RBI MPC Announcements

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  RBI का बड़ा ऐलान: रेपो रेट में 0.25% की कटौती, आपके लोन की EMI होगी सस्ती

  RBI MPC Meeting Announcement: यह लगातार दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है. इससे पहले फरवरी में भी 0.25% की कटौती की गई थी, जब रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% की गई थी.

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  RBI MPC Meeting:थोड़ी देर में रेपो रेट पर आएगा बड़ा फैसला: घटेगी आपकी लोन EMI या बढ़ेगी?

  Repo Rate Cut: इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो ये लगातार दूसरी बार होगा जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट घटाएगा.

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  RBI ने घटाया ब्याज: आपके होम लोन की EMI होगी कम, कितना फायदा, जरा समझिए

  Home Loan EMI Calculator: RBI के रेपो रेट में कटौती के फैसले से होम लोन ग्राहकों को राहत मिलेगी. उनके लोन की EMI कम होगी या लोन जल्दी खत्म करने का मौका मिलेगा.

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  RBI MPC Meet: 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, क्यों हो रही है इस बैठक की इतनी चर्चा? जानें वजह

  RBI MPC Meeting 2025: अगर मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान होता है, तो इसका सीधा असर बैंक लोन, होम लोन, बिजनेस लोन और पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा.  

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  RBI ने लगातार 11वीं बार Repo Rate में नहीं किया बदलाव, 6.50% पर बरकरार, लोन की EMI पर राहत नहीं

  RBI MPC Announcements: रेपो रेट वह दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं. RBI रेपो रेट का इस्तेमाल महंगाई को नियंत्रित करने के लिए करता है.

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  RBI MPC के नतीजों से पहले सपाट खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त

  Stock Market News Updates: आज शेयर बाजार के निवेशकों की निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजे के ऐलान पर टिकी हैं.

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  UPI Lite के जरिये अब एक बार में होगा 1,000 रुपये का पेमेंट, वॉलेट लिमिट बढ़कर 5,000 रुपये हुई

  आरबीआई के बयान के अनुसार, ऑफलाइन डिजिटल माध्यम से छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई लाइट से जुड़ी रिजर्व बैंक की रूपरेखा में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा.इसके अलावा, ‘यूपीआई 123 पे' की सुविधा अब 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी.

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  भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी, 2024-25 में GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान : RBI गवर्नर

  RBI MPC Meeting 2024 Announcements : गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "आने वाले समय में भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश दोनों तेजी से बढ़ रहा है."

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  RBI की मौद्रिक नीति का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

  RBI MPC Announcements: बता दें कि तीन दिन तक चलने वाली बैठक में केंद्रीय बैंक ने महंगाई को चार प्रतिशत पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है.

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  MPC Meet 2024: वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ रेट 7%  रहने का अनुमान: RBI

  RBI MPC Announcements: जून और सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत रहेगी. वहीं दिसंबर और मार्च तिमाही में सात प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

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  RBI MPC Meet 2024: नहीं बढ़ेगी EMI! - RBI ने फिर नहीं किया रेपो रेट में बदलाव

  RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट (Repo Rate) को 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.

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  RBI MPC Announcements: RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर किए ये बड़े ऐलान, यहां पढ़ें

  RBI MPC Announcements: रिजर्व बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.9 फीसदी से घटकर 5.6 फीसदी पर रहने की उम्‍मीद है.

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  RBI MPC Announcements: मुद्रास्फीति अनुमान 6.7% पर कायम, आरबीआई अर्थव्यवस्था को लेकर आशावान

  रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चालू वित्त वर्ष की चौथी मौद्रिक समीक्षा में सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का फैसला किया है.

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  RBI Monetary Policy: रेपो रेट फिर 4 फीसदी पर बरकरार, Omicron की चिंता के बीच नहीं हुआ बदलाव

  मौद्रिक नीति समीक्षा समिति ने बेंचमार्क रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि समिति ने कोविड-19 के बीच अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अपने 'Accommodative Stance' को अपनाए रखने का फैसला किया है.

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  RBI Monetary Policy Review : क्या Omicron का रेपो रेट पर होगा असर? आज होगी घोषणा

  RBI MPC Review, Repo Rate : कोरोनावायरस के नए वेरिएंट Omicron के डर से आर्थिक अनिश्चितताएं पैदा हुई हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि आरबीआई की समिति इस बार भी प्रमुख नीतिगत दरों को फिर से स्थिर रखने के पक्ष में घोषणा कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो नीतिगत दरों में लगातार नौ बार से कोई बदलाव नहीं होगा.