Nainital High Court

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  तेजी से फैल रही उत्तराखंड के जंगल में लगी भीषण आग, नैनीताल हाईकोर्ट कॉलोनी भी चपेट में; सेना कर रही मदद

  पाइन्स के पास ही स्थित भारतीय सेना के संवेदनशील क्षेत्र तक आग (Uttarakhand Fire) के पहुंचने की आशंका को देखते हुए आग को जल्द से जल्द बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने की भी कोशिश की जा रही है.

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  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सूखाताल में निर्माण पर रोक लगाई

  आईआईटी रूड़की ने अपनी रिपोर्ट में झील के सौंदर्यीकरण के लिए कई सुझाव दिए हैं. अपनी रिपोर्ट में संस्थान ने झील के किनारों पर एक चारदीवारी बनाने को कहा है ताकि झील में कोई अतिक्रमण न हो.

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  नई खनन नीति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

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  Uttarakhand: 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश

  नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना महामारी को लेकर हो रही लापरवाही पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है. 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है.

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  UKPSC: पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा की आंसर की जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने 10 अप्रैल को आयोजित पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इन परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन उत्तराखंड, नैनीताल के हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए किया जाएगा.

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  गंगा, यमुना को फिलहाल जीवित दर्जा नहीं, SC ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

  गंगा, यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा देने के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

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  अन्य राज्यों में भी गंगा-यमुना से नुकसान होने पर केस उत्तराखंड के चीफ सेक्रेट्री पर होगा! याचिका दाखिल

  गंगा, यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा देने के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के 20 मार्च के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.

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  उत्तराखंड : चारधाम क्षेत्र के तीन जिलों में कल से शराब की बिक्री पर रोक नहीं

  उत्तराखंड के चारधाम क्षेत्र के तीन जिलों में कल से शराब की बिक्री पर रोक नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री, रखने और शराब पीने पर एक अप्रैल से रोक लगाई गई थी.

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  उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों तथा पहाड़ों पर लगने वाली भीषण आग को रोकने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट द्वारी जारी आदेशों पर रोक लगा दी है. इसमें यह आदेश भी शमिल है कि वन अधिकारी आग रोकने में विफल रहेंगे तो उन्हें सस्पेंड मान लिया जाएगा. हालांकि यह रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तो अच्छा है लेकिन हर अच्छे आदेश को सरकार चुनौती देती है. गौरतलब है कि जंगलों में आग गर्मियों में 15 फरवरी से 15 जून के बीच लगती है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी की एक कॉलोनी में तोड़फोड़ पर लगाई रोक...

  उतराखंड के हल्‍द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रह रहे 50 हजार लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. न्‍यायालय ने मकानों में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दी है.

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  उत्तराखंड बाग़ी विधायक मामला : नैनीताल हाईकोर्ट ने 9 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा

  उत्तराखंड कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अपना फैसला 9 मई को सुनाएगा। बाग़ी विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।

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  उत्तराखंड : मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस बैठने के बाद हरीश रावत ने लिए 11 नए फैसले

  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के घंटो बाद ही हरीश रावत ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें '11 फैसले' लिए गए हैं।

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  उत्तराखंड में 'शक्ति' जिसे भी मिले, पर नेताओं का 'मान' गया

  अदालत ने अपने आदेश से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, परंतु सत्ता की दौड़ में भाग रहे नेता शक्तिमान की मौत के बाद क्या, राज (शक्ति) में नीति (मान) को ज़िन्दा रख पाएंगे...?

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  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र को फिर फटकारा, कहा- 'क्या सरकार इस केस में प्राइवेट पार्टी है'

  उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर सख़्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा, 'क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है?' बीजेपी के बहुमत के दावों के बीच कोर्ट ने केंद्र से एक हफ़्ते तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने का भरोसा देने के लिए कहा है।

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  उत्तराखंड संकट पर हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है

  कांग्रेस के खिलाफ केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी बहस का समापन करते हुए कहा था, "हरीश रावत को अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए एक और मौका नहीं दिया जा सकता...", जिसके बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की।