'PSU banks'

क्या आपको पता है कि निजीकरण के खिलाफ़ बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने के लिए दो दिन की सैलरी कटाई है. बैंकरों ने एक दिन की तीन-तीन हज़ार की सैलरी कटाई है. सभी कर्मचारियों ने दो दिनों की हड़ताल के लिए कितनी सैलरी कटाई है, हमें कुल राशि का हिसाब नहीं मिल सका लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान के आधार पर बताया कि कम से कम एक हज़ार करोड़ तो दो दिन के कट ही जाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सरकारी बैंकों में सुधार के लिए वित्तवर्ष 2021-22 के लिए एक रिफॉर्म एजेंडा EASE 4.0 Index लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.

Bank Holidays : अगले कई दिनों तक लगातार देश में अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. अगले 5 दिनों तक तो लगातार ही बैंक बंद रहने वाले हैं. उसके बाद एक दिन छोड़कर फिर अगले 6 दिनों तक छुट्टियां पड़ रही हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल इस सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय चार बड़े बैंकों में करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, जिससे तय तिथि एक अप्रैल 2020 से इस पर अमल करने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल जाएगी.

यह ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स कान्फेडरेशन (एआईबीओसी), ऑल इंडिया बैंक एम्प्लायज एसोसिएशन (एआईबीईए) और नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स समेत नौ कर्मचारी संगठनों का निकाय है. एआईबीओसी के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही. इसीलिए कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल नोटिस को वापस नहीं लिया है. 

2018 का साल आया नहीं था, कि न्यूज़ चैनलों पर 2019 को लेकर चर्चा शुरू हो गई. सर्वे दिखाए जाने लगे. काश ऐसा कोई डाटा होता कि एक साल में 2019 को लेकर कितने सर्वे आए और चैनलों पर कितने कार्यक्रम चले तो आप न्यूज़ चैनलों के कंटेंट को बहुत कुछ समझ सकते थे.

आईबीए द्वारा प्रस्तावित 6 फीसदी वेतन वृद्धि स्वीकार नहीं, बैंक के इरादतन भगोड़ों के नाम सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाए, उचित वेतन वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार, सभी स्केल में वेतन समझौता लागू हो, इन मांगों के साथ UFBU के बैनर तले बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल की.

क्या आपको पता है कि बैंकों को फिर से 410 अरब रुपये दिए जा रहे हैं? वित्त मंत्री जेटली ने संसद से इसके लिए अनुमति मांगी है. यही नहीं सरकार ने बैंकों को देने के लिए बजट में 650 अरब का प्रावधान रखा था. बैंकों की भाषा में इसे कैपिटल इन्फ्लो कहा जाता है। सरकार बैंकों को एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये क्यों देना चाहती है?

सरकारी बैंकों को बंद करने को लेकर अफवाहों को खारित करते हुए सरकार और रिजर्व बैंक ने अपना रुख स्पष्ट किया है. सरकार और रिजर्व बैंक ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक को बंद करने का सवाल ही नहीं उठता. रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े ऋणदाता बैंक आफ इंडिया के खिलाफ त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई 

संपत्ति की खराब गुणवत्ता की मार से जूझ रहे बैंकों में वित्त मंत्रालय पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड के माध्यम से अगले चार महीने में करीब 70,000 करोड़ रुपये डाल सकता है.