'Samyukta Kisan Morcha'

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) को पेश करने और पारित करने के खिलाफ केंद्र सरकार को चेतावनी दी. किसान संगठन ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया है कि सरकार की ओर से संसद के मौजूदा मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कराने की संभावना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है.

राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिहार प्रवास के दौरान आज खगड़िया में कहा कि MSP को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी का वह बहिष्कार करेंगे.

पंजाब में किसानों के संगठन द्वारा  "संयुक्त समाज मोर्चा" नाम का राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने स्पष्टीकरण दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज चंडीगढ़ में पंजाब के कुछ किसान संगठनों द्वारा "संयुक्त समाज मोर्चा" के नाम से पंजाब के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा की गई. इसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है. संयुक्त किसान मोर्चा की यह नीति है कि हमारे नाम और मंच का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाएगा. संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का चुनाव में इस्तेमाल करना मोर्चे के अनुशासन का उल्लंघन होगा.

BALBIR SINGH RAJEWAL : ऐसी खबरें हैं कि जिन किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं. हालांकि बलबीर सिंह राजेवाल ने इससे इनकार किया है. पंजाब विधानसभा चुनाव में ये चुनाव मैदान में उतरेगी.

गुरनाम सिंह चढूनी का किसान संगठन हरियाणा भारतीय किसान यूनियन उन 40 दलों में शामिल था. मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक चले किसान आंदोलन की अगुवाई की थी. 

राकेश टिकैत ने कहा, "मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं और किसी भी राजनीतिक दल को अपने पोस्टर में मेरे नाम या फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए." दिल्ली से लौटते वक्त मेरठ में किसानों ने कल उनका जोरदार स्वागत किया.  

Farmers Protest End : सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार से किसानों को पत्र भेजा गया है. सरकार MSP पर कमेटी बनाएगी. आंदोलन में हुए सारे मुक़दमे वापस होंगे. पराली जलाने पर मुक़दमे नहीं होंगे.किसान सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं. किसान आंदोलन वापसी पर फ़ैसला ले सकते हैं

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सहित अन्य मुद्दों पर विचार के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है. लिहाजा किसानों को अब अपना आंदोलन खत्म करके घर लौट जाना चाहिए.

सिंघू बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्‍म हो गई है. किसानों की बाकी की मांगों पर सरकार के बातचीत के लिए पांच लोगों के पैनल का नाम तय किया है. इस पैनल में युद्धवीर, अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, शिवकुमार कक्का का नाम शामिल है.

Rakesh Tikait : राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अपना रुख बदल लेना चाहिए और एमएसपी पर गारंटी का कानून तुरंत लाया जाए. अन्यथा 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) दूर नहीं है और चार लाख ट्रैक्टर और किसान भी वहीं हैं.