lapse: चौंकाने वाली बात यह है कि बीते दिन ही शिवराज सिंह चौहान के भोपाल और दिल्ली स्थित बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, इसके बावजूद इस तरह काफिले तक पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.अब इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है?
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विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
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कांग्रेस के 8 सांसदों पर गिरेगी 'विशेषाधिकार हनन' की गाज? स्पीकर ओम बिरला ने शुरू की जांच
जपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों—हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया है.
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चौहान जी, फिर एक बार सोचिए, समय है अभी कानून वापस लेने का: ‘जी राम जी’ बिल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे
संसद ने गुरुवार को VB-G RAM G बिल पास कर दिया है. यह बिल 20 साल पुराने MGNREGA की जगह लेगा और हर साल 125 दिन के ग्रामीण मजदूरी वाले रोज़गार की गारंटी देगा. राज्यसभा में विपक्ष के ज़ोरदार विरोध के बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी स्कीम की कमियों को ठीक करने के लिए यह ज़रूरी था.
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देर रात तक चली राज्यसभा, हंगामे और विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच 'जी राम जी' बिल पास
'विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी: वीबी - जी राम जी विधेयक, 2025' राज्यसभा में पारित हो गया. वहीं इसके विरोध में विपक्षी दल के नेता संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठे गए हैं.
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'जी राम जी' बिल पर राज्यसभा में जमकर हुई बहस, पढ़ें किसने क्या कहा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बहस के दौरान कहा कि विपक्ष के आचरण ने लोकतंत्र को कलंकित किया है.मैं व्यथित हूं. आज संसदीय परंपरा तारतार हुई है.
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कांग्रेस ने 'जवाहर रोजगार योजना' का नाम बदला था, तो क्या नेहरू जी का अपमान हो गया : लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 100 दिन की गारंटी के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रहे हैं नए प्रस्तावित कानून के जरिये. ये गारंटी कोरी नहीं है. इसके लिए 1.51 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.
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खरीफ की प्रमुख फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान: कृषि मंत्री
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान खरीफ चावल उत्पादन 1245.04 लाख टन अनुमानित है, जो गत वर्ष के खरीफ चावल उत्पादन से 17.32 लाख टन ज्यादा है.
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PM किसान की 21वीं किस्त के बाद किसानों को नया तोहफा! कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, जानिए कब और क्या मिलेगा फायदा?
PM Fasal Bima Yojana: एक तरफ किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, दूसरी तरफ फसल बीमा में हुए बदलाव से किसानों को अब उन नुकसानों की भरपाई भी होगी, जिनके लिए वे पहले असहाय महसूस करते थे. सरकार का दावा है कि इससे किसानों की कमाई सुरक्षित होगी और खेती का जोखिम भी काफी कम हो जाएगा.
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संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.
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शिवराज की सुरक्षा में बड़ी चूक? ISI का अलर्ट और केंद्र की चिट्ठी के बाद भी एक महीने तक 'सोती' रही सरकार
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खतरे का इनपुट और गृह मंत्रालय के पत्र के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने में पूरे एक महीने की देरी की.
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"जी राम जी" कानून लागू होने से किसी मनरेगा कर्मी की सेवा नहीं होगी प्रभावित बोले कृषि मंत्री
कृषि मंत्रालय के मुताबिक कि इस वार्ता में विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर विचार-विमर्श किया गया. वार्ता में देशभर के लगभग 45 हजार स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मियों ने भाग लिया.
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नई रोज़गार गारंटी योजना का बजट ₹88,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,51,282 करोड़ होगा? ग्रामीण विकास मंत्री ने रखा प्रस्ताव
कृषि मंत्री का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब नए "विकसित भारत -जी राम जी" कानून पर राजनीति गर्माती जा रही है. पिछले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने "मनरेगा बचाओ अभियान" लांच करने का ऐलान कर दिया.
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MP में 'मामा' युग पर शाह का 'फुल स्टॉप' ! ग्वालियर में बोले- मोहन यादव ही राज्य BJP का वर्तमान हैं
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की जगह नई 'जी राम जी' (VB-GRAM-G) योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.
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विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
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देर रात तक चली राज्यसभा, हंगामे और विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच 'जी राम जी' बिल पास
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बहस के दौरान कहा कि विपक्ष के आचरण ने लोकतंत्र को कलंकित किया है.मैं व्यथित हूं. आज संसदीय परंपरा तारतार हुई है.
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कांग्रेस ने 'जवाहर रोजगार योजना' का नाम बदला था, तो क्या नेहरू जी का अपमान हो गया : लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 100 दिन की गारंटी के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रहे हैं नए प्रस्तावित कानून के जरिये. ये गारंटी कोरी नहीं है. इसके लिए 1.51 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.
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खरीफ की प्रमुख फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान: कृषि मंत्री
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान खरीफ चावल उत्पादन 1245.04 लाख टन अनुमानित है, जो गत वर्ष के खरीफ चावल उत्पादन से 17.32 लाख टन ज्यादा है.
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PM किसान की 21वीं किस्त के बाद किसानों को नया तोहफा! कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, जानिए कब और क्या मिलेगा फायदा?
PM Fasal Bima Yojana: एक तरफ किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, दूसरी तरफ फसल बीमा में हुए बदलाव से किसानों को अब उन नुकसानों की भरपाई भी होगी, जिनके लिए वे पहले असहाय महसूस करते थे. सरकार का दावा है कि इससे किसानों की कमाई सुरक्षित होगी और खेती का जोखिम भी काफी कम हो जाएगा.
