ममता बनर्जी ने कहा, लोकसभा में पेश किया गया GNCTD संशोधन बिल 2021 भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे पर सर्जिकल स्ट्राइक है. केंद्र सरकार का यह कदम लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला है.

Bengal Assembly Election 2021: केंद्र सरकार (Central government) के सूत्रों ने इस आरोपों का खंडन किया है. सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार, 17 मार्च को सुबह आठ बजे तक पश्चिम बंगाल को 52.90 लाख वैक्‍सीन (इसमें कोविशील्‍ड और कोवैक्‍सीन दोनों शामिल हैं) की आपूर्ति की गई है, इसमें  30.89 वैक्‍सीन डोज का इस्‍तेमाल हो गई हैं जबकि 22.01 लाख बाकी हैं. 

Coal Smuggling Case: कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) विचार करने को तैयार हो गया था. बता दें कि CBI जांच के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच CBI कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला पहुंचा है. 

TMC सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करती है और इस बार बजट में राज्य को 10 हजार करोड़ कम फंड दिए गए हैं.

पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा, ‘‘पिछले दस वर्षों में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केवल मुसलमानों और दलितों को मूर्ख बनाया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके लिए कुछ नहीं किया है. उन्होंने केवल एक धारणा बनाई हुई है कि यह सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ कर रही है.’’ 

सुवेंद्र अधिकारी जैसे पूर्व सहयोगी के बीजेपी के साथ जुड़ने के कारण ममता बनर्जी और उनकी मुश्किलों में इजताफा हुआ है. केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्‍ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा है, 'चुनाव आने के समय तक दीदी (ममता बनर्जी) अकेली रह जाएंगी.'

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद अर्जुन सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि कोर्ट के अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है.

पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भी भेजी गई है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पिछले हफ्ते हमले के बाद ड्यूटी में कथित लापरवाही को लेकर केंद्र ने तीन आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने का निर्देश दिया था.

गृह मंत्रालय ने तीन अधिकारियों- भोलानाथ पांडेय (एसपी, डायमंड हार्बर), राजीव मिश्रा (एडीजी, साउथ बंगाल) और प्रवीण कुमार त्रिपाठी (डीआईजी, प्रेसिडेंसी रेंज) को केंद्रीय तैनाती के लिए बुलाया था. कथित रूप से यही अधिकारी पिछले हफ्ते गुरुवार को इंचार्ज थे, जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था.

नाटकीय वीडियो में दिख रहा है कि कार की विंडस्क्रीन पर ईंट फेंके जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये कार जेपी नड्डा के काफिले का हिस्सा थी. नड्डा ने कहा, 'यदि मैं आज यहां मीटिंग के लिए पहुंच पाया हूं तो यह मां दुर्गा की कृपा के कारण हुआ है.' उधर, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर इरादतन उकसाने और परेशानी खड़ी करने का आरोप लगाया है.