'Mukhtar Ansari'

अफजाल के वकील ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले का भी हवाला दिया. अफजाल अंसारी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है.

न्यायमूर्ति के.जे. ठाकर और न्यायमूर्ति यू.सी. शर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 13 सितंबर, 2023 निर्धारित की. पिछले बृहस्पतिवार को अदालत में अपीलकर्ता मुख्तार के वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने अंसारी की तरफ से यह अपील दाखिल की, लेकिन राज्य सरकार के वकील ने इसका विरोध किया.

एफआईआर में उमर अंसारी कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है. उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि मुख्‍तार अंसारी को पंजाब जेल में रखने और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने की 55 लाख रुपये की फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी.

माफिया मुख़्तार अंसारी के साथी रहे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि  कुख्यात अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बजाए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के निर्देश देता है तो निर्दोषों की जान पर आए संकट को रोका जा सकता है और लाखों रुपये के राजस्व की भी बचत हो सकती है, जो इन दुर्दांत अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की आवाजाही के दौरान खर्च किया जाता है. इतना ही नहीं राज्य सरकार और सुरक्षाकर्मियों की ऊर्जा का भी अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है और  क़ीमती समय की भी बचत हो सकती है. 

Gangster Mukhtar Ansari Sentenced To Life In Jail: वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में 3 अगस्त, 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया था.

कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

मुख्तार अंसारी एंबुलेंस प्रकरण मामले में सह अभियुक्त और अंसारी के गिरोह के सक्रिय सदस्य सुहैब मुजाहिद की मऊ जिले के घोसी क्षेत्र में स्थित 135.1 वर्ग मीटर की जमीन पर बने भवन को मऊ पुलिस की मदद से कुर्क कर लिया गया है.

अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने यहां बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामलों में बाराबंकी जिले की एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश कमल कांत श्रीवास्तव के सामने वर्चुअल माध्यम से अंसारी की पेशी हुई.

आयकर विभाग की लखनऊ मुख्यालय वाली बेनामी संपत्ति जांच इकाई ने पिछले महीने इस संपत्ति को कुर्क कर लिया था. वहीं, महकमे ने अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी जांच के दौरान 127 करोड़ रुपये की दो दर्जन संपत्ति की पहचान की थी.