'Morbi Bridge Collapse'

मोरबी शहर में मच्छु नदी पर स्थित झूला पुल का रखरखाव और संचालन ओरेवा ग्रुप नगरपालिका के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत कर रहा था.

पीड़ितों के वकील एन.आर. जडेजा ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने कहा है कि ओरेवा समूह ने पुल के नवीनीकरण का काम एक ऐसी कंपनी को दिया था, जिसे आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं था.

मामले में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में से एक जयसुख पटेल ने याचिका दायर कर पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 15 से 20 दिनों के लिए जेल से अस्थायी रिहाई की मांग की थी.

गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने मंगलवार को अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया. हादसे में 135 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी. गौरतलब है कि पुलिस द्वारा 27 जनवरी को दाखिल आरोप पत्र में पटेल को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था.  

Morbi Bridge Collapse: जयसुख पटेल घटना के बाद से लापता हैं, और गिरफ़्तारी के लिए वारंट पिछले सप्ताह जारी किया गया था. जयसुख पटेल ने 16 जनवरी को गिरफ़्तारी के डर से कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की थी.

Morbi Bridge Collapse: मच्छू नदी पर बना केबल पुल 30 अक्टूबर को टूट गया था, जिसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ओरेवा समूह के पास थी.

मोरबी में BJP आगे, जहां कुछ ही दिन पहले हुआ था दर्दनाक पुल हादसा

साकेत गोखले पर मोरबी हादसे (Morbi Bridge Collapse) को लेकर प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप है.

Morbi Bridge Collapse: मोरबी पुल की एफएसएल रिपोर्ट में ओरेवा और नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही का खुलासा हुआ है. ओरेवा समूह, जिसके पास पुल के रखरखाव, संचालन और सुरक्षा का ठेका था. 30 अक्टूबर को पुल ढहने वाले दिन 3,165 टिकट जारी किए थे.

दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक पुल हादसे पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की ‘एक्ट ऑफ गॉड (ईश्वर का कृत्य)’ की टिप्पणी के जवाब में उसे ‘एक्ट ऑफ फ्रॉड (धोखधड़ी भरा कृत्य)’ बताया था. मोदीजी मोरबी हादसा एक्ट ऑफ गॉड था या एक्ट ऑफ फ्रॉड?’’