अक्सर आपने देखा होगा कि क्लास रुम में जो छात्र होमवर्क कर नहीं जाता है वो इसी जुगाड़ में रहता है कि मास्टर की नज़र उस पर न पड़े और जल्दी कक्षा ख़त्म होने की घंटी बज जाए. लगता है सरकार की भी यही हालत हो गई है. गोदी मीडिया कोशिश तो कर रहा है कि डिबेट का कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए कि नया हंगामा खड़ा हो, जनता उसमें उलझ जाए मगर हो नहीं पा रहा है.

यह सही है कि इस साल जैसा ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट पहले कभी नहीं हुआ लेकिन यह भी सही है कि इसी सरकार के कार्यकाल में भारत के तीन राज्यों में ऑक्सीजन का संकट हुआ था. हमने उन दुर्घटनाओं से क्या सिखा, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को पहले से कितना बेहतर बनाया यह सब पूछना बेकार है क्योंकि ढंग से एक जगह से कोई जवाब नहीं मिलता है.

राष्ट्र के नाम संदेश. संदेश भले राष्ट्र के नाम पर था, था दरअसल प्रधानमंत्री के नाम ही. और उनके नाम संदेश यह था कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए तथ्यों को इधर-उधर कर तर्क गढ़ने से भले ग़लती छिप जाती है लेकिन हमेशा के लिए ओझल नहीं होती है. जब जब पर्दा हटता है तब तब ग़लती दिखाई दे जाती है. राष्ट्र के नाम संदेश से यही हुआ.

ढाई महीने के इस जनसंहारी दौर की हर बात रिकॉर्ड करनी चाहिए. उम्मीद थी कि हर तबका मिलकर इलाज की सरकारी व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए दबाव बनाएगा. इन ढाई महीनों की ग़लतियों पर बात करेगा, जवाबदेही तय करेगा ताकि आगे कुछ न हो. लेकिन दो हफ़्ते न बीते, लोग वहीं घूम फिर कर पहुँच गए हैं. कितने लोग मरे किसी को पता नहीं.

ईमानदारी की नहीं. टीके को लेकर शुरू से झूठ बोला गया. बिना टीके के आर्डर के दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया गया. जब झूठ के सारे दरवाज़े बंद हो गए, तब प्रधानमंत्री ने भाषण के पतले दरवाज़े से अपने लिए निकलने का रास्ता बना लिया.

टीकाकरण के अभियान की पूरी जिम्मेदारी अब भारत सरकार उठाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21 जून से राज्यों की खरीद का 25 प्रतिशत हिस्सा भी केंद्र खरीदकर राज्यों को देगा. 18 साल से ऊपर के सभी को मुफ्त दिया जाएगा. प्राइवेट अस्पतालों का 25 प्रतिशत कोटा बरकरार रहेगा लेकिन 150 से अधिक सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे.

ब्लैक फंगस की बीमारी के मामले न सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि इसके इंजेक्शन को हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. लेकिन अधिकृत रूप से आपको नहीं बताया जाता है कि भारत में ब्लैक फंगस के कितने मरीज़ हैं. जबकि सरकार ने इसे महामारी के रूप में नोटिफाई किया है. मतलब किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी ब्लैक फंगस का मरीज़ आएगा तो उसे सरकार को बताना होगा. जब यह महामारी है तब केंद्र सरकार हर दिन क्यों नहीं बताती है कि ब्लैक फंगस के मरीज़ों की संख्या कितनी है.

दो महीने तक आपने देखा कि किसी की ज़िंदगी की कोई गरिमा नहीं बची थी. आम आदमी हो या मुग़ालते में रहने वाले रसूख़दार लोग. सब अस्पताल में बेड खोज रहे थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर तक हासिल नहीं कर पा रहे थे. इस अंजाम से गुज़रने के बाद भी अगर आग़ाज़ नया नहीं होगा तो फिर से वही अंजाम होगा. गुजराती अख़बारों और भास्कर समूह ने तमाम राज्यों से मौत के आंकड़े को छिपाने का जो खेल पकड़ा है उसे कुछ अंग्रेज़ी अख़बार भी सीख रहे हैं.

क्या आप उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं जिन्होंने भारत में रहते हुए कोरोना के टीके की खोज की? क्या आपने उनका चेहरा देखा है जिस तरह मंगलयान के समय प्रधानमंत्री के साथ इसरो के वैज्ञानिकों को घुलते-मिलते देखा था. गया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने टीके की खोज की है लेकिन उन भारतीय वैज्ञानिकों का ज़िक्र मन की बात में नहीं मिलता है.

भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल बवाल हुआ और फिर ठंडा हो गया. भारत का सारा मॉडल इसी पर आधारित लगता है कि जल्दी चर्चा टले और नई चर्चा हो, दर्शक की भी ट्रेनिंग यही है कि आज कुछ नया देखा जाए. जबकि नया के नाम पर बातें वही पुरानी हो रही होती हैं बस जिस बात से दिक्कत होती है उसे पीछे कर दिया जाता है.