'Pension'

केंद्र सरकार ने वादा किया है कि आज शाम तक पूर्व सैनिकों की पेंशन उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आज ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व-सैनिकों की पेंशन का मुद्दा उठाया था.

माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा, "One Rank, One Pension के धोखे के बाद अब मोदी सरकार 'All Rank, NO Pension' की नीति अपना रही है... सैनिकों का अपमान देश का अपमान है... सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए..."

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को कहा कि वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी प्रदेश की सत्ता आई तो हम राज्य के शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे. हालांकि, मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री एवं भाजपा नेता कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठे वादे किए हैं और कभी भी सत्ता में वापस नहीं आएगी.

सूचना के अधिकार के तहत एनडीटीवी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, वो बताते हैं कि कैसे 2020-21 में पूर्व सांसदों के पेंशन के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है.

दोनों भाईयों ने मिलकर अपनी मां को घर में बंद करके रखा हुआ था. तमिल विश्वविद्यालय पुलिस ने चेन्नई में काम करने वाले 50 वर्षीय पुलिस निरीक्षक शनमुगसुंदरम और उनके छोटे भाई वेंकटेशन (45), पट्टुकोट्टई के खिलाफ धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया है.

1 मार्च से, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने पेंशन निधि की समस्या को हल करने के लिए नीति को लागू करना शुरू कर दिया है.

पंजाब में अभी तक व्यवस्था यह थी कि जितनी बार कोई विधायक बनता था, उतनी बार उसकी पेंशन पक्की हो जाती थी लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी विधायक बना हो लेकिन उसको पेंशन केवल एक बार विधायक बनने वाली ही मिलेगी. 

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृस्पतिवार को वादा किया कि अगर पार्टी राज्य की सत्ता में लौटी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण फिर से लागू किया जाएगा. राज्य की मनोहर लाल खट्टर नीत भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताते हुए हुड्डा ने कहा कि उन्हें काम करवाना नहीं बल्कि सिर्फ ‘इवेंट मैनेजमेंट’ करना आता है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ यह पूछा था कि क्या वन रैंक वन पेंशन के लिए के सुनिश्चित करियर प्रगति पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? कोर्ट ने पूछा था कि MACP के तहत कितने लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है? 

राजस्थान सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फ़ैसला किया है. यानी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को भी सरकार की ओर से ही पेंशन मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है. इसके अलावा रोजगार को लेकर भी राज्य के बजट में प्रावधान किया गया है. राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेंगी. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब पांच लाख रुपये के बजाय दस लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. इसी तरह राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी.