'Rape victim'

उज्जैन रेप केस के आरोपी ऑटो ड्राइवर के पिता ने पत्रकारों से कहा, “यह एक शर्मनाक करतूत है. न मैं उससे मिलने अस्पताल गया, ना ही थाने या अदालतों में जाऊंगा. मेरे बेटे ने अपराध किया है, इसलिए उसे फांसी दी जानी चाहिए.”

उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) जयंत सिंह राठौड़ ने कहा, "किसी अपराध की रिपोर्ट करने या केस दर्ज कराने में नाकाम रहने पर उन्हें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है."

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) में मंत्री महेश जोशी के बेटे रो​हित जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रेप पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई करेगा.

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी तो पीड़िता ने अपनी मां के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

पुलिस उपमंडल अधिकारी राकेश पंद्रो ने कहा कि लड़की के परिवार को बलात्कार के बारे में तब पता चला जब वह सात महीने की गर्भवती थी जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पंद्रो ने बताया कि परिवार ने गर्भपात की अनुमति भी मांगी थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने अहम फैसले में एक 15 साल की रेप पीड़िता के 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट को डॉक्टरों ने राय दी थी कि इस चरण में जबरन प्रसव कराने पर भी बच्चा जीवित पैदा होगा और उसे गंभीर देखभाल की जरूरत होगी.

अकोढ़ी गांव में दो माह पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था. जब बेटी ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, तो पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हो गई.

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.

युवती की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में केस की मेरिट पर सुनवाई करेगा. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह फैसला परेशान करने वाला है. इस पर रोक लगाई जानी चाहिए. वहीं आरोपी के वकील ने कहा, कुंडली देखने का फैसला पक्षों की सहमति से लिया गया. यह मुद्दा हाईकोर्ट के सामने था. 

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि मुकदमे के दौरान अभियोजन का समर्थन न कर बयान से पलटने वाली कथित दुष्कर्म पीड़िता से मुआवजे की रकम वापस ली जाए.