Reservation Issue

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  महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज, मराठा आरक्षण पर उठाया जा सकता है बड़ा कदम

  Maharashtra Assembly Session : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, "कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है."

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  मराठा आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर विचार टला

  CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने अब इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया है.

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  Maratha Reservation: मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिवसेना नेता ने सांसद पद से दिया इस्तीफा

  Maratha Reservation: मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहा है.

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  RBI आज 8,000 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड करेगा जारी, घरेलू निवेशकों का समर्थन मिलने की संभावना

  Sovereign Green Bond: देश के पहले ग्रीन बॉन्ड (Green Bond) को दो चरणों में जारी किया जाएगा. जिसमें प्रत्येक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 4,000 करोड़ रुपये का होगा.

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  OBC कोटे पर 'अपनों' के निशाने पर अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने सीएम पर साधा निशाना

  हरीश चौधरी ने कहा कि हम कैबिनेट से मांग करते हैं कि ओबीसी कोटे में विसंगतियों को दूर करने पर निर्णय जल्द लिया जाए, नहीं तो फिर इस मामले पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.

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  दिल्ली नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज़, जानें पूरा मामला

  दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. परिसीमन कमेटी ने प्रस्तावित नए गठित वार्डों के नक्शे जारी किए हैं और 5 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं. कमेटी ने वार्ड डिलिमिटेशन का काम पूरा कर लिया है. प्रस्तावित वार्डों के नक्शे सार्वजनिक कर दिए हैं.

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  दिल्ली नगर निगम में अब अधिकतम 250 वार्ड होंगे, अधिसूचना जारी

  केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में अधिकतम सीटों की संख्या 250 तय की है. अभी तक दिल्ली नगर निगम में तीनों नगर निगम मिलाकर कुल सीटों की संख्या 272 थी. अब एकीकृत दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 वार्ड रिज़र्व होंगे. केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

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  यूपी के चार टाइगर रिजर्व के कर्मियों के कई माह से बकाया वेतन संबंधी याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

  वकील गौरव बंसल की याचिका में कहा गया था कि राज्य के हिमालय तराई वाले क्षेत्रों पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़ और कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व के 1200 से ज़्यादा कर्मचारियों का वेतन  पिछले 13 महीने से रुका हुआ है.

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  ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्यप्रदेश विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा

  कांग्रेसी विधायकों के शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के काम पूरे कराये औऱ कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी. विधायकों के शोर में बाढ़, महंगाई के सारे मुद्दे छूट गये.

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  Sovereign Gold Bond : आज से फिर मिल रहा है सस्ते सोने में निवेश का मौका, इस कीमत पर खरीदें गोल्ड बॉन्ड

  Gold Bond Price : सरकारी Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 की पांचवीं किस्त आज से यानी सोमवार, 9 अगस्त से खुल गई है. यह स्कीम 9 से 13 अगस्त तक खुली रहेगी, जिसमें आपको सोने की एक सस्ती कीमत पर गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका मिलेगा.

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  सस्ता सोना खरीदना है तो है बढ़िया मौका! आज से खुल रही है Sovereign Gold Bond Scheme, जान लें रेट

  Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 की चौथी सीरीज में निवेश करने के लिए आपके पास अगले चार दिन है. इस दौरान निवेशक सस्ते दामों पर सोने का बॉन्ड खरीद सकेंगे. वहीं खरीद के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को कुछ छूट भी दी जाएगी. 

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  केंद्र ने SC से कहा, 'महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का विधायी अधिकार'

   पिछले 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 102वां संशोधन राज्यों को एसईबीसी के तहत कानून बनाने से नहीं रोकता है. बता दें कि वेणुगोपाल ने इसे संवैधानिक बताया था.

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  मराठा कोटा केस: SC ने कहा, 'सकारात्‍मक कार्रवाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं, अन्‍य काम भी कर सकते हैं राज्‍य'

  शुक्रवार को SC  ने पूछाथा  कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की.महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में  फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.

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  क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच

  शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है? 

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  प्रमोशन में आरक्षण मामले में रामविलास पासवान ने बुलाई बैठक, 5 केंद्रीय मंत्रियों समेत 50 SC-ST सांसदों ने की शिरकत

  इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संस्थापक राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के आमंत्रण पर सोमवार को उनके आवास पर एक मिलन समारोह में एससी/एसटी के 50 से अधिक सांसद जुटे. इस आयोजन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) समेत 6 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए.