'Rajasthan Government'

जयपुर में सचिवालय के करीब योजना भवन में ढाई करोड़ रुपये नकद और एक किलोग्राम सोना मिलने पर केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, "निरंतर हम यह कहते रहे हैं कि मौजूदा गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक भारत के इतिहास की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है."

इस वर्ष की शुरुआत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से किए गए एक्सप्लोरेशन में जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का रिजर्व मिला था

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा ‘‘ राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है. युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 'मेगा जॉब फेयर' आयोजित करने की घोषणा बजट में की गई है.

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है.

हीरो इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग पांच लाख यूनिट्स की है। पिछले वर्ष कंपनी ने राजस्थान में मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की थी

राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 355 ब्लॉकों में फैले 33 जिलों में सरकारी योजनाओं के दो लाख से अधिक लाभार्थियों के एक विशिष्ट समूह के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की. गहलोत ने सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्यक्तिगत बैठक के जरिए पूरे राजस्थान में दो लाख से अधिक लोगों से सीधे जुड़कर उनसे अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर प्रतिक्रियाएं लीं.

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने 15 साल जेल में बिताने वाले आरोपियों को मुआवजा देने, धमाकों में मारे गए और घायल हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है.

हीरो इलेक्ट्रिक ने पिछले वर्ष राजस्थान सरकार के साथ मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए एग्रीमेंट किया था। इस प्लांट पर 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का इनवेस्टमेंट किया जाएगा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के पीड़ितों की जमा राशि वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गहलोत ने यहां धोखाधड़ी से पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद यह बात कही.

सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है.केंद्र सरकार की एक समिति ने यह कहा है.गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए 20 फरवरी को समिति का गठन किया गया था. गेहूं की फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि विभाग द्वारा गठित समिति की एक बैठक हाल ही में आईसीएआर- भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में आयोजित की गई थी.