भारतीय बैंकों को अदाणी ग्रुप विवाद में बहुत थोड़ा ही रिस्क : फिच

BQ Prime की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन बैंकों की "जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग" भी उम्मीदों से प्रेरित हैं कि बैंकों को असाधारण सरकारी समर्थन प्राप्त होगा. रिपोर्ट में कहा गया है, फिच का मानना ​​है कि अदाणी समूह की सभी संस्थाओं के लिए ऋण आम तौर पर फिच-रेटेड भारतीय बैंकों के लिए कुल ऋण का 0.8% -1.2% है, जो कुल इक्विटी के 7% -13% के बराबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बी लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक फिच रेटिंग द्वारा रेट किए गए भारतीय उधारदाताओं में से हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है, "एक जोखिम है कि स्टेट बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) को अदाणी समूह को रीफाइनेंस करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है, अगर विदेशी बैंक अपने जोखिम को कम करते हैं या समूह के ऋण के लिए निवेशकों की भूख वैश्विक बाजारों में कमजोर होती है." फिच के अनुसार, अदाणी समूह के लिए भारतीय बैंकों का गैर-फंड-आधारित एक्सपोजर- बांड या इक्विटी के माध्यम से- ऋण जोखिम की तुलना में कम होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह विवाद अन्य भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए वित्तीय चुनौतियों को बढ़ाता है, स्थानीय बैंकों से उधार पर उनकी निर्भरता बढ़ती है, तो इसके प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "देश की मध्यम अवधि के आर्थिक विकास को भी नुकसान हो सकता है अगर समूह की परेशानियों का व्यापक कॉर्पोरेट क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या भारतीय फर्मों के लिए पूंजी की लागत में काफी वृद्धि होती है और निवेश को नुकसान होता है". कुल मिलाकर, फिच ने कहा कि उसका मानना ​​है कि अदाणी विवाद के आर्थिक और संप्रभु प्रभाव सीमित रहेंगे.