शिवसेना नेता ने पीएम मोदी के मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ‘आत्मनिर्भर भारत’ सुनने में कितना सुंदर लगता है? कहीं ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ सिर्फ जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? इसकी चिंता मुझे आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा होती है. क्योंकि जो मां-बाप अपने जीवन की सारी कमाई से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं. आज उनके बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर नौकरियों के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो आत्मनिर्भर बनने में सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार जॉब की बात और किसानों की बात पर नहीं आती है तो यह किस तरह की ‘मन की बात’ है?”

ऑस्ट्रेलियाई संसद ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक बिल पास किया है, जिसके तहत अब ग्लोबल डिजिटल कंपनियों को वहां के स्थानीय न्यूज कंटेंट को पैसे देने होंगे.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में हालिया लागू किये गये धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 (Anti-Conversion Law) के तहत सिवनी जिले (Seoni) में चार लोगों के खिलाफ लालच व दबाव के जरिए आदिवासियों का धर्मांतरण कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020 लागू कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है. यानी प्राइवेट कंपनियां इन वस्तुओं को अपनी मर्जी से जमा कर सकती हैं. पहले ऐसा करना जमाखोरी कहलाता था और वह कानून अपराध था.

Farmer's protest: सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन के बारे में एक के बाद एक कई प्रस्ताव रखे हैं.उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कृषि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है..एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री ने कहा, ‘‘पिछले कई वर्षों से कृषि सुधारों के संबंध में सभी पक्षकारों के साथ वार्ता की गई.’’

सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरअसल, यह वीडियो अरविंद केजरीवाल के एक टीवी इंटरव्यू का डॉक्टर्ड वर्जन है. बीजेपी और उसके नेताओं ने एक फर्जी बयान बनाने की कोशिश की है. इंटरव्यू को एडिट करके एक ऐसी क्लिप बनाई, जिससे लगे कि अरविंद केजरीवाल तीनों कृषि बिलों का समर्थन कर रहे हैं. जानबूझकर लाइनें एडिट और डिलीट करके शब्दों को जोड़-तोड़ के बीजेपी ने डॉक्टर्ड वीडियो बनाया है.

Tractor Rally: तीन नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसान संगठनों ने गुरुवार केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों ने 10वें दौर की वार्ता में तीनों नए कानूनों का क्रियान्वयन डेढ़ साल तक स्थगित रखने का सुझाव दिया था और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति गठित करने की भी बात कही थी. सरकार के इस प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक की, जिसमें इसे सर्व सम्मति से खारिज करने फैसला लिया गया. इसी मोर्चा के बैनर तले कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठन पिछले लगभग दो महीने से आंदोलन कर रहे हैं. आज फिर से सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता होनी है.

चिदंबरम ने रविवार को ट्वीट किया, "कृषि पर NITI Aayog की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर 2019 में विचार-विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट दी. 16 महीने बाद भी रिपोर्ट को अब तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने "प्रस्तुत" नहीं किया गया है! क्यों, किसी को नहीं पता और कोई जवाब नहीं देगा!"

चिलुआताल थानाध्यक्ष नीरज कुमार राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि लड़की के पिता ने गत 11 जनवरी को आरोपी के खिलाफ अपहरण और शादी के लिए दबाव बनाने की खातिर अगवा करने के आरोप में तथा राज्य सरकार के नए धर्मांतरण रोधी कानून (Anti-Conversion Law) के तहत मामला दर्ज कराया था.

कार्यक्रम के बाद भी कई कलाकार टिकरी बॉर्डर पर काफी देर तक रुके. इस बीच स्कूली बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं और नौजवानों का हौसला देखते ही बन रहा था. छोटे बच्चे भी उत्साह में और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए तिरंगा झंडा लहरा रहे थे. आंदोलन के 45वें दिन भी किसानों का सीधे और साफ तौर पर कहना था कि जब तक तीन कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक घर वापसी नहीं होगी.